फेरि गृहयुद्धतर्फ फर्कंदै सुडान

यो द्वन्द्वको बीउ २०१९ मै रोपिएको थियो, जतिबेला उनीहरू विद्रोहका लागि सहकार्य गर्न तयार भए । दुवैको प्रयासबाट लामो समयदेखि शासन गरेका ओमार अल–बसिर सत्ताच्युत भए । स्थापित नागरिक शासनका बीच सन् २०२१ अक्टोबर २५ मा सैन्य ‘कू’ भयो । जसले अल–बसिरको लगभग ३० वर्षको शासन समाप्त भयो, सुडानको नेतृत्व अल–बुर्हानले लिए । उनी एक किसिमले सुडानको राष्ट्रपतिकै रूपमा छन् । त्यसअघि उनी उत्तरी सुडानका क्यारिअर सोल्जर थिए ।

डार्फरबाट आएका दागालोले भने सैन्य शासनपछि दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी पाए । सेना र नागरिक आन्दोलनको संयुक्त प्रयासबाट अल–बसिरको शासन हटाउने क्रममा अर्धसैन्य बल आरएसएफ (र्‍यापिड सपोर्ट फोर्स) ले पनि अवतरण गर्ने मौका पायो, जसको नाइके उनै दागालो थिए । त्यस बेला आरएसएफलाई पनि सेनामा समाहित गर्ने सहमति भयो । त्यो सम्झौताले आरएसएफका प्रमुख दागालोलाई मूलधारमा मात्रै ल्याएन बरु बुर्हान बराबरको हैसियतमा स्थापित गरिदियो । तर, त्यही सम्झौता नै दुई नेताबीच तनाव बढाउने एउटा बिन्दु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । उक्त सम्झौताले दागालोलाई कार्यवाहक बनाउनुको सट्टा बराबर ‘हैसियत’ दिइनु नै द्वन्द्वको प्रमुख कारण भएको बुर्हानका समर्थकहरू ठान्छन् ।

^{सुडानमा पुनः द्वन्द्व बढेपछि मंगलबार राजधानी खार्तुम छाड्दै सर्वसाधारण । तस्बिर : एएफपी}

२० वर्षअघि सुडानको तत्कालीन सरकारले जनतामाथि गरेको राजनीतिक र आर्थिक सीमान्तीकरणको गर्भबाट जन्मिएको थियो, आरएसएफ । बसिरले सुरु गरेको यो समूहलाई प्रारम्भिक चरणमा जनवाविद नामबाट पनि चिनिन्थ्यो । जुन समूह क्रमशः अतिवादी बन्दै गयो । सन् २०१३ मा बसिरले जनवाविदलाई अर्धसैन्य शक्तिका रूपमा व्यवस्थित गरे । दक्षिण डार्फरमा विद्रोही समूह बनाउन यसका नेताहरूलाई सैन्य मर्यादाक्रमकै रूपमा विभिन्न श्रेणी दिए । त्यसपछि उनीहरू यमन र लिबियामा लडाइँ गर्न लम्किए ।

पछिल्लो समय दागालोले नेतृत्व गरेको आरएसएफ र बुर्हान नेतृत्वमा रहेको नियमित सैन्य बलको संयुक्त प्रयासबाट बसिर विस्थापित भएका हुन् । त्यसै बेला बसिरको शासनविरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहेको थियो तर आरएसएफ त्यसविरुद्ध प्रयोग भयो । यसरी २०२१ मा नागरिक प्रदर्शनकारीसँगको शान्ति सम्झौतालाई सैन्य ‘कू’ मार्फत अवरुद्ध गरियो । बसिरलाई हटाउने नागरिकहरूको विरोध प्रदर्शनका बीच यहाँको सेनाले सत्ता उल्ट्याइदिएको थियो । नागरिक अभियन्ताहरूले भने आफ्नो आन्दोलन जारी राखे । त्यससँगै जनरल बुर्हान र दागालोबीच को अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई लिएर प्रतिस्पर्धा बढ्यो । जुन मुद्दा पछि दुश्मनीकै रूपमा देखियो । यद्यपि नागरिक शासन स्थापनाका लागि डिसेम्बर २०२२ मा एउटा सम्झौता भयो । तर, अन्तिममा पुगेर वार्ता विफल भयो ।

विवादको अर्को कारण २००३ देखि डार्फर द्वन्द्वका क्रममा युद्ध अपराधको आरोप लागेका सेना र उसका सहयोगीले न्यायको खोजी गर्नु पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिर र अन्य सुडानी संदिग्धहरूका लागि मुद्दा चलाउन खोजिरहँदा यति बेला द्वन्द्व चर्किरहेको छ । २०१९ मा प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्यामा संलग्न सैन्य बलका नेताहरू पनि यति बेला न्यायको खोजीमा छन् ।

सुडान इतिहासदेखि नै राजनीतिक रूपमा एक अस्थिर क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ । यहाँको राजनीतिले क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई बारम्बार आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । जसका कारण बारम्बार हुने नागरिक आन्दोलनलाई तुहाउने काम भइरहेको छ । अर्थात् नागरिक सर्वोच्चताको सरकारलाई भूराजनीतिक अवस्थाले पनि रोक्ने गरेको छ । त्यसो त सुडान एक असफल राष्ट्रका रूपमा चिनिन थालेको छ । जुन देशले कुनै पनि अन्य अफ्रिकी राष्ट्रभन्दा धेरै ‘कू’ को सामना गर्नुपरेको छ । सन् १९५६ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि यहाँ सन् १९५८, १९६९, १९८५, १९८९, २०१९ र २०२१ मा ‘कू’ भएको थियो ।

^{सैनिक शासनका विरुद्धमा दुई साताअघि खार्तुममा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : एपी}

सुडान विज्ञ क्रिस्टोफर टन्सेलले द कन्भर्सेसनका लागि भनेका छन्, ‘यसलाई कुनै वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराबीचको लडाइँका रूपमा हेर्न सकिँदैन । न त यो धार्मिक द्वन्द्व नै हो । र, यो डार्फर द्वन्द्वजस्तो जातीय हिंसा पनि होइन ।’ क्रिस्टोफरले यसलाई दुई व्यक्तिबीचको लडाइँका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू लोकतान्त्रिक सरकारको सट्टा सत्ताबाहिर नपर्नका लागि लडाइँ गरिरहेका छन् ।

अब सुडानमा के होला भन्ने कुराको जवाफ पनि यी दुई व्यक्ति वा पक्षधरहरूले अस्तित्वको लडाइँका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्नेछ । तैपनि उनीहरू एकअर्कालाई क्षति नगरीकन संवादको टेबलमा आउने सम्भावना अहिले देखिँदैन ।

१८५ ले ज्यान गुमाए

केही दिनदेखि जारी सुडान द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको संख्या १८५ पुगिसकेको छ । १ हजार ८ सय जना घाइते छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूले दिएको यो तथ्यांकभन्दा धेरैको मृत्यु भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । जारी लडाइँमा राजधानी खार्तुमका सडक र आसपासमा लडिरहेका शव उठाउन नसकिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । मृत्यु हुनेमा ९७ जना आम नागरिक छन् ।

आरएसएफ र सेनाले राष्ट्रपति रहने क्षेत्र, खार्तुम विमानस्थल र अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भने सुरक्षित स्थानतर्फ जान आदेश दिइएको छ ।

आरएसएफले यो भिडन्तलाई ‘आफ्ना जनताको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने लडाइँ’ भन्दै आएको छ । ‘नयाँ क्रान्तिले अझै आफ्नो महान् लक्ष्य प्राप्त गरिरहेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य नागरिक सरकारको गठन हो । जसले हामीलाई वास्तविक लोकतान्त्रिक संक्रमणतर्फ लैजानेछ,’ आरएसएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आरएसएफका कमान्डर दागालोले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र अन्य मित्रराष्ट्रसँगको वार्तापछि यस्तो निर्णय भएको बताएका हुन् । उनले यसअघि नै सर्वसाधारणलाई सुरक्षित अवतरण गराउन र घाइतेहरूको उद्धार सुनिश्चित गर्न २४ घण्टाको युद्धविराम स्वीकृति गरेको जनाएका थिए । सरकारी सेनाले भने २४ घण्टाको युद्धविरामका सम्बन्धमा मध्यस्थकर्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको कुनै पनि समन्वयबारे आफू अञ्जान रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले आफूले ‘हेमेत्ती’ भनेर चिनिने आरएसएफ प्रमुख दागालो र सेना प्रमुख बुर्हानसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरेको जनाएका छन् । लडाइँलाई थप नलम्ब्याउन पनि दुवै पक्षलाई चेतावनी दिएको उनको भनाइ छ । आरएसएफले गत साता नै राजधानीका प्रमुख स्थान नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेपछि सेनाले पनि आरएसएफको बेसक्याम्प रहेको क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणपछि दुवै पक्षबीच गोली हानाहान भएको हो ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)