प्रकोप प्रभावितलाई वर्षाअगावै सुरक्षित आवास सुविधा पुर्‍याउन मन्त्री गुरुङको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले आगलागीलगायत प्रकोप प्रभावित भई घरविहीन बनेका नागरिकलाई वर्षा सुरू हुनुअगावै ओत लाग्न पाउने गरी आवासको सुविधा पुर्‍याउन निर्देशन दिएकी छन् । आइतबार मन्त्रालयमा भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्वागत र बिफ्रिङ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विपद् प्रभावित भई घरविहीन बनेका नागरिकलाई दुई महिनाभित्रै आधारभूत आवास सुविधाको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘संविधानले नै नागरिकलाई आधारभूत आवास सुविधाको कुरा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अनुदानको व्यवस्थासमेत छ,’ मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘संविधान र कानुनबमोजिम जसले सुरक्षित आवासको सुविधा पाउने हो, उसलाई वर्षा सुरू हुनुअगावै आधारभूत आवासको सुविधा पुर्‍याउनूस् ।’

विभागले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार विपद्का कारण घरबारविहीन भएका परिवारलाई आवासका लागि जस्तापाता र सहुलियत दरको काठलगायतका सामग्री खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्था छ भने विपन्न समुदायलाई घर निर्माणमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ । तर त्यस्तो अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी छैन ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी लगानीबाट बढीभन्दा बढी परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । उनले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चासो राख्दै बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १४:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिटरब्याजविरुद्धको अर्को संघर्ष समितिले भन्यो- पीडितलाई अलमल्याउने सम्झौता मान्य छैन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान-मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी टोली र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिबीच शनिबार भएको सम्झौता पीडितलाई अलमल्याउने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

६ महिनाअघि पश्चिम तराईका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गर्दै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँग असोज १ मा सम्झौता भएको थियो । अहिले पूर्वीतराईका मिटरब्याजपीडितहरू हिँडेर काठमाडौ आएपछि सरकारले फेरि अर्को सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौता गर्दा विगतमा सम्झौता गर्ने समूहलाई जनाकारी नै नभएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुशवाहाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सम्झौताप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन् । 'असोज १ गते हाम्रो संघर्ष समितिसँग यस्तै अन्तर्यको सम्झौता भएको थियो । हाल केवल आयोग गठन गर्ने बुँदा नयाँ छ । आयोग गठनले समस्या समाधान गर्ने छैन, बरु लम्ब्याउने छ‚' कुशवाहाले भनेका छन्, 'समस्यालाई लम्ब्याउने कुनै पनि सम्झौताले मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनलाई विश्वस्त बनाउने छैन ।'

उनले प्रमुख आवश्यकता मिटरब्याजविरुद्धका कानुनलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउन खोजिएको दाबी गरे । 'कानुन अभावमा किसानको जग्गा लिलाम भइरहनेछ । प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्नेछैन । हामी चाहन्छौँ, आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण साचो समेट्न विद्यमान मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरियोस् साथै कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्र गतिमा पूर्णता दिइयोस्‚' उनले भनेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा गर्नुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्धका सम्पूर्ण मुद्दा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दा पुनरवलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । यो संघर्ष समितिले चैत २० मा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत भई संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×