प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित : उपसभामुखको अधिकार थप, समिति गठनको बाटो खुल्यो
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन आवश्यक पर्ने नियमावली पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्दै पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विगतको अभ्यासलाई परिष्कृत गर्दै नयाँ व्यवस्था थपिएका छन् । विगतमा अभ्यासमा रहेका कतिपय विषयलाई पनि नियमावलीमा संहिताबद्ध गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावली पारित गरियोस् भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकसामू प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाको बहुमतले पारित गरेको हो । नियमावलीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चालगायतका दलहरूले समर्थन जनाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भने विपक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् । उनले केही विषयमा आफ्नो असहमति रहेको भन्दै नियमावलीको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती व्यवस्थाहरू निम्न रहेका छन्-
उपसभामुखलाई थपियो अधिकार
नियमावलीअनुसार नयाँ संसद्मा उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
सामान्यतः प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक बैठकको आह्वान, प्रारम्भ तथा स्थगन सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले त्यसो गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना नभए के गर्ने ? यसको जवाफमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था छ, 'तर, सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार थिएन । प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेपछि नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म कसरी संसद् सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न पाएकी थिइनन् । राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक नियमित राख्नुपर्ने
प्रतिनिधिसभा बैठक पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेको बेला मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो ।
दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मस्यौदा समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावलीको नियम १३ मा उपनियम ४ थपेर त्यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नियममा सांसदहरूले संशोधन राखेको र त्यसलाई भने परिमार्जन गरिएको लेखकले जवाफ दिएका थिए । 'कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रभावकारिताका लागि नियमावलीमा संशोधन राखिएका थिए । सांसदहरूले राखेको संशोधन परिमार्जन गरिएको छ । सांसदका संशोधन हुबहु नराखिकन परिमार्जन गरेर राखिएको हो,' उनले भने, 'नियमा १३ मा उपनियम ४ थपेर उपनियम १ बमोजिमको समिति (कार्यव्यवस्था परामर्श समिति) को बैठक अधिवशेन चालु रहेको अवस्थामा बैठक अगाडि र नबसेको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार बस्ने गरिएको छ ।'
नियमावलीको यो विषयमा संशोधन गरेर सभामुखलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
महाभियोगबारे नयाँ संसद्मा जाने बाटो खुल्यो
महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा संसद्मा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रूत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिनेछ । त्यसरी पनि महाभियोग टुंगो लगाउने समय पर्याप्त नभए के गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा छ, 'द्रूत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।'
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएपछि छलफल हुने र त्यसरी छलफल समाप्त भएको तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रस्ताव 'सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ' भन्ने व्यवस्था थियो तर कति समयभित्र पठाउनुपर्ने उल्लेख थिएन । यसपटक भने संसद्मा छलफल सकिएको तीनदिनभित्र महाभियोगसँग सम्बन्धित कागजात छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने भनेर सभामुखलाई तजबिजीको अधिकार कटौती गरिएको हो ।
महाभियोग सिफारिस समिति संसद्को स्थायी समिति भए पनि यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ताभएपछि मात्रै गठन भएको थियो । जसका कारण महाभियोग दर्ता गराउने सांसदहरू नै महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य बनेका थिए ।
फौजदारी अभियोगमा थुनामा जाने सांसद निलम्बित हुने
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन् । यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने सांसद अब भने फौजदारी मुद्दामा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदको हैसियतमा हुनेछैनन् । त्यस्तै, फौजदारी मुद्दा लागेर कानुनी कारबाही छलेर फरार रहे पनि सांसद निलम्बन हुने भएका छन् । 'कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ', भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
कैदमुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ । पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी साभमुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । निलम्बन फुकुवा भएपछि स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसअघि फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए पनि संसद्को लोगो लगाउने अधिकार सांसदलाई थियो । यसपटक भने सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा लोगो लगाउने अधिकार हुने छैन ।
कार्यव्यवस्था समिति सदस्यको संख्या बढ्यो
प्रतिनिधिसभा बैठकका काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहन्छ । यसअघि यो समितिको संख्या १७ जना थियो भने यसपटक भने उक्त समितिको आकार बढाइएको छ । यसपटक समितिमा २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या बढेसँगै कार्यव्यवस्थामा रहने सदस्य संख्या वृद्धि गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र समितिको बैठक 'भर्चुअल' बस्न सक्ने
प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न अप्ठ्यारो परेको थियो । संसदीय समितिका बैठक पनि बस्न सकेका थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावित भएका थिए । नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा भौतिक उपस्थितिबिना भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्न सकेको थिएन । यसपटक भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्ने बाटो नियमावलीमा नै स्पष्ट गरिएको छ । 'प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकताअनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णयअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिनेछ,' नियमावलीमा छ । यसरी बस्ने बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
लबी रिपोर्टिङ
नेपालको संघीय संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ । पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टर र दर्शकदीर्घामा व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने संसद्को रिपोर्टिङ गर्नका लागि लबीसम्मको पहुँच हुने भएको छ ।
महिला समन्वय समितिको व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लैंगिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले महिलाका विषयमा नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ । महिला सदस्यहरूले महिला र समावेशी नीति निर्माणका लागि छलफल गर्ने फोरमको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यस्तो समितिको माग गरेका थिए । सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै नियमावलीमा समितिको व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो समितिको सभापति महिला सांसद नै हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा र सुविधा उपलब्ध नगराइने नियमावलीमै उल्लेख छ, जसले गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार हुनेछैन । उक्त समितिले गर्नुपर्ने काम र समितिमा को-को रहने भन्ने विषयमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको परामर्शमा संसद्मा प्रस्ताव राख्ने उल्लेख छ ।
'ढ्यापढ्यापे' समयको नयाँ नामकरण
यसअघि संसद् बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरूले टेबुल बजाएर सभामुखसँग समय माग गरी आकस्मिक रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने अभ्यास थियो । त्यो समयलाई 'ढ्यापढ्यापे' समय भन्दै आइएकोमा त्यसलाई नियमावलीमा नै नामसहित नयाँ परिभाषा दिइएको छ ।
यो अभ्यासलाई नियमावलीमा नै पहिलोपटक राखिएको हो । 'बैठकको सुरुमा नै ढ्यापढ्याप गरेर आफ्नो विषयवस्तु राख्ने परम्परा रहेको छ । यसको उपयोग राम्रोसँग हुँदै आएको छ । संसद्मा शून्य र विशेष समय राखिएको छ । अनि ढ्याढ्यापे समयको अभ्यास थियो । ढ्यापढ्याप समयलाई आकस्मिक समयका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । आकस्मिक समयलाई परिभाषित पनि गरिएको छ,' उनले भने, 'विशेष समयमा आफ्नो क्षेत्र, विकास, सरकारको ध्यनाकर्षण गर्न पाइयो, समसामयिक कुरा उठाउन पाइयो । शून्य समयमा धेरै कुरा राख्न सकिन्न । तर आकस्मिक समयलाई बैठक प्रारम्भ हुनेबित्तिकै ढ्यापढ्याप गरेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्ने अभ्यास छ । पहिला बसेको बैठक र आज बसेको बैठकको बीचमा गम्भीर घटना भएका छन् र त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नयाँ व्यवस्थालाई नियममा नै संहिताकरण गरेर व्यवस्थित गरिएको छ ।'
अब प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा नै सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै सभामुखसँग आकस्मिक समय मागेर आफ्ना गम्भीर प्रकृतिका घटना वा विषयमा कुरा राख्न सक्नेछन् ।
पदाधिकारीबाट महासचिव र सचिवलाई हटाइयो
यो नियमावलीले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीबाट संघीय संसद्का महासचिव र सचिवलाई हटाएको छ । यसअघि नियमावलीको मस्यौदामा 'पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक, सभापति, सचेतक एवं संघीय संसदको महासचिव र सचिव सम्झनुपर्छ' भन्ने उल्लेख थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा पनि यो व्यवस्था नै थियो ।
यसपटक भने प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीबाट संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवलाई हटाइएको छ । सांसदहरूको मर्यादाभन्दा पदाधिकारी माथि हुने तर महासचिव र सचिवहरू सांसदभन्दा माथि नहुने भएकाले उनीहरूलाई पदाधिकारीबाट हटाउनुपर्ने आवाज सांससदहरूले उठाएका थिए । यसरी पदाधिकारीबाट महासचिव र सचिवलाई हटाइएको हो ।'महासचिव र सचिवको परिभाषा छुट्टै खण्डमा राखिने भनिएकाले पदाधिकारीको खण्डबाट हटाइएको' संशोधनकर्ताले उठाएका प्रश्नको मस्यौदा समितिको तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव हट्यो
प्रतिनिधिसभा र समितिका बैठक सञ्चालनबारे कार्यतालिका अर्थात् क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव हटेको छ । मस्यौदा समितिबाट क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव नियमावलीको प्रतिवेदनमा सभावेश गरिएको थियो ।
सचिवालयका कर्मचारीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अभ्यास गर्ने तर नियमावलीमा नै भने राख्न नहुने मस्यौदा समितिका तर्फबाट जवाफ दिन आएका सदस्य लेखकले बताए ।
२१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमको जोडबलमा उक्त व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको थियो । तर अन्तिममा पारित गर्नेबेला भने सचिवालयका कर्मचारीले क्यालेन्डरअनुसार चल्न नसक्ने भन्दै हटाइएको हो ।
आइतबारको बैठकमा रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले भने नियम २५५ को व्यवस्था फिर्ता गर्न नहुने बताइन् । क्यालेन्डरअनुसार संसद् चलाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकाले क्यालेन्डर लागू गर्न नहुनेमा दलहरू लागेको उनको भनाइ थियो । उनको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार भएको थियो । लेखकले भने प्रारम्भमा चार हप्तासम्मको क्यालेन्डर बनाएर अभ्यास गर्न सकिने तर नियमावलीमा नै राखेर जान नहुने बताए ।
यसअघिको प्रतिनिधिसभाले कार्यकालको सुरुमा नै दर्ता हुन आएका विधेयक पनि पार लगाएको थिएन । त्यसरी दर्ता भएका विधेयक प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएकाले निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभाले कार्यतालिका बनाएर काम गर्नसक्ने भनिएको थियो तर अन्तिममा उक्त व्यवस्था हटाइयो । कार्यतालिका नबनाउँदा कुन विधेयक कसरी तथा कति समयमा पार लगाउने भन्ने अनिश्चितता कायमै रहने भएको छ ।
सरकारी र गैरसरकारी कार्यसूची परिभाषित
आजसम्म सरकारकी र गैरसरकारी काम के हो भन्ने परिभाषित नगरेको अवस्थामा यसपटक त्यो व्यवस्था राखिएको हो ।
सरकारी र गैरसरकारी बिजनेसबारे गरिएको व्यवस्था छ, 'सरकारी भन्नाले मन्त्रीको तर्फबाट सभामा राखिने विधेयक, प्रस्ताव वा विषय तथा गैरसरकारी भन्नाले मन्त्री बाहेकको सदस्यले प्रस्तुत गर्नुहुने विधेयक, प्रस्ताव वा विषय सम्झिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेका छौं ।'
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बैठक बस्ने समयबारे पनि संशोधन गरिएको छ । निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलोसम्म बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सूचना टाँसेर नयाँ बैठक समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर अब २ घण्टा बनाइएको छ । अब निर्धारित समयभन्दा २ घण्टासम्म पनि बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा मात्रै सूचना टाँसेर नयाँ समय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अधिवेशन नचलेको बेला सभामुख र उपसभामुखको स्थान रिक्त भए चुनावको नयाँ व्यवस्था
सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनबारे पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख र उपसभामुखको पद संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा रिक्त भएमा १५ दिनभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था कायम राख्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने अधिवेशन बोलाएर बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान गर्न समय लाग्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको लेखकको प्रस्टीकरण थियो ।
