अधिकार कटौतीमा पछि हटे सत्तारूढ सांसद

सभामुख देवराज घिमिरे र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि तथा संसद् सचिवालयका अधिकारीबीच शनिबार भएको छलफलले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी दर्ता गरिएका संशोधन फिर्ता लिने र कार्यव्यवस्था समिति बैठक निरन्तर राख्ने समझदारी गरेको हो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखेको र प्रमुख सचेतकहरूसँग भएका समझदारीविपरीत बैठकको मिति तोकेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन हालेका थिए । नियमावली मस्यौदाको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तारूढ दलका सांसदले ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी अगाडि बढ्दा बेमेल उत्पन्न भएको र त्यसको समाधानका उपाय नियमावलीमा राखेर पारित गर्ने समझदारी भएको बताए । ‘नियमावलीका विषयमा सचेतकहरूबीच छलफल भएको थियो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने करिब टुंगो लगायौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक निरन्तर नबसेकाले त्यस्तो हुन गएको हो । बैठक निरन्तर गर्ने कुरा नियमावलीमा राख्ने सहमति भयो ।’

उनका अनुसार बैठक बस्नुपहिला कार्यव्यवस्था समितिले एजेन्डा र समयलगायत विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिनेछ । सभामुखको सचिवालय र संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीले पनि नियमावली पारित गर्ने विषयमा सभामुखले बोलाएको बैठकमा समझदारी बनेको बताएका छन् । बैठकमा भएका समझदारीका आधारमा नै आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संशोधन फिर्ता लिने र नयाँ उपदफा प्रस्ताव गरेर नियमावली पारित गर्ने समझदारी बनेको बताए । ‘सभामुखको अधिकार कटौतीका संशोधन सबै फिर्ता लिने र मौजुदा व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्ने समझदारी भयो, नियमावलीमा एउटा उपदफा थप गरी सदन चलिरहेको अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित राख्ने र अधिवेशन नभएका बेला आवश्यकताअनुसार कार्यव्यवस्था बैठक राख्ने उपदफा थप गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमावली व्यवस्थित गरी तत्काल पारित गर्ने र संसद्मा रहेका विधेयकलाई पनि चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए । ‘नियमावली आइतबारको बैठकबाटै पास गर्ने समझदारी छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने हो, नियमावली पास गरेपछि सदनमा आइरहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि भएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ दर्ता भएका छन् । सरकारले यी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सत्य निरूपण, प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् विधेयक र मुलुकलाई वित्तीय कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन भन्दै मनी लन्डरिङ विधेयक संसद्मा लगिएको छ । नियमावली पारित नहुँदा यी विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सभामुख र संसदीय दलका प्रतिनिधिबीच नियमावलीको नियम २५७ मा ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा एक इकाई रहनेछ’ भनी राखिएको संशोधन स्वीकार गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ । उक्त इकाईको प्रमुख सभामुख वा उपसभामुख हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदले संसद्मा महिलाका विषयमा धारणा बनाउन इकाई नभई समिति हुनुपर्ने संशोधन राखेका थिए । कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवाले महिला इकाईको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्नुपर्ने र अध्यक्ष पनि महिला नै हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट प्रतिवेदन फागुन ४ मा पारित भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन फागुन १० मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । चैत ५ मा मात्र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखिएको थियो । प्रस्ताव पारित भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । संशोधनका क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो । सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठकको मितिबारे परामर्श गर्ने तर समझदारीभन्दा विपरीत गएर संसद् बैठकको मिति तोक्न लागेपछि विवाद भएको थियो ।