कर्णालीमा माओवादीलाई एमालेको विश्वासको मत

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शर्मालाई ३८ सांसदको साथ
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — संघ र अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । 

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका ९, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १/१ गरी ३८ सांसदले शर्मालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । राप्रपाकी सन्तोषी शाहीले विपक्षमा मतदान गरिन् भने सभामुख नन्दा गुरुङ तटस्थ बसिन् । माओवादी नेता शर्मा झन्डै दुई महिनाअघि एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला उनले कांग्रेसबाहेक दलको २५ मत पाएका थिए ।

एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल सरकारमा छन् । यसअघि सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो (अढाई/अढाई वर्ष) गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वासको मत दिएको एमालेका एक सांसदले बताए । ‘माथिको निर्णय र गठबन्धन जेसुकै होस्, यसअघि पनि हामीले केन्द्रको निर्णय मानेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘यसभन्दा पहिले दुई पार्टीबीच सरकार सञ्चालनबारे भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट बाहिरिएका हैनौं ।’

कांग्रेस नेता तिलक भण्डारीले माओवादी र एमालेको अन्तर्कथाबारे सत्तारूढ दलहरूले गहिरिएर सोच्नुपर्ने बताए । ‘यसमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र एमाले नेता यामलाल कँडेलको इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘साविक नेकपा हुँदादेखि नै भएको सहकार्यलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी कर्णालीको यो राजनीतिक घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीलाई झन् समस्यामा पार्ने बताउँछन् । ‘कर्णालीमा अहिले ७ मन्त्रालय छन्, यो अवस्थाले भागबन्डामै सरकार रुमलिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि एमालेले सरकार छोड्न नचाहेको देखियो, यसमा उसले सभामुख पनि सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो हुँदा संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’

यसअघि कर्णालीबाटै एमाले फुटको बीजारोपण भएको थियो । यसअघिको संसद्मा माधव नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालालगायत चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । सोही घटनाले नेकपासमेत फुटको अवस्थामा पुगेको थियो ।

बेला–बेला हुने यस्ता घटनाले कर्णालीको राजनीति तरल हुने गरेको अयडी बताउँछन् । ‘यसले सरकारको निरन्तरता र गठबन्धनका कुरामा समेत अन्योल पारेको छ, भोलिका दिनमा यहाँको तरंगले राष्ट्रिय राजनीति पनि फेरबदल हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मानिसले जे सोचेका थिए त्यो भएन, आफ्नो राजनीति कर्णालीमा कमजोर छ त्यही बचाउन पनि एमालेले विश्वासको मत दिएको हुनुपर्छ ।’

एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूहरू अहिले पनि सरकारमै रहेकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा नभएको बताए । ‘कम्फर्टेबल हुँदासम्म हामीले सरकार छोड्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारमा निरन्तर हुने वा नहुने कुरा मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा पनि भर पर्छ ।’

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूले कर्णाली संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको र सोहीअनुसार एमालेले पनि विश्वासको मत दिएको बताए । ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि सबै मिलीजुली जाऔं भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि विश्वासको मत दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्का सबै दलको रायसुझावमा सरकार अगाडि बढ्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा महतलाई

राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी, मूल्यवृद्धि र ब्याजदर उच्च हुनुलगायत चुनौती महतसामु 
कमल धिताल

काठमाडौँ — गठबन्धनबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका महतले चाल्ने हरेक कदमले नेपाली अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्नेछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर एवं अमेरिकाको साउदर्न इलिनोई युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महत यसअघि ०६१ सालमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री थिए । ०६६ सालमा ऊर्जा र ०७३ मा परराष्ट्रमन्त्री बनेका उनले यसपटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रकाशशरणका दाजु रामशरण महत भने यसअघि पटकपटक अर्थमन्त्री बने । सहोदर दाजुभाइ भए पनि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक लाइनमा प्रकाशशरण शेरबहादुर देउवा र रामशरण महत इतर समूहमा बसे । अहिले रामशरण राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहेका बेला दाजुले पटकपटक सम्हालेको त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व लिन प्रकाशशरण आइपुगेका छन् ।

विद्यार्थी संगठनबाट राजनीतिमा लागेका उनी ०४० देखि ०४४ सालसम्म नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री थिए । ०६४ देखि महत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य छन् । ०१६ कात्तिक १९ मा नुवाकोटमा जन्मिएका महतले आर्थिक, विकास, शान्ति र राजनीतिक मामिलासम्बन्धी विषयमा नीतिपत्र, लेख तथा प्रतिवेदन लेख्दै आएका छन् ।

यति बेला मुलुकका आर्थिक सूचक भने संकटोन्मुख छन् । संकलित राजस्वभन्दा चालु खर्च बढी हुनु, मूल्यवृद्धि र ब्याजदर उच्च हुनु, अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिनुजस्ता चुनौती उनीसामु छन् । उद्यमी, व्यवसायी एवं निजी क्षेत्रको विश्वास हासिल गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनु महतका लागि मुख्य चुनौती छन् । रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिडले अर्थतन्त्रमा परेका असरका कारण उद्योगीमा यति बेला चरम निराशा छ । बैंक ब्याजदर उच्च हुँदा लगानी गर्नमा उनीहरूको चासो देखिएको छैन । विदेशी लगानी र सहायतासमेत घट्दा अर्थतन्त्र थप दबाबमा छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री, लोकरिझ्याइँभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु पनि अर्थमन्त्री महतका लागि चुनौती हो । पछिल्लो समय तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावले पनि अर्थतन्त्र निकै समस्यामा छ ।

अर्थ, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयमा अनुभवी कर्मचारी मात्रै हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय सरकार फेरिएसँगै अनुभवी कर्मचारी नहुँदा पनि अर्थतन्त्र सुधारको सट्टा झन् झन् बिँग्रदो अवस्थामा पुगेको आचार्य बताउँछन् । तरलता अभावले उपभोक्ता, बजार, उत्पादन र व्यक्तिको आय स्रोतमा समेत निकै समस्या छ । बजार चलायमान गराउन नयाँ अर्थमन्त्रीले विज्ञहरूको टोली बनाएर दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

चैत १७ सम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ८० अर्ब नाघेको छ । ८ खर्ब ३३ अर्ब बराबर बजेट खर्च गर्दा सरकारको आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै छ । यसकारण नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसामु राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुनेछ । गठबन्धनको सरकार रहेकाले यसमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदले कुनै पनि आयोजनाका लागि बजेट माग्न सक्ने हुँदा अर्थमन्त्री यसबाट बच्नुपर्ने आर्चायको भनाइ छ । बैंकको ब्याजदरले खर्च धान्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो तरलता सहजीकरण गरेर बैंकको ब्याजदर घटाउनेतर्फ अर्थमन्त्रीले सहजीकरण गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

सरकारले ३० दिनभित्र व्यवसायीको विश्वास जितेर उनीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ । ‘अहिले व्यवसायीले हामी चरम मन्दीमा छौं भनेका छन् । त्यसैले मनोबल बढाएर उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीले अनावश्यक खर्च कटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा अर्थविद् गोपीलाल न्यौपानेको जोड छ । ‘बजार निश्चित व्यक्तिका हातमा गएको छ । यसलाई खुला गर्नुपर्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन । यहाँ भएका विदेशी कम्पनीले कमाएको जति रकम सबै बाहिर लगेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो रकमलाई यहीँ अन्य व्यवसायमा खर्च गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायको खर्च २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने नीति लिएको र नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । ऋणात्मक रहेका धेरैजसो आर्थिक सूचक सुधार गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्री महतलाई छ । यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनले गरेका कतिपय क्रियाकलाप विवादास्पद बनेका थिए । त्यस्ता क्रियाकलापभन्दा माथि उठेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने भूमिकामा महत कसरी उत्रिन्छन्, उनको कामले त्यसको दिशानिर्देश गर्नेछ ।

यसैबीच नवनियुक्त अर्थमन्त्री महतले आर्थिक समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्ने बताएका छन् । पद तथा गोपनीयताको शपथपछि शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिछाड्ने दाबी गरे । भूकम्प अनि कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न जुन किसिमको सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यसमा आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्व बढाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने महतले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×