९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

सातौंपल्ट पुनर्गठन तर मन्त्रिपरिषद् अपूरै

गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले समेत पठाउन सकेन सबै मन्त्रीको नाम
मन्त्रालय भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीका खानेपानीमन्त्रीले दिए राजीनामा
प्रभु साह पनि बाहिरै, अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सहयोगी पाँच दललाई समेटेर तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले शुक्रबार कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र माओवादीका एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् तर मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ ।

सातौंपल्ट पुनर्गठन तर मन्त्रिपरिषद् अपूरै

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी ६ वटा मन्त्रालय दाहालसँगै छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानीमन्त्रीबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएका छन् ।

गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या केही बढी भएकाले चार जनाको मात्रै टुंगो लागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भए हुन्थ्यो, पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी भएकाले सबै मन्त्रीको शुक्रबार टुंगो लागेन, केही दिनभित्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङले सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी फेरेर गृहमन्त्री बनाइएको छ ।

कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले मागेका तीन मन्त्रालय नपाएपछि शुक्रबार मन्त्रीको नाम नदिएको निकट एक नेताले बताए । ‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नहोस् भनेर चार मन्त्रीको नाम मात्र पठाइएको हो, हामीले मन्त्री हुने नेताको नाम दिएनौं,’ कोइरालानिकट ती नेताले भने । कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।

तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका खड्का सत्ता गठबन्धनका सूत्रधार हुन् । छैटौं पटक मन्त्री बनेका उनी सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य राजनीतिक सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । खड्काले विगतमा गृह, सूचना तथा सञ्चार, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएर काम गरेका छन् । यस पटक उनले अर्थमन्त्री बन्न चाहेका थिए तर देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रकाशशरण महतलाई पठाएपछि उनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस प्रवक्ता महत यसअघि दुई पटक मन्त्री र एक पटक राज्यमन्त्री भएका थिए । उनले ऊर्जा र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनलाई अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौती छ । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजाल पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । चार दशकयता संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजाल यसअघि ०४८, ०५२ र ०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए भने ०५६ मा पराजित भएका थिए ।

सहरी विकासमन्त्री बनेकी सीता गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेह्रथुमबाट एमालेका विजय सुब्बालाई हराउँदै उनी निर्वाचित भएकी थिइन् । चुनावअघि ०७४ जेठमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ छोटो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी ०६४ र ०७० मा संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् ।

माओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका बस्नेतले यसअघि तीन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पार्टी उपमहासचिवसमेत रहेका उनी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाजरकोटबाट लगातार निर्वाचित भएका हुन् । ०६८ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेत ०७२ मा गृहमन्त्री र ०७४ मा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । हालको सत्ता गठबन्धन बनाउनमा उनको पनि भूमिका छ ।

जसपाको नेतृत्व गर्दै अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । उनी पटक–पटक मन्त्री हुने नेताको सूचीमा पर्छन् । राई एमालेमा हुँदा दुई पटक मन्त्री भएका थिए । एमाले छाडेपछि मन्त्री हुन उनले लामो समय कुर्नुपर्‍यो । उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमा यातायात राज्यमन्त्री थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा पनि राज्यमन्त्री भए । उनले ०६१ मा पूर्ण मन्त्री हुने मौका पाएका थिए । राई ०४८ र ०५१ मा खोटाङबाट निर्वाचित भएका थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । राईले अहिले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका हुन् । जसपाले दुई मन्त्रालय पाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणमा पार्टीबाट अर्को एक जनाको नाम सिफारिस गरिने बताए ।

पञ्चायतकालदेखि मन्त्री बन्दै आएका शरतसिंह भण्डारी १२ औं पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मधेशको महोत्तरीबाट यिनले जति पटक चुनाव जिते, लगभग त्यति नै पटक दल बदलेका छन् र मन्त्री पनि बनिरहेका छन् । भण्डारी पहिलो पटक ०४४ फागुनमा पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्मा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनेका छन् भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । भुसालले दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पहिलो पटक मन्त्री भएका भुसाल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष हुन् । पार्टी उपमहासचिव ज्वाला अघिल्लो आमनिर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष महिन्द्रराय यादवले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यादव छैटौं पटक मन्त्री भएका हुन् ।

श्रेष्ठ टीकापुर घटनामा डिल्‍लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । रेशमले आफ्नो नाममा दल गठन गर्न सम्भव नभएपछि श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । उनी टीकापुर घटना भएकै क्षेत्र कैलाली–१ बाट विजयी भएकी हुन् । ०३९ फागुनमा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएकी उनी सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । आफ्ना श्रीमान्को रिहाइ गर्नुपर्ने मुख्य सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहालले आंशिक सहमति जनाएपछि श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएकी हुन् । मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद हुँदा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह सरकारमा सहभागी भएनन् । नयाँ मन्त्रीहरूले शुक्रबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको तर दलहरूका आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पुस ११ मा शपथ लिएका दाहालले माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६ मा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।

दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला छन् । कांग्रेसकी सीता गुरुङ सहरी विकास, माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार तथा प्रविधि र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष चौधरी भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन् भने माओवादीकी सुशीला सिर्पाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेकी छन् । १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री सिर्पालीमात्रै परेकी छन् । शर्मा र सिर्पाली माघ ३ मा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गुरुङ र श्रेष्ठले पहिलो पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एसईई परीक्षा हटाउने शिक्षा विधेयकको प्रावधानबारे संसदीय समितिमा बहस चलिरहेको छ । तपाईंको राय के छ ?