कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३२

‘डेमोक्रेसी समिट’ मा नेपाल सहभागी, संयुक्त वक्तव्यमा मौन

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — ‘डेमोक्रेसी समिट’ मा सहभागिता जनाएको नेपाल संयुक्त वक्तव्यमाथि मौन बसेको छ । बिहीबार सकिएको दुईदिने लोकतान्त्रिक सम्मेलनले १७ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । उक्त १७ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको छिमेकी भारतसहित एक दर्जन मुलुकहरुले विभिन्न बुँदामा असहमति जनाएका छन् ।

‘डेमोक्रेसी समिट’ मा नेपाल सहभागी, संयुक्त वक्तव्यमा मौन

भारतले १५ वटा बुँदामा सहमति जनाए पनि रुस र रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलाई लक्षित गरेर समावेश गरिएका चौथो र तेह्रौ बुँदामा असहमति जनाएको छ ।

तर नेपालले सम्पूर्ण संयुक्त वक्तव्यमाथि नै आफूलाई मौन राखेको हो । संयुक्त वक्तव्यमा ७३ मुलुकहरुको नाम छ । तर त्यस सूचीमा नेपालको नाम उल्लेख छैन ।

नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार बेलुका ‘डेमोक्रेटिक समिट’ (लोकतान्त्रिक सम्मेलन) मा रेकर्ड भिडियोमार्फत भर्चुअल्ली सम्बोधन गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहलमा सन् २०२१ बाट सुरुआत भएको ‘डेमोक्रेटिक समिट’ को दोस्रो संस्करणमा सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उक्त पहलको लागि बाइडेनलाई धन्यवाद दिए ।

दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा मुलुक बाहिरका कुनै पनि विषयमा बोलेनन् । उनले मुलुक भित्र भइरहेका विभिन्न विषयको बारेमा जानकारी मात्र दिए ।

पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा फहिलो ‘डेमोक्रेटिक समिट’ गरेका थिए । पहिलो संस्करणमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रेकर्ड भिडियोमार्फत भुर्चअल्ली सम्बोधन गरेका थिए ।

यसपटकको समिटको आयोजना अमेरिका, कोस्टारिका, नेदरल्यान्ड्स, दक्षिण कोरिया र जाम्बियाले गरेका हुन् । नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको सत्रको सञ्चालन कोस्टारिकाका राष्ट्रपति रोड्रिगो चाभेज रोबल्सले गरेका थिए । जसको वक्ता प्रधानमन्त्री दाहाल, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो र यूरोपेली संघकी अध्यक्षसहित फिनल्यान्ड, नामिबिया, लिथुनिया, सेनेगल, इस्टोनिया र मेक्सिकोका राष्ट्रपतिहरु सहभागी थिए ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विकासको अधिकारसहित मानव अधिकारको व्यापकता, अन्तरनिर्भरता र पारस्परिक रूपमा सुदृढ गर्ने प्रकृतिमा विश्वास गरे । उनले जनताको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति र आर्थिक न्याय नेपालको प्राथमिकता रहेको बताए । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘नेपालको आन्तरिक रुपमा विकसित शान्ति प्रक्रिया सफल उदाहरण बनेको छ । बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई त्यससँग सम्बन्धित विधेयकलाई संशोधन संसदमा पेश गरिएको छ,’ दाहालले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘विधेयकको विषयवस्तुले बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना, सर्वोच्च अदालतको आदेश, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको चासो र जग्गा यथार्थलाई समेटेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले शान्ति र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न लामो यात्रा तय गरेको बताए । उनले लोकतन्त्र सक्षम वातावरणमा मात्र फल्ने उल्लेख गर्दै भने,‘हाम्रा चुनौतीहरू ठूला छन् । गरिबी र कम विकासबाट पार लगाई हामी मुक्त हुनुपर्छ ।’ उनले नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लनको लागि आफ्ना साथीहरुको भूमिको महत्त्व रहने पनि बताए ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०२२ नेपालको लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालमा गत वर्ष स्थायीय तह, प्रदेश र संघको गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनले मुलुकको लोकतन्त्र र संस्थाहरुलाई थप सुदृढ बनाएको बताए । साथै समावेशी लोकतन्त्र नै नेपालको लोकतन्त्रको मुख्य कुरा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व थियो । प्रदेश र संघमा ३३.१ प्रतिशत महिलाहरु छन्,’ उनले भने । साथै उनले लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न कानुन संशोधन गरेर महत्त्वपूर्ण पहल भएको पनि बताएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

८ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नाम लाग्यो ?

x