सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल रास्वपाबाट चुनाव लड्दै

काठमाडौँ — नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बाट बारा-२ मा उपचुनाव लड्न तयार भएका छन् । बारा-२ मा वैशाख १० गते हुने उपचुनावका लागि रास्वपाभित्र हुने प्रारम्भिक निर्वाचन जिते खरेल उम्मेदवार हुने निश्चित छ ।

सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल रास्वपाबाट चुनाव लड्दै

बारा-२ कै लागि युवराज न्यौपानेले पनि प्रारम्भिक निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । प्रारम्भिक उम्मेदवारी उपरको दाबी विरोध गर्ने समय शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म निर्धारण गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।

रास्वपाबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरू प्रारम्भिक निर्वाचन जितेर आउनुपर्नेछ उसको विधान छ । पूर्वडीआईजीसमेत रहेका खरेल अहिलेलाई रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी मात्र लिएर उठ्ने नेपाल सुशासन पार्टीका महासचिव गोविन्द गिरीले इकान्तिपुरलाई जानकारी दिए । 'पार्टी नै एकीकरण हुन लागेको हो ?' भन्ने प्रश्नमा महासचिव गिरी भन्छन्, 'एकीकरणको टुंगो लागेको छैन। तर त्यसबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । अहिले रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी लिएर मात्र उम्मेदवार बन्ने सहमति भएको हो ।'

खरेल यसअघि मंसिर ४ मा काठमाडौं १ मा निर्वाचन लडेका थिए । कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले जितेको उक्त क्षेत्रमा खरेलले पाँचौँ स्थानमा आउँदै ३ हजार १ सय २४ मत ल्याएका थिए ।

पूर्वडीआईजी खरेलले २०७८ साल मंसिर २४ गते नेपाल सुशासन पार्टी घोषणा गरेका थिए। देश सुहाउँदो, सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर पार्टीलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो । पार्टी गठनपछि भएको स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भाग लिए पनि उसले सुखद नतिजा भने हात पार्न सकेको छैन ।

बारा-२ का तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको हो । बारा-२ मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि उठ्ने तयारीमा छन् । जनमत पार्टीले यसअघि उक्त क्षेत्रबाटै पराजित माओवादी नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्र्याएर उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । यी सबैको उम्मेदवारी कायम रहे बारा-२ को चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने निश्चित छ ।


प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?