न्यायिक क्षेत्राधिकार थप स्पष्ट गरिदिन संघीय सरकार र संसद्सँग माग

काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको देशभरका पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक/सदस्यहरूको सम्मेलनले न्यायिक अधिकार स्पष्ट नहुँदा काम गर्न समस्या परेको निष्कर्ष निकाले । उनीहरूले ११ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गर्न सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने । विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने सम्मेलनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

घोषणापत्रमा स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने र साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्न र सो समेतका लागि गाउँ/नगरसभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशील हुने पनि भनिएको छ ।

विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने न्यायिक समितिको भेलामा प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमानदारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचारसंहिता जारी गरी परिपालना गर्ने सम्मेलनमा सहभागीहरूले प्रतिबद्धता जनाए ।

घोषणाापत्रमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूबीच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्बन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि,सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सम्मेलनले न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूबीच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्न राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्च गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै, मञ्चको गठनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको उप प्रमुख सुनिता डंगोल संयोजक र सम्मेलनका सहभागीहरूमध्येबाट गठन गरिएको विभिन्न चारवटा समितिहरूले आफूमध्येबाट छनोट गरेका ५/५ जनाका दरले जम्मा २० जना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने र सो समितिले १ महिनाभित्र विभिन्न पदाधिकारीसहितको २१ सदस्यीय न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ समिति) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, न्यायिक समिति प्रदेश मञ्च पनि गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रदेशमा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यको चयन हुने उल्लेख छ । यस्तै, जिल्लामा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट चुनिएको न्यायिक समिति जिल्ला मञ्चको अध्यक्ष यस मञ्चको पदेन उपाध्यक्ष हुने पनि निर्णय भएको छ ।

संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा, २०७९ जारी गरिएको उल्लेख छ ।