काठमाडौँ — विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको किनारा नलाग्दै राजस्व हिनामिनाका प्रतिवादीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको भेटिएको छ ।

खानी उत्खनन गर्दा सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ मा खानी विभागका महानिर्देशक (सहसचिव) र व्यापारी गरी १८ जना व्यक्ति र ९ वटा कम्पनीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दा अदालतबाट किनारा नलाग्दै काम चलाउन सरकारले गत पुस ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्रतिवादीमध्येका एक मारुती सिमेन्ट र त्यसका सञ्चालक शरद गोयललाई सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–१४ स्थित लामिडाँडास्थित वन क्षेत्रले चर्चेको जग्गामा चुनढुंगा उत्खननका लागि अनुमति दिएको हो । चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिँदा सिमेन्ट कम्पनी र त्यसका सञ्चालक गोयल विशेष अदालतमा मुद्दा धाइरहेका थिए ।

त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले आरोपितलाई नै सार्वजनिक वन क्षेत्रमा उत्खनन अनुमति दिएको भेटिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘मारुती सिमेन्ट लिमिटेडलाई सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका–१४ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र चुनढुंगा उत्खननको लागि प्रयोग गर्न दिने ।’

सरकारले आरोपितलाई उत्खनन अनुमति दिएको ठ्याक्कै तीन महिनापछि यही चैत ३ मा खानी दोहनका आरोपित सबैलाई विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले यो निर्णय गरेको देखिन्छ । मंसिर ४ मा निर्वाचन हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । पुस ३ मा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको अन्तिम बैठक थियो । त्यसको अर्को साता पुस ११ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रसालगायत दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की सरकारी राजस्व हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति र कम्पनीलाई मुद्दाको किनारा नलागी सार्वजनिक सम्पत्ति उपभोग गर्न दिइनुले ‘आरोपितसँग राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको मिलेमतो’ छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको बताउँछन् । काम चलाउन हैसियतमा भएको सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनसँग सम्बन्धित विषयमा हतारमा अनुचित निर्णय गर्नु झनै शंकास्पद रहेको बताउँछन् । कोही आरोपितले भोलि सफाइ पाउँछ वा दोषी ठहरिन्छ भन्ने पूर्वअनुमान गरेर कसैले पनि निर्णय लिन नपाउने र मुद्दा छिन्न बाँकी रहेकै बेला भएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘राजस्व हिनामिनामा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीलाई नै वन क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिइनु सरासर आपत्तिजनक छ । यो अनुचित छ,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राज्य नै आरोपितसँग नाजायज सम्बन्ध राखेर नाजायज लाभ लिन्छ भने कोबाट अपेक्षा गर्ने ?’

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वन क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन गर्न अनुमति दिएको विषयबारे अख्तियारले सूक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरेर अनुमति दिन टिप्पणी उठाउनेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आरोपितलाई प्राकृतिक स्रोत/साधन उत्खनन अनुमति गर्न दिने को-को हुन् ? भन्नेलगायत टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने को-को हुन्, यसको अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको विषय हो भने उम्किन मिल्दैन । राज्यलाई नोक्सान हुने र आरोपितलाई लाभ हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।’

चुनढुंगा उत्खनन अनुमति पाएको मारुतीले त्यस ठाउँमा पहिलेबाटै खानी सञ्चालन गरिरहेको थियो । पहिले सञ्चालन भइरहेको खानीको क्षेत्र बढाएर नजिकै वन क्षेत्रले चर्चेको जग्गामा उत्खनन दिइएको छ । दुधौली नगरपालिका–१४ का वडाअध्यक्ष भैरवबहादुर पुलामी मगरले उत्खनन अनुमति दिइएको सार्वजनिक जग्गामा पहिले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएका थिए । पछि स्थानीयलाई त्यहाँबाट हटाएर मारुतीले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी उत्खनन गरेको र यस विषयमा बारम्बार विवाद पनि भएको पुलामीले बताए । पछिल्लो पटक सरकारले मारुतीलाई उत्खनन अनुमति दिएको क्षेत्र पनि पहिले स्थानीयले भोगचलन गरेकै स्थान वरपरको भएको बताए ।