कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२
गठबन्धन सरकारका नीति र कार्यक्रम

संघीय प्रणाली सुधारमा जोड

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन लागेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूको बैठक बुधबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई टुंगो लगाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

संघीय प्रणाली सुधारमा जोड

सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा र यस प्रणालीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्ने गरी तय भएको पाइएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न आयोग बनाउने बताइएको छ । 'बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने । संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन गर्ने । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू संविधानबमोजिम व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने ।'

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोत साधनहरू बाँडफाँट गर्ने । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतानिकट पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राज्यका तर्फका प्रदान गरिने सेवाहरूलाई जनता समझ पुर्‍याउन स्थानीत तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा पनि जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत अति आवश्यक ऐनहरूलाई यथाशीघ्र संसद्‌बाट पारित गराउने । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारहरूसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन, कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने ।'

गठबन्धनले यो नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस‚ नेकपा (माओवादी केन्द्र)‚ जनता समाजवादी पार्टी‚ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)‚ जनमत पार्टी‚ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी‚ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल सहभागी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७९ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×