इन्जिनियरिङ लाइसेन्समा २८ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण

परिषद्को ऐन गत असोजमा संशोधन गरेर लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि परिषद्ले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा स्वतः व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिने गर्थ्यो । इन्जिनियरिङ पेसा, व्यवसायको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि परीक्षा लिएर मात्र लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्ष पदम शाहीका अनुसार लाइसेन्सका लागि एक सय पूर्णाङ्कको २ घण्टे परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । न्यूनतम ५० अंक प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी लाइसेन्स पाउन योग्य हुने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले पुल्चोकको आईटी सेन्टरमा कम्प्युटर विधिबाट परीक्षा लिएको थियो । इन्जियिरिङ विषयका २२ विधामा लिइएको परीक्षामा यस पटक सहभागीमध्ये अधिकांश विदेशबाट पढेर फर्केका र पूरक परीक्षा दिएकाहरू थिए । अनुत्तीर्णहरूले अर्को पटक पनि परीक्षा दिन पाउनेछन् । असोज पहिलो सातासम्म परीक्षा नदिई लाइसेन्स पाएकाहरूले भने पुनः परीक्षा दिनु नपर्ने परिषद्का अध्यक्ष शाहीले बताए । ‘पहिले पढाइसकेपछि सबैले लाइसेन्स पाउँथे,’ उनले भने, ‘अब इन्जिनियरिङको लाइसेन्स लिन अनिवार्य परीक्षा दिनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म करिब ७७ हजारले लाइसेन्स पाइसकेको तथ्यांक छ । स्नातक तहको अन्तिम वर्षको नतिजा आएलगत्तै अर्को लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिने परिषद्ले जनाएको छ । वर्षमा कम्तीमा २ पटक लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने परिषद्को योजना छ । ‘विश्वविद्यालयमा ४ वर्षमा ८ पटक परीक्षा दिई पास गरेर आउँछन्, हामीले ४ वर्षकै कुरा राखेर प्रश्नपत्र बनाएका थियौं,’ परिषद् अध्यक्ष शाहीले भने, ‘विश्वविद्यालयका फरक–फरक पाठ्यक्रम छन्, विदेश पढेर आएका पनि छन्, त्यसैले पनि कम पास भए ।’

त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन हुन्छ । नेपाली विद्यार्थी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, चीनलगायत देशमा पनि यो विषय पढ्न जाने गर्छन् । लाइसेन्स परीक्षाका कारण विश्वविद्यालयलाई पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा सुधार गर्न दबाब पुग्ने परिषद्का पदाधिकारीले जनाएका छन् ।

विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि नियमावली टुंगो नलाग्दा उनीहरूले लाइसेन्स कहिलेदेखि पाउने भन्ने टुंगो छैन । परिषद्ले नियमावली स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृति गराउन बाँकी छ । यी दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकाले स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले जनाएको छ । नियमावली टुंगो लागेपछि लाइसेन्स वितरण थालिने अध्यक्ष शाहीले बताए ।

लाइसेन्स परीक्षामा न्यून संख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठनपाठनमा प्रश्न उब्जेको परिषद्का सदस्य तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका अध्यापक विकास अधिकारीले बताए । ‘इन्जिनियरिङका विज्ञ प्राध्यापक प्रश्न निर्माणमा संलग्न थिए, उनीहरूले बनाएको प्रश्नपत्र बैंकबाट सोधिएको हो,’ उनले थपे, ‘धेरै विद्यार्थी असफल भएपछि हाम्रो पठनपाठन कस्तो रहेछ भन्ने देखियो, पहिले सबैले लाइसेन्स पाउँथे, सिधै काम गर्न कार्यस्थलमा पुगिसकेका हुन्थे ।’