मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार कानुन संशोधन भएमा मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।

पछिल्लो समय महोत्तरीबाट ११ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं आएर मिटरब्याजपीडितले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानुन संशोधनको तयारी भएको हो । देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन ।

घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लिखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । राजीनामा पास गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ । त्यसभन्दा कममा त्यस्तो प्रमाण नै खोजिँदैन, अन्य कागजात पूरा गरेपछि जग्गा पास हुन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकलाई निरुत्साहित गर्न न कानुन छ, न कुनै सरकारी निकायले कुनै पहल लिएका छन् । यस्ता कानुनी छिद्रबाट सुदखोरहरूले सिधा लाभ उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि अदालतहरूले समेत उनीहरूलाई नै मुद्दा जिताइरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

• मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन अदालत तगारो !