काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले आफ्नो संयोजकत्वमा गठित भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउनेबारेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एकजना पनि नयाँ वा दर्ता छुट शरणार्थीको नामावली नराखिएको बताएका छन् । 

‘भूटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालिन समाधानको उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदल’को प्रतिवेदनमा २०७६ कात्तिक मै गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भएपनि अझैपनि सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यदलमा पन्थीसहित सदस्यमा विज्ञ गणेशबहादुर केसी र गृहका शाखा अधिकृत (तत्कालिन) दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव तोकिएका थिए ।

‘हामीले तीन महिनाको अवधीमा प्रतिवेदन तयार गरेर गृहमा बुझाएका थियौं,’ संयोजक पन्थीले इकान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै भने–‘यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केही अवान्छित गतिविधि भए, केही चलखेल भएको छ भन्ने बारेमा मैले पनि पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएँ । हाम्रो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा नयाँ कुरा केही पनि नरहेको र विगतमा रहे भएका सन्दर्भ–सामग्रीलाई अभिलेखका रुपमा समेट्ने काम मात्रै भएको छ ।’

विगतका जनगणनामा नाम भएका तर विभिन्न कारणले शरणार्थी परिचय पत्र पाउन नसकेको एउटा ‘राम्रै संख्या’ पनि शरणार्थीभित्र छ भन्ने जानकारीमा आएपनि तिनका हकमा नयाँ दर्ता वा प्रमाणीकरणको काम कार्यदलले गर्न नसकेको पन्थीले स्पष्ट पारे । ‘यो छुट दर्ता र परिचय पत्र नपाएका शरणार्थीको समस्या हल गर्नेबारे गृह मन्त्रालयमा दबाब आइरहेकै बेला शरणार्थी समस्या सधैंका लागि समाधान होस् भन्ने पक्षमा विभिन्न कार्यदल र प्रतिवेदन बनिएका हुन्’,उनले भने । तर, यति महत्त्व दिएर गठन गरिएको कार्यदल र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरिएको हो भन्नेबारे आफू ‘जानकार नरहेको’ बताउँदै पन्थीले यस्तै कतिपय प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरिएकै अवस्थामा रहेको र तिनका बारेमा आवाज उठिरहेको बताए ।

शरणार्थी शिविरभित्र रहेका करीब ६ हजार ५ सय शरणार्थीको वर्गिकरण, तिनको घरफिर्ती वा पुर्नबसोबासको चाहना र समस्या समाधानको उपायमा मात्रै आफूले प्रतिवेदनमा बोलेको संयोजक पन्थीले बताए । ‘छुटदर्तामा रहेका ४२९ जना शरणार्थीको नयाँ दर्ता वा प्रमाणीकरणका बारे यो कार्यदलले केही काम गरेकै छैन । विगतमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्थानीय जिल्ला प्रशासनमातहतको शरणार्थी समन्वय एकाइ(आरसीयु) र राष्टसंघीय शरणार्थी आयोगले जेजस्तो प्रमाणिकृत दर्ता नाम (४२९) दिएका छन्, त्यसैलाई प्रतिवेदनमा अभिलेखका रुपमा राखिएको मात्रै हो,‘उनले भने ।

यो चलखेलबारे थाहा पाएरै गत वर्ष राष्टसंघीय शरणार्थी नियोगले ‘शरणार्थी पुनर्बसोबासको सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द भैसकेकाले कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्न’ अपिल गरेको थियो । छुट दर्ता हुन पाउँ भनेर शरणार्थीका तर्फबाट केही निवेदन र आग्रह आएको भएपनि कार्यदलले एउटै निवेदन पनि प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको बताउँदै पन्थीले त्यस्ता शरणार्थी र निवेदनको प्रमाणीकरण गर्ने वा आधिकारिकता पहिल्याउने काम त्यति सजिलो नरहेको बताए । ‘जेजति नाम छन्, सबै अभिलेखमा दर्ता भैसकेका र सरकारी निकायले प्रमाणित गरिसकेका नामहरु मात्रै छन् । यो प्रतिवेदनमा लेखिएकाभन्दा नलेखिएका अनुसूचीलाई समेत समेटेर जेजसरी नामावली सूची देखाउँदै आर्थिक चलखेल गरिएको छ, यो सरासर गलत काम हो,’उनले भने ।

स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा, शरणार्थी समस्या र समाधानका बारेमा १८ पेजको अध्ययन–सुझाव दिएको छ । यसबाहेक विगतको संयुक्त प्रमाणीकरण, हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीको लगत, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग(युएनएचसीआर) र शरणार्थी समन्वय समिति(आरसीयु)ले उपलब्ध गराएको दर्ता छुटको सूचीसहितका सन्दर्भ प्रतिवेदनमा अभिलेखमा राखिएको छ ।