२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

छोरी पढाऊ अघि बढाऊ

मधेशका सामुदायिक विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्रा धेरै
स्थानीय तहको छोरी शिक्षित बनाउने नीति सहयोगी, सन्तानलाई समान शिक्षाको अवसर दिन परिवारमा बढ्यो चेतना

बारा, सर्लाही र सप्तरी — पढ्न रहर नभएको होइन । तर, उनले कहिल्यै स्कुल टेक्नै पाइनन् । बाराको सिम्रौनगढ–८ कचोर्वाकी ३५ वर्षीया सोनादेवी यादवले आफूले नपढे पनि छोरीलाई सकुन्जेल पढाउने अठोट गरिन् । उनले ५ वर्षीया छोरीलाई स्कुल पठाएकी छन् । घर नजिकैको जनता माविबाट एसईई सकेकी जेठी छोरी अहिले अगाडिको पढाइका लागि काठमाडौं पुगेकी छन् ।

छोरी पढाऊ अघि बढाऊ

‘घरमा कोही पढेका थिएनन् । जेठी छोरी कक्षा १२ मा पढ्दै छे । पढाएर छोरीलाई घरको आँखा बनाउन चाहेकी छु,’ यादवले भनिन्, ‘घरमा लेखपढको केही काम पर्‍यो कि अरूलाई गुहार्नुपर्थ्यो । अब त्यस्तो छैन । घरायसी लेनदेनको हिसाबदेखि औषधिको नामसम्म पढिदिने काम छोरीले गरिदिन्छे । अरू छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउँछु ।’

यही टोलका भोला यादवको कथा पनि सोनादेवीकै जस्तो छ । आफूले पढ्नका लागि स्कुल टेकेनन्, उनकी छोरी १० कक्षामा पुगेकी छन् । ‘मेरो मात्र होइन, टोलमा सबैले छोरीलाई पढ्न पठाइरहेछन्,’ उनले भने । शिक्षाको उज्यालो घाम बेग्लै प्रकारको भएको उनी बताउँछन् । सोनादेवी र भोला मधेशका जिल्लाहरूमा छोरीलाई पढ्न पठाउन तयार पछिल्ला पुस्ताका प्रतिनिधि पात्र हुन् । परिवारमा वृद्ध अभिभावकलाई हेरविचार छोराले गर्छ वा छोरीले भन्नेमा मान्यता बिस्तारै फेरिएको छ । परिवार संयुक्तबाट एकात्मकमा टुक्रिएका छन् । सन्तानलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बिस्तारै बलियो भएको छ । अहिले मधेशका जिल्लामा छोरीहरू निर्धक्क विद्यालय जान्छन् ।

बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रा संख्या उल्लेख्य छ । राजनीतिकर्मी यसको कारक प्रदेश सरकारको छोरी पढाउने नीतिलाई मान्छन् । तर, प्रदेश सरकारको घोषणा अघि नै मधेश प्रदेशका अभिभावकमा छोरीलाई पढाउँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुन्छ भन्ने चेतना बढेको अर्काथरीको विश्लेषण छ । एक समय छोरीलाई बोझ सम्झिने, सम्भावित लैंगिक हिंसाबाट तर्सिने र दाइजो वा तिलक दिनुपर्ने कुराले मधेशका अभिभावकहरू छोरीप्रति अनुदार देखिन्थे । मनोपरामर्शदाता सुरेन्द्र साह अहिले मनोविज्ञान बिस्तारै बदलिँदै गएको बताउँछन् । ‘अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयको उपल्लो कक्षामा छोरीहरूलाई निर्धक्क पठाइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मधेशमा छोरीप्रति मोह र भरोसा बढेको सामाजिक तथ्य उनीहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवहारबाट प्रकट भइरहेको छ ।’ साहको भनाइ पुष्टि हुने आधार सिम्रौनगढ–९ बसबरियाको प्रस्तावित नेरामाविका छात्राको संख्याले गर्छ । यहाँ ९ कक्षामा छात्र २० र छात्रा २६ जना छन् । १० कक्षामा छात्र १८ छन् भने छात्रा २४ । ‘अभिभावकमा छोरीलाई शिक्षा दिने चेतनाको विकास भएको छ । त्यसैले कक्षामा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी हुनेछ,’ प्रधानाध्यापक उमाशंकर यादवले भने, ‘गाउँनजिकै विद्यालय भएकाले आउजाउदेखि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सजिलो हुने हुँदा छोरी शिक्षामा आकर्षण बढेको छ ।’

यहाँ जनजागरण युवा क्लबले स्थानीय तह र दातृ निकायको सहकार्यमा समुदायमा छोरी शिक्षा परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यसको प्रभावले पनि माध्यमिक तहमा छोरीको संख्या बढाउन सघाएको छ । संस्था अध्यक्ष भैयाराम यादवका अनुसार छोरीलाई शिक्षा दिएपछि सरकारी जागिर र सार्वजनिक अवसरसमेतमा पनि पहुँच बढिरहेकाले पढाउन अभिभावकमा अग्रसरता देखिन्छ । सिम्रौनगढ नगरपालिकाका मावि तह शिक्षा फाँटका प्रमुख कमलेश अग्रहरी लैंगिक हिंसामा आएको कमी र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउनेको संख्या बढ्दै गएकाले छोरीलाई शिक्षा दिन अभिभावक प्रेरित भएको तर्क गर्छन् । पाँच वर्षयता विद्यालयको उपल्लो कक्षामा छात्राको संख्या बढेको उनले बताए ।

आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–६ पटेर्वाको नेपाल राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ मा ६९ छात्रा र ४४ छात्र छन्, १० मा भने छात्रा ३२ र छात्र १७ जना छन् । गाउँपालिकाको शिक्षा फाँट प्रमुख जितेन्द्र गिरीका अनुसार उक्त विद्यालयमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पनि मावि तहमा छात्रभन्दा छात्रा नै धेरै थिए । २०७८ मा कक्षा ९ मा ३२ छात्रा र १७ छात्र थिए भने १० मा ३३ छात्रा र १३ छात्र थिए । बाराका कतिपय विद्यालयमा छात्रछात्राको संख्या बराबरी जस्तै देखिन्छ । सिम्रौनगढ–८ कचोर्वाको जनता माविमा कक्षा ९ मा छात्रा ७८ र छात्र ८१ छन् तर कक्षा १० मा छात्रा ६० र छात्र ५३ छन् । प्रधानाध्यापक शम्भुप्रसाद यादव भन्छन्, ‘छोरा जत्तिकै अधिकार छोरीलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको बढेको छ । त्यसैले छोरीलाई पढ्न पठाउने परिवार बढेका छन् ।’ आफ्नो २५ वर्षको शिक्षण पेसा अनुभवमा सामाजिक चेत फेरिएको देखेको उनले बताए । ‘पहिला–पहिला छोरीचेली विद्यालय गएकोलाई धेरैले आश्चर्य मान्थे । तर, अहिले त्यसो छैन, स्वास्थ्यलगायत चौतर्फी क्षेत्रमा छोरीहरू पनि उच्च शिक्षा पनि लिन उद्यत छन्,’ उनी भन्छन् । उच्च शिक्षा लिएका छोरीहरूले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको देखेर समाज बिस्तारै उदार बनेको उनको भनाइ छ । त्यसैमा मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ र छोरीलाई साइकल वितरणले पनि शैक्षिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय बाराका एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना फाँट प्रमुख सन्तोष शर्माका अनुसार सिम्रौनगढ नगरपालिकामा ५ वटा माध्यमिक तहका विद्यालय छन् । ९ र १० मा छात्रको तुलनामा छात्रा संख्या बढी छ । उनले भने, ‘छात्र ६ सय ४९ र छात्रा ७ सय ३३ छ ।’ शिक्षा विकास इकाइ कार्यालयका अनुसार सबै विद्यालयको ९ र १० मा छात्राको संख्या धेरै नदेखिए पनि जिल्लाका धेरै विद्यालयमा छात्रा संख्या उल्लेख्य छ, केहीमा बढी छ । जिल्लाका १६ स्थानीय तहका ४ सय ३१ विभिन्न मावि तहका सामुदायिक विद्यालयमा २०७८ मा ९ हजार २ सय १३ छात्र र ९ हजार १ सय ४९ छात्रा थिए । यसवर्ष भने बारामा कक्षा ९ मा छात्रा ६ हजार १ सय ४८ र छात्र ६ हजार २ सय ६ छन् भने कक्षा १० मा छात्रा ५ हजार २ सय ६८ र छात्र ५ हजार ३ सय ४९ छन् ।

सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपास्थित जनता माविको परीक्षामा सहभागी कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थी । तस्बिर : कान्तिपुर

बाराकै जस्तो विद्यालयमा छात्रा उपस्थिति बढेको मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि भेटिन्छ । सर्लाहीका ४ सय ५१ सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांकअनुसार छात्रभन्दा छात्राका संख्या ३ सय १६ ले बढी छ । शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालयका अनुसार सर्लाहीका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या २ लाख ४१ हजार ४ सय १५ छ । जसमा १ लाख २० हजार ८ सय ५८ छात्रा र १ लाख २० हजार ५ सय ४२ छात्र छन् । इकाइका निमित्त प्रमुख सुनिल कुशवाहाले भने, ‘सर्लाहीमा छात्राको संख्या बढी छ । १० वर्षयता सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्यामा उल्लेख्य सुधार भएको हो ।’

सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा संख्या उल्लेख्य देखिनुका पछाडि स्थानीय तहले लिएको नीतिले त काम गरेको छ नै, अभिभावकहरूले छोरालाई निजी स्कुलमा पठाउने प्रवृत्तिले पनि मलजल गरेको छ । पूर्वप्रधानाध्यापक तथा नागरिक अगुवा रजनीकान्त झा छोरालाई निजी विद्यालय र छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने सामाजिक विभेदका कारण यस्तो भएको बताउँछन् । ‘अझै छोरालाई बोर्डिङ, छोरीलाई सामुदायिकमा नाम लेखाउने विभेद कायमै छ, तर यति हुँदा पनि सुधार के हो भने छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकमा चेतना जागेको छ,’ उनले भने, ‘अभिभावकमा चेतना, छोरीमा शिक्षाप्रतिको रुचिका कारण सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको संख्या बढाउनमा मद्दत पुगेको छ ।’

कतिपय स्थानीय तहले छोरी पढाउन लिएको नीतिको असर पनि सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको छ । जस्तो कि, चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नुका साथै बालिका शिक्षाको गुणस्तर बढाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पालिकाले २० वर्ष पूरा भई १२ कक्षा उत्तीर्ण भएर मात्रै विवाह गर्ने युवतीलाई सम्मानस्वरूप ५० हजार नगद सहयोग गर्दै आएको छ । यसले बालविवाह रोक्नुका साथै छोरी शिक्षित हुने विश्वास गाउँपालिकाको रहेको अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताए । छोरा शिक्षित भए एक परिवार, छोरी शिक्षित भए दुई परिवारलाई मद्दत पुग्ने भएकाले बालिका शिक्षामा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । ‘महिलाको साक्षर दर निकै कम छ, जसले बालविवाहलगायतका कुरीति छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई चिर्न छोरी शिक्षा अभियानको थालनी गरेका हौं, यसले विद्यालयमा छोरीको संख्या बढिरहेको छ ।’

बारा र सर्लाहीको भन्दा फरक चित्र छैन सप्तरीमा पनि । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ तोपास्थित जनता माविका प्रधानाध्यापक रमेश झा छात्राको संख्या बढिरहेको बताउँछन् । केही वर्षयता यस्तो देखिएको उनले बताए ।

पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख चन्द्रभूषण रायका अनुसार तिलाठी कोइलाडीमा माध्यमिक तह पढाइ हुने विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गरी ९ सय १८ छात्र छन् भने १ हजार १ सय ५० छात्रा छन् । ‘छोरालाई संस्थागत विद्यालयमा र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने मानसिकता अझै ग्रामीण क्षेत्रमा कायमै रहेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ,’ शिक्षा शाखा प्रमुख रायले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पनि अहिले पढाइको स्तर राम्रो भए पनि छोरालाई संस्थागतमै पढाउने अभिभावकको सोच हट्न सकेको छैन ।’

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८, ९ र १० मा गरी १ हजार २ सय १४ छात्रा छन् भने १ हजार २ सय ४२ छात्र छन् । राजविराज नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको तथ्यांकअनुसार कक्षा ८, ९ र १० मा गरी सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार २ सय १५ जना छात्र छन् भने छात्रा संख्या १ हजार ६२ छ । यी दुई तथ्यांकले पनि छात्रछात्राको संख्यामा उल्लेख्य फरक देखाउँदैन ।

छोरीलाई घरनजिकै पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने अभिभावकको सोचका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिकमा छात्राको संख्या अत्यधिक रहेको पूर्वप्रधानाध्यापक देवेन्द्र मिश्रको बुझाइ छ । ‘छोरालाई बाहिर पढ्न पठाउने, महँगो विद्यालयमा पढाउने तर छोरीलाई गाउँबाहिर पढाउन अभिभावक हिचिकिचाउने गरेका कारण ग्रामीण विद्यालयमा छात्राको संख्या बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै छोरालाई संस्थागत र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सोच कायमै छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ११:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?