काठमाडौँ — विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने गरी नयाँ संघीय विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने र शिक्षाविद्, प्राध्यापक वा पूर्वप्रशासकबाट कुलपति, उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै संसद्बाट विधेयक हुबहु पास भए प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीको नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय अलग रहनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका प्रायः विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन् ।

शिक्षाकर्मीहरूले त्रिभुवनलगायत सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रबन्ध हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । विश्वविद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ को मोडलमा लैजानुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले पनि विश्वविद्यालयलाई उक्त मोडलमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति छन् भने पछिल्लो समय गण्डकी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा स्थापना भएको छ । गण्डकीकै जस्तो मोडलमा स्थापना हुन लागेको नेपाल विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले शिक्षाविद्, विश्वविद्यालय स्थापना/सञ्चालनमा सक्रिय प्राज्ञ, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिबाट कुलपति चयन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो शिक्षा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि परिषद् वा सभाको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन ।

केही शिक्षाकर्मीले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य नरहेको औंल्याइरहँदा सरकारले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेर सामान्य छलफल सुरु भएको हो । गत माघमा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले अहिले सञ्चालनमा रहेका भन्दा फरक प्रकृतिको विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको बताए । ‘फरक मोडलबाट सञ्चालन गर्न खोजिँदै छ, अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले त्यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा काम गर्न सकेको देखिँदैन ।’ फरक संरचनामा स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयमा जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भोग्नु नपर्ने स्थापनाका लागि सक्रियहरू दाबी गर्छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, पठनपाठन र जनशक्ति उत्पादनमा नवीनता दिने उनीहरूको दाबी छ । नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्राध्यापक, शिक्षाकर्मी, नागरिक अगुवा, चिकित्सक, पूर्वकर्मचारीलगायत सक्रिय छन् । कार्कीले उच्च शिक्षाको जग नै लुलो भएकाले जग बलियो बनाउँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको जनाए । ‘अहिलेको शिक्षा प्रणालीले निश्चित विषयको मात्र ज्ञान दिन्छ तर आलोचनात्मक चेतसहितका विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो ध्यान हुन्छ,’ उनले थपे, ‘डाक्टर, इन्जिनियरलगायत प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई पनि मानविकीको ज्ञान दिन्छौं, पाठ्यक्रममा सिर्जनशील र नवप्रवर्तनकारी विद्यार्थी तयार गर्ने विषयवस्तु समेट्छौं ।’

विधेयकअनुसार विश्वविद्यालयको संरचना हाल सञ्चालनमा रहेकाभन्दा धेरै हिसाबले फरक छ । विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्पछि प्राज्ञिक, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेज रहनेछन् । कुलपतिले नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसपछि उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल रहने उल्लेख छ । गैरसरकारी क्षेत्रमा गैरनाफामूलक सार्वजनिक विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको कार्कीले जनाए । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नबाँड्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै परिषद्ले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा कुलपतिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । समयमा नियुक्ति नगर्दा वर्ष दिनसम्म पदाधिकारीविहीन हुनुपरेका दृष्टान्त छन् । परिषद्को बैठक कम्तीमा चार पटक बस्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयको सभा सामान्यतः वर्षमा दुई पटक मात्र हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ती बैठक पनि तोकिएको समयमा हुन नसकेको गुनासो पदाधिकारीबाट प्रशस्तै सुनिन्छ ।

नेपाल विश्वविद्यालयको शैक्षिक र अनुसन्धान कार्यका लागि उपकुलपतिको संयोजकत्वमा प्राज्ञिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । कुलपति प्राज्ञ व्यक्ति रहे पनि कार्यकारी निकायका रूपमा भने उपकुलपति संयोजक रहेको कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि चारवर्षे कार्यकाल हुने कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछन् । दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता कुलपतिले नै गर्नेछन् । परिषद्का सदस्यमध्येबाट कुलपति चयन गरिनेछ, परिषद्ले नै उपकुलपति छनोट गर्नेछ । त्यसका लागि परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा परिषद्ले मनोनीत गरेका दुईसहित तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहनेछ । सोही प्रक्रियाबाट रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । कुलपतिसहित उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई परिषद्ले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । डिन, निर्देशक र प्रिन्सिपल भने उपकुलपतिको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ । अध्यापक र कर्मचारी पदपूर्ति समितिबाट नियुक्त गरिनेछ । विश्वविद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट अध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गर्ने ‍‍‍‍‍‍‍‍विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका सदस्य सूर्यराज आचार्यले जनाए । ‘सरकारले स्वैच्छिक रूपमा दिने अनुदानबाहेक आफ्नै आम्दानी र स्रोतबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने उनले जनाए । सरकारको स्वीकृतिमा व्यक्ति, संघसंस्थाबाट चन्दा, दान, विदेशी व्यक्ति, सरकारबाट पनि विश्वविद्यालयले आर्थिक सहायता रकम लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्ने विदेशी वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई कुलपतिबाहेक पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता पदमा मनोनयन गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयले अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विश्वविद्यालयले आयोगलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने र आयोगले मन्त्रालयमा पेस गर्ने प्रावधान छ । यसबाहेक पनि शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको निरीक्षण, जाँचबुझ गरी निर्देशन दिन सक्नेछ । सरकारले हरेक ५ वर्षमा विश्वविद्यालयको मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय ऐन मापनको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । आचार्यले उच्च शिक्षा सुधार र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष ध्यान दिइने जनाए ।

नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०७७ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति गठन गरिएको थियो । नवलपरासीको गैंडाकोट र आसपास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको समितिले जनाएको छ ।