‘खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा’

प्रधानमन्त्री पदको अडान नछाड्दा गत पुस १० मा सत्ताका सबै पद गुमाएको कांग्रेस तीन महिनापछि सत्तासीन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् गर्ने दबाबमा छन् । उनी आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा छन् । अहिलेको सात सदस्यीय (राज्यमन्त्रीसहित) मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र जनमत पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई चैत ६ मा विश्वासको मत दिएका १० दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैशाख १० को उपनिर्वाचनअघि सरकारमा नजाने भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारलाई समर्थन दिने तर सहभागी नहुने नीति लिँदै आएको छ ।

कांग्रेसले अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालय पाउने निश्चितप्रायः छ । यी मन्त्रालय पहिले एमालेले लिएको थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेका छन् । उक्त मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहको जिम्मेवारी दिने तयारी माओवादीले गरेको छ ।

श्रेष्ठले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यभार सम्हालेको तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै गृहमा जाने संकेत गरेका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले पनि गृह वा अर्को एक ‘राम्रो’ मन्त्रालय पाए मन्त्री हुन चाहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूको पनि दाबी छ ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काको प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयमै छ । तर, सभापति देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासपात्र नेता प्रकाशशरण महतलाई पठाउन चाहेका छन् । अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान खड्का तयार नभए महतलाई परराष्ट्रमा पठाउने विकल्प देउवासँग भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ल्याउन सक्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुने बुझाइ देउवाको छ । कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र र रक्षाका अतिरिक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नभए त्यसको साटो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कांग्रेसलाई पर्न सक्छ ।

आठ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा ६ वटामा आफ्नो समूहभित्रबाट मन्त्री बनाउने र २ मन्त्रालय शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको संस्थापनइतर खेमालाई दिने मनस्थिति देउवाले बनाएका छन् । कोइरालाको दाबी ३ मन्त्रालयमा छ । दुईवटा मात्रै पाउँदा कोइरालाले धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार नै सभापति देउवालाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पठाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी गर्न सक्ने र सार्वजनिक छवि बनाएका नेतालाई प्राथमिकता दिन सुझाएका छन् । दुई महामन्त्रीले प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । ‘अहिले परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो छ, यस्तो अवस्थामा आम जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्न सक्ने अनुहार रोज्न सुझाव दिएका छौं,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले सल्लाह गरेरै नाम पठाउने भन्नुभएको छ ।’

स्रोतका अनुसार देउवाले आफ्नो समूहबाट खड्का, महतका साथै एनपी सावद, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थ नपाउने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री हुन अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । बाँकी एक मन्त्रालयका लागि किशोरसिंह राठौर, मोहन बस्नेत र रामहरि खतिवडाको चर्चा छ ।

गठबन्धन दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा मोटामोटी समझदारी बने पनि आर्थिक चलखेल बढी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबीच मुख्य तानातान छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले भौतिक र सहरीमध्ये एउटामा दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मन्त्रालयको संख्या र वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपाले २, एकीकृत समाजवादीले २, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १–१ मन्त्रालय लिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको थियो । बाँकी एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदका लागि छुट्याउने दाहालको प्रस्ताव छ । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ३ मन्त्रालयको अडान छाडेका छैनन् । आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका कुनै पनि पद नपाएको तर्क गर्दै उनले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । ‘एकीकृत समाजवादीलाई थप एक राज्यमन्त्री दिएर भए पनि समझदारी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संख्याभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी, ऊर्जा मन्त्रालय तानातानमा रहेकाले सहमति जुटाउन समस्या परेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले मंगलबार मन्त्रालय भागबन्डा सबै टुंग्याएर बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको बताए । दाहालले मन्त्रालयको भागबन्डा र संख्यामा सहमति जुटाउन बुधबार नै गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् । ‘बैठकमा समझदारी बनाएर सकेसम्म बुधबार साँझ नै, नभए बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ मल्लले भने ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलका नेतासँग संवाद गर्दै मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव तयार गरिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा सहभागी सबै दलका नेतासँग विभिन्नखाले कुरा गर्दै प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वभावैले समग्र गठबन्धनभित्रका दाबी र त्यसको औचित्य हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’ एकीकृत समाजवादीले पार्टी उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा राजेन्द्र पाण्डे, भानुभक्त जोशी, प्रकाश ज्वालामध्येबाट सरकारमा पठाउने भएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट नेता शरदसिंह भण्डारीलाई सरकारमा पठाउने तयारी छ । लोसपाले एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउँदा ऊर्जाको दाबी गरेको छ । जनमतको प्राथमिकता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ । तर, उक्त पार्टीबाट अब्दुल खान अहिले खानेपानी मन्त्री छन् ।