वायुसेवा प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा निगमको नियमित मलेसिया उडान मंगलबारदेखि रोकिँदै

प्राधिकरणले निगमलाई सोध्यो स्पष्टीकरण
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — निर्धारित समयमै मलेसियाको नागरिक उड्डयन कार्यालयमा फरेन एयर अपरेटर सर्टीफिकेट (एफएओसी) नवीकरण नगरेका कारण नेपाल वायुसेवा निगमले त्यहाँ गर्दै आएको नियमित उडान मंगलबारदेखि गर्न नपाउने भएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाणिज्य विभागका एक अधिकारीका अनुसार मलेसियाको नागरिक उड्डयन कार्यालय (सिभिल एभिएसन अथोरीटी अफ मलेसिया) ले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई धेरै लामो समयदेखि एफओसी प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न इमेलमार्फत पत्राचार गरेको थियो ।

तर, निगमले गत बुधबारमात्रै फरेन एयर अपरेटर सर्टीफिकेट (एफएओसी) नवीकरणको प्रक्रिया थालेको थियो । ‘६ दिनअघि हामीले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत प्रमाणपत्र नवीकरणका लागि २२ सय रिंगेट पठाइएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने,‘मलेसियाले अब कहिलेसम्म नवीकरणको काम सक्छ त्यसबेलासम्म हामीले नियमित उडान गर्न मिल्दैन ।’

मलेसियासँग नेपालले सातामा २८ वटा उडान गर्न पाउने हवाई सम्झौता छ । निगमले सातामा ५ उडान गर्दै आइरहेको थियो । तर, सोमबारपछि एफएओसी नवीकरण नभएका कारण काठमाडौं–क्वालालमपुर–काठमाडौं नियमित उडान गर्न नपाउने भएपछि आइतबार निगमले त्यहा चार्टर उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको थियो ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार उसले पठाएको पत्रमा मंगल, बुध, बिही र शनिबार गरी चारवटा चार्टर उडान गर्न दिन अनुमति मागेको थियो । प्राधिकरणको हवाई यातायात विभागले टिकट लिइसकेका यात्रु तथा कामदारलाई मर्का पर्नसक्ने जनाउँदै निगमलाई चार्टर उडान जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको सहप्रवक्ता भुलले बताए । तर प्राधिकरणले निगमलाई सोमबार नियमित उडान नगरी चार्टर उडान गर्नुपर्ने कारण के हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

‘नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको हवाई सम्झौता बमोजिम प्रति हप्ता १४ वटा नियमित उडान संचालन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि सो वृत्तखण्डमा नियमित उडान संचालन नगरी यात्रु चार्टर उडान संचालनका लागि अनुमति माग गरिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ प्राधिकरणले आफ्नो ट्विटरमा लेखेको छ ।

निगमका एक उच्च व्यवस्थापकका अनुसार मलेसियाले सन् २०१९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार निगमलाई फरेन एयर अपरेटर सर्टीफिकेट अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाएको छ ।

उनका अनुसार उसले नवीकरणको समय सकिनुअघि नै पटक पटक इमेल पठाएको थियो । ‘मलेसियामा नवीकरण आजको भोलि नै हुँदैन । त्यहाँ हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी डकुमेन्ट बुझाइसकेपछि नवीकरण भएको प्रमाणपत्र जारी गर्न ३० दिन लाग्छ । नेपालमा जस्तो भनसुनका भरमा काम हुँदैन । यो ढिलाइ हुनुमा मलेसियामा रहेको निगमको स्टेशन, निगमको काठमाडौंस्थित वाणिज्य विभाग र अपरेशन विभागको कमजोरी भयो । यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्षको प्राथमिकतामा पनि परेन,’ निगमका ती उच्च व्यवस्थापकले भने ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन टोली काठमाडौं आइपुग्यो

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — मिटरब्याजविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन बर्दिबासबाट मार्च सुरु गरेका पीडितहरु आइतबार काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका छन् । बर्दिबासदेखि पैदलयात्रा सुरु गरेका ८५ जना पीडित ११ औं दिनमा उपत्यका छिरेका हुन् ।

आफ्ना माग सरकारले नसुनेपछि प्रधानमन्त्री समक्ष माग सुनाउन भन्दै उनीहरूले ११ दिनअघि महोत्तरीदेखि पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए । आइतबार दिउँसो उनीहरू मातातीर्थको कुण्ड नजिकै रहेको पौवामा बसेका छन् । आइतबार बिहानै उनीहरू मकवानपुरको फाखेलबाट हिँडेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थ आइपुगेको मातातीर्थ प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश चौलागाईँले जानकारी दिए ।

यात्रामा ४२ जना महिला साथै केही स्कुले विद्यार्थी र शिशुलाई पनि तिनका अभिभावकले सँगै लिएर आएका छन् । मिटरब्याजविरुद्ध यसअघिदेखि नै धर्ना बसे पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू फर्किएका थिए । यसपटक भने सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै दबाब दिन राजधानी आएका हुन् ।

गत जेठ अन्तिममा देशभरबाट आएका विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए । २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।जिल्ला जिल्लाबाट आएका किसान कठोर धर्नामा बसेपछि सरकारले गरेको सम्झौता अहिले अलपत्र छ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १५:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×