सत्य निरुपण र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट दुई महत्वपूर्ण विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधिसभबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी र संवैधनिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र संवधौनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएका हुन् ।
दुवै विधेयकलाई प्रधानमन्त्री तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले सत्यको छानबिन र परिपूरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको विधेयकमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता, राजनीतिक दल र आम जनताको साझा विषय रहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, 'शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै मौलिक ढंगले टुंग्याने प्रयास भइरहेको छ, यो कुनै दल र नेताको मात्र विषय होइन ।' उनले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुङ्ग्याउन र समृद्ध बनाएर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा सबैको साझा धारणा रहेको बताइन् ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विगतको सहमति र सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि विधेयक अघि बढाइएको बताउँदै यसलाई दुई वर्षभित्र टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिन् । उनले विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने पनि दफावार छलफलका क्रममा समाधान गर्न सकिने बताइन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाबाट ‘संवधौनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले संवैधानिक परिषद्लाई अघि बढाउन र यससम्बन्धी कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने सबैको चासोलाई विधेयकमा समेटिएको जानकारी गराइन् । उनले विधेयकको व्यवस्थाले राज्यका तीनै अङ्गबीच सन्तुलन कायम हुने अवस्था हुनेसमेत उल्लेख गरिन् ।
सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएसँगै दुवै विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने समय सुरु भएको छ । संशोधन दर्ता गर्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ २१:४७
