आवेश र उत्तेजनामा बहस गरे संक्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन : सापकोटा
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रामा सांसद सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालमा भएका घटना उल्लेख गर्दै उनले सोही प्रकारको आवेश र उत्तेजनामा जान नहुने धारणा राखे ।
'म १४ वर्षको थिएँ । कक्षाकोठाबाट तत्कालीन राज्यपक्षले मलाई थुतेर लगेर उधोमुन्टो लगाएर झुन्ड्याएर मरणासन्न हुनेगरी यातना दियो । म महिनौं अस्पतालमा भर्ना भएँ । दाहिने हातमा दाहिने खुट्टामा र देब्रे पातामा र अरु आधा दर्जन शरीरका अंगहरूमा गोली बोकेर यो रोष्ट्रममा उभिएको छु । मेरो आफ्नै परिवारका तीन दाइ र एक बहिनी, मेरो एउटा सानो गाउँबाट २२ जना काकाकाकीहरू र आफन्तहरूले ज्यान गुमाए । मेरो गाउँको एक जना जोगी काकालाई समेत बाँकी नराखेर यातना दिँदै दिँदै सदरमुकामको कस्टडीमा राखेर यातना दिइयो । उहाँ अहिले अपांग हुनुहुन्छ । यस्ता धेरै कुरा म ४ घण्टा यो रोष्ट्रमबाट बोल्न सक्छु,' उनले भने, 'अहिले आवेश, उत्तेजना, भावनावेशमा आएर बहस गरेर हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्ने भनेको युागन्तकारी आन्दोलनेले बोकको नवीनतम र परिवर्तनकारी मुद्दाहरूलाई अलग्गै पारेर बहस गरियो भने पूर्ण हुँदैन ।'
सांसद सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायका विश्वव्यापी सिद्धान्त अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आफ्ना एजेन्डा जनतामा राखेर निर्वाचित भएर सांसद बनेको उनको भनाइ थियो । माओवादी आन्दोलन उग्रवामपन्थ नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।
'माओवादी आन्दोलन उग्रवामपन्थ हुन्थ्यो भने आज पनि रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक संजालहरूले मानिसहरू कति मरे, कहाँ-कहाँ झडप र भिडन्त भए भन्ने समाचार आउने थिए,' उनले भने, 'यो दक्षिणपन्थी आन्दोलन भएको भए १२ बुँदे समझदारी, शान्ति मस्झौता, अन्तरिम संविधान र आजको संविधान ती सबै कुराको स्वामित्व लिँदैनथ्यो ।' माओवादी सहमतिको राजनीतिमा जान खोजेको भन्दै संक्रमाणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निरुपण गर्न सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उक्त विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउन नहुने पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
