प्रदेश तह सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा प्रदेशका बारेमा धेरै कोणबाट बहसहरू भएका छन् । यो आलेख प्रदेशको वित्तीय स्थितिका विषयमा केन्द्रित छ । वित्तीय स्थितिको विश्लेषण गर्दा प्रदेशका बजेटलाई आधार लिइएको छ । 

प्रदेश सरकारको गठन २०७४ माघ/फागुनमा हुँदा आर्थिक वर्ष (२०७४–७५) सकिन चार महिना बाँकी थियो । संविधान जारी भए तापनि मधेश लगायतका स्थानमा संविधानप्रति असन्तोष थियो । निर्वाचन हुने/नहुने अन्योल थियो । अन्योलकै बीच निर्वाचन भयो । प्रदेश सरकार गठन भए । प्रतिप्रदेश १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका लागि नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोतका रूपमा अनुमान गरेर पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०७४–७५ का लागि प्रदेशले बजेट ल्याए । सातवटा प्रदेशको कुल बजेट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो ।

पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारी मात्र थिए । संस्थागत संरचना बनेको थिएन । कानुन निर्माणको त कुरै नगरौं । बजेट कसरी बनाउने, खर्च प्रणाली कस्तो हुन्छ, कानुन कसरी बनाइन्छ ? यस्ता विषयमा खासै जानकारी थिएन । प्रदेशको खर्च गर्ने संयन्त्रसमेत तयार भएको थिएन । सातवटा प्रदेशले ७ अर्ब १४ करोडको बजेट ल्याउँदा खर्च जम्मा २ अर्ब ५२ करोड (३५.२९ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र भएको थियो । त्यसबेला सबभन्दा धेरै खर्च आजको कोशी प्रदेशले ६५ करोड २८ लाख गरेको थियो भने सबभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशले १९ करोड ८ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । प्रदेशहरूले पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष ०७५–७६ का लागि ल्याए । त्यस बेला सातै प्रदेशको बजेटको आकार २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । सवभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने सबभन्दा कम सुदूरपश्चिमले २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ।

प्रदेशले पूर्ण बजेट त ल्याए, तर काम गर्ने संगठन, संरचनाहरू तयार भइसकेका थिएनन् । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरू मात्र रहेको अवस्थामा २०७५ माघ–फागुनतिर मात्र निर्देशनालयहरू र जिल्लागत संरचनाहरू तयार भए । समायोजनपश्चात् केही कर्मचारी थपिए । कर्मचारी समायोजनमा प्रदेशलाई ठगियो/हेपियो । २२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने आकलन गरिए पनि समायोजन भने १३ हजार मात्र गरियो । समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी गएनन्, कति त अदालतमा मुद्दा हालेर फर्किए । कर्मचारीहरूको स्थायित्व रहेन, छिनछिनमा सरुवा भइरहे । यो समस्या अहिले पनि कायम छ । प्रदेशले सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन । प्रहरी समायोजन पनि गरिएको छैन ।

७ अर्बबाट सुरु. भएको प्रदेशको बजेट–आकार आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा आइपुग्दा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ०७५–७६ देखि ०७९/८० सम्मका सातै प्रदेशको बजेटको समीक्षा गर्ने हो भने जम्मा १२ खर्ब ९९ अर्ब छ (तालिका १) । सातवटा प्रदेशको पाँच वर्षको बजेट नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेटभन्दा पनि कम छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा नेपाल सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । अझ नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (१७ खर्ब ९३ अर्ब) सँग तुलना गर्ने हो भने त यो निकै नै कम हो । यो भनेको प्रदेशको कमजोर र निराशाजनक वित्तीय अवस्था हो । कमजोर वित्तीय अवस्थाका बारेमा राजनीतिक तहका बीचमा गम्भीर रूपमा समीक्षा हुन जरुरी छ । संविधानप्रदत्त प्रदेशको न्यून राजस्व अधिकार लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

कर्मचारी, कानुनी संरचना लगायतका कारण अपेक्षित रूपमा प्रदेशले खर्च गर्न सकेका छैनन । तर पनि समग्रतामा आर्थिक वर्ष ०७८–७९ सम्ममा प्रदेशको खर्च औसत ६० प्रतिशत जति छ । यसरी खर्च गर्न नसक्नुको दोष नेपाल सरकारलाई पनि जान्छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी, कानुनी संरचना लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणको अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने काम नेपाल सरकारका हो । खर्चकै कुरा गर्दा, नेपाल सरकारको पनि उत्साहजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को पुँजीगत खर्च ५७.२३ प्रतिशत मात्र छ ।

संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहकका रूपमा अंगीकार गरेकाले वित्तीय स्रोत पनि त्यही रूपमा हुनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य, वित्तीय स्रोतको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा चित्रित आन्तरिक स्रोतको दायरा निकै कमजोर छ । संविधानतः राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । केन्द्रीकृत राजस्वलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने माध्यम वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रदेशको संवैधानिक अधिकार हो । यही माध्यमबाट राजस्वलाई निक्षेपण गर्ने संविधानको मूल भावना पनि हो । कर राजस्वको पाटोमा प्रदेशलाई अवमूल्यन त गरियो–गरियो, वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि हेपिएको छ । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका छन, जुन संघको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत हो । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा धेरै हुनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तको आत्मसात् गरिएको छैन ।

प्रदेशको कुल वित्तीय स्रोत (०७९–८० को बजेट) मा विभिन्न क्षेत्रका प्रस्तावित योगदान तालिका २ मा छ, जसमा उल्लिखित बजेटका स्रोतहरू सम्बन्धित प्रदेशका बजेट पुस्तिकाबाट उद्धृत गरिएका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी केही प्रदेशका विवरण र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको विवरणका बीचमा तादात्म्यता देखिँदैन । कतिपय प्रदेशले वैदेशिक सहयोग लगायतको विवरणलाई पनि अनुदानमा समावेश गरेका छन् । कुल बजेटबाट अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण र नगद मौज्दातको विवरणलाई अलग्याउँदा बाँकी विवरणलाई प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको रूपमा अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोत भनेको प्रदेशको कर राजस्वको विवरण हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी पनि समावेश छ ।

तालिका २ अनुसार प्रदेशको कुल बजेटमा अनुदानको अंश ४२.९० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा यसको हिस्सा ४५.२२ प्रतिशत थियो । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छन् । अनुदानमा सबभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको छ भने सबभन्दा कम गण्डकीको । वित्तीय समानीकरण अनुदानको बाँडफाँट राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने गर्दछ । अन्य अनुदानको बाँडफाँटमा आयोगको खासै भूमिका छैन । संविधानतः सबै खालका वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनुपर्ने हो । तर आयोगको अधिकारलाई नै खुम्च्याउने खालका गतिविधिहरू भएका छन् । बनेका कानुनहरू पनि त्यस्तै छन् ।

प्रदेशको कुल बजेटमा राजस्व बाँडफाँटको अंश २४.५ प्रतिशत छ । मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । आव ०७६/७७ मा यसको हिस्सा २४.८० प्रतिशत थियो । राजस्व बाँडफाँट सबभन्दा धेरै कोशी प्रदेशको छ भने सबभन्दा कम कर्णालीको । कतिपयले राजस्व बाँडफाँटलाई वित्तीय हस्तान्तरणको पाटोको रूपमा पनि लिने गरेका छन । यसरी हेर्ने हो भने प्रदेशको कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा ६७ प्रतिशत हुन्छ ।

मधेश प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले न्यून बजेट बनाएका छन । मधेश प्रदेशले १ अर्ब ८२ करोड, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब र लुम्बिनी प्रदेशले १ करोडले न्यून हुने गरी घाटा बजेट बनाएका छन् । न्यून बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सोच प्रदेशको छ । समग्रतामा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक ऋणको भार १.६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७६—७७ मा यसको हिस्सा १.५५ प्रतिशत थियो । प्रायः हरेक वर्ष प्रदेशले आन्तरिक ऋणको विवरण बजेटमा उल्लेख गरे तापनि अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण लिएका छैनन् ।

प्रदेशको कुल बजेटमा नगद मौज्दातको अंश १५.६ प्रतिशत छ । नगद मौज्दात भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्ष खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम हो । सबभन्दा धेरै नगद मौज्दात बागमती प्रदेशको १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ, जुन उसको कुल बजेटको २२ प्रतिशत हो । बजेटमा नगद मौज्दातको अंश अत्यधिक हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । तर आर्थिक वर्ष ०७६–७७ सँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा घटेको देखिन्छ, त्यसबेला यसको अंश १७.१७ प्रतिशत थियो ।

प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश जम्मा १५.५ प्रतिशत छ, जुन ०७८–७९ मा १७.८७, ०७७–७८ मा १४.४७ र ०७६–७७ मा ११.२४ प्रतिशत थियो । ०७६/७७ सँग तुलना गर्दा आन्तरिक आयको हिस्सा राम्रो देखिन्छ । तर पनि आन्तरिक आय बढोत्तरीमा प्रदेशले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । प्रदेशहरूले आफ्ना न्यून आन्तरिक स्रोतका आधारका दायराहरू फराकिलो पार्नुपर्छ ।

आन्तरिक आय सबभन्दा राम्रो बागमतीको छ । कर्णालीको आन्तरिक आय पौने अर्बभन्दा कम अर्थात् जम्मा ७३ करोडको मात्र प्रस्तावित छ । सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको अंश एकतिहाइभन्दा धेरै छ । भन्सारबाहेक मुलुकको कुल राजस्वमा ८० प्रतिशत संकलन यसै प्रदेशबाट हुन्छ । प्रदेशको राजस्व दायरामा अन्य प्रदेशको तुलनामा यसको प्रशस्तै छ । राजधानी प्रदेशका रूपमा परिचित र प्रशस्तै आर्थिक क्रियाकलाप हुने बागमतीको आन्तरिक स्रोतको अंश पनि न्यून नै छ । मधेश प्रदेशमा पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनका प्रशस्तै सम्भावना छन, तापनि गण्डकी प्रदेशको भन्दा पनि न्यून हुनु दुर्भाग्य हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा सबभन्दा धेरै अंश सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त शुल्कको छ । मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, दण्ड जरिवाना, सेवा तथा वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शुल्क, कृषिसामग्री बिक्रीबाट प्राप्त आय लगायतका क्षेत्रबाट प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा लगभग उस्तै भएकाले यी निकायका बीचमा घनीभूत सम्वन्ध हुन जरुरी छ ।

यसरी प्रदेशको वित्तीय अवस्था निराशाजनक भए पनि उपलब्ध स्रोतहरू परिचालनमा प्रदेशले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीसँगै रोजगारी र आन्तरिक कर राजस्वको वृद्धि हुने अनुमानलाई आत्मसात गरी काम गर्न त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको खोजी गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसकारी क्षेत्र लगायतका लागि पनि काम गर्ने वातावरण निर्माणमा लाग्न आवश्यक छ ।