मन्त्रिपरिषद् विस्तार सोमबारसम्म हुने दाबी

दाहाल र देउवाबीच सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले दाबी गरे । ‘सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ, दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिब–करिब समझदारीजस्तै छ,’ उनले भने, ‘आकांक्षीहरू धेरै भएकाले सबैभन्दा बढी मन्त्रालय लिऊँ भन्ने सबै दललाई हुन्छ तर त्यसैका कारण ढिला हुने अवस्था छैन ।’

उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि शनिबार ललितपुरमा आयोजित चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भने साना दलले मन्त्रालय संख्या धेरै माग गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस उपसभापति खड्काले यसअघि एमालेले लिएको भन्दा कम मन्त्रालय हुन नहुने अडान राखिएको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । एमाले ८ मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो । एमालेले लिएकै मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने मोटामोटी समझदारी छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिसुधार सहकारी तथा गरिबी निवारण र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिएको थियो । ‘एक–दुईवटा मन्त्रालय यताउति हुन सक्छन् तर करिब–करिब यिनै मन्त्रालय कांग्रेसले लिने सम्भावना छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र हाम्रा पार्टीका सभापतिबीच यसै साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी कुराकानी भइरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन चाहेका छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीबाहेक अहिले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले ८ र माओवादीले थप एक मन्त्रालय लिन खोजिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमत पार्टीलाई एक/एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । जनमतबाट अब्दुल खान खानेपानीमन्त्री कायमै छन् ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको संख्या २१ छ, बढीमा तीन राज्यमन्त्री राख्न सकिन्छ । गठबन्धन दलबीच कांग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ५, एकीकृत समाजवादीलाई २, जसपालाई २, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमतलाई १/१ मन्त्रालय बाँड्ने प्रयास छ तर एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एक जनालाई एक मन्त्रालय दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् ।

माओवादीबाट उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीमा सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा अमनलाल मोदी छन् । माओवादीले गृह मन्त्रालय लिँदा श्रेष्ठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अर्को दलले पाउने सम्भावना छ । श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमै स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको माओवादीका एक नेता बताउँछन् । गृहमा शक्ति बस्नेतको पनि दाबी छ ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेकाले गृह मन्त्रालय लिन कसरत गरिरहेका छन् । उनको प्राथमिकता गृहमा छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार खड्काले पार्टीबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर जाने सम्भावना रहे पनि मन्त्रालयबारे यकिन नभएको बुझिएको छ । देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिँदा धेरै बदनामी भएकाले यस पटक दाहाल गृह राखेर कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन् । त्यसमाथि अहिले आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा सहज हुने बुझाइ पनि उनमा देखिन्छ । कांग्रेसले गृह नपाए खड्का अर्थ मन्त्रालय लिएरै सरकारमा जान चाहेका छन् तर अर्थमा देउवाको प्राथमिकता प्रवक्ता प्रकाशशरण महतप्रति छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मन्त्रालयको टुंगो नलागेकाले कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गर्ने र को–को मन्त्री हुने भन्नेबारेमा छलफल नभएको बताए । मन्त्रालयमा समझदारी भएपछि पार्टीबाट मन्त्री छनोटमा विलम्ब नहुने उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कांग्रेसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन, मन्त्रालयमा समझदारी बन्नासाथ पार्टीभित्र मन्त्री छनोट गर्ने काम भइहाल्छ,’ थापाले भने ।

कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउँदा आफ्नो समूहलाई ३ मन्त्रालय दिनुपर्ने दाबी पार्टीमा शेखर–गगन समूहको छ तर देउवाले विभिन्न गुटको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखाएर दुई मन्त्रालय मात्रै दिन खोजिरहेका छन् । देउवाले आफ्नो समूहबाट

खड्का, महत, एनपी सावद, रमेश रिजाल र सीता गुरुङलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । किशोरसिंह राठोर र रामहरि खतिवडामध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पनि देउवा समूहमा छ । शेखर–गगन पक्षमा उपसभापति धनराज गुरुङ, डिकबहादुर लिम्बू, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरीको नाम चर्चामा छ । पौडेललाई मन्त्री बनाउन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जोड छ ।

पहिला जस्तो सामान्य अवस्था नभएकाले मन्त्री पठाउँदा आमनागरिकको अपेक्षा र जनमतलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वलाई दिएका छन् । पदाधिकारी बैठकमै महामन्त्री शर्माले कसैले पटकपटक अवसर लिइराख्ने र कसैले एक पटक पनि मन्त्री हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै प्रभावकारी काम देखाउन सक्नेलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । थापा र शर्माले मन्त्री नहुने बताउँदै आएका छन् । देशको अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा रहेकाले त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छान्दा संवेदनशील हुनसमेत शर्माले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रवक्ता महतले मन्त्रालयको भागबन्डा आइतबारसम्म टुंगिएमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने बताए । ‘आइतबारसम्म मन्त्रालयको भागबन्डामा समझदारी भयो भने सोमबार पार्टीभित्र छलफल गरेर मन्त्री छनोट गर्ने काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति सबै राजनीतिक दलका नेताले बुझेकाले सरकार विस्तारमा अब धेरै ढिलाइ हुन्न ।’