सभामुखलाई कस्न अधिकार कटौतीको अस्त्र
काठमाडौँ — सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालनमा समन्वय नगरेको भन्दै दलहरूले सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । संसद् बैठक बोलाउने र बिजनेस तय गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले परामर्श नगरेको बुझाइमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेपछि संसदीय मामिलाका जानकारहरूले भने व्यक्ति हेरेर कानुन निर्माण गर्दा संसदीय अभ्यास र संस्था नै कमजोर हुने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
सभामुख जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभाको नेता हो । लामो समय एमालेमा राजनीति गर्दै झापा–२ बाट निर्वाचन जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका घिमिरे माघ ५ मा सभामुख चयन भएका हुन् । सभामुख बनेसँगै उनी पार्टी राजनीतिबाट निष्क्रिय भएर संसद्को साझा नेता बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाको नेता भएको दुई महिना कटिनसक्दै उनको भूमिकाप्रति सत्तारूढ दलले आशंका व्यक्त गरेका छन् भने एमाले नेताहरूले पनि उचित समन्वयमा सभामुख चुक्न नहुने भनेका छन् ।
सत्तारूढ दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०७९ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै बैठक बोलाउने, संसद् बैठकमा विशेष/शून्य समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकता तय गर्नेलगायत सभामुखलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सभामुख घिमिरेले चैत ५ र आइतबार (चैत १२) बस्ने बैठकको समय निर्धारण गर्दा सल्लाहविपरीत गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरू झस्किएका हुन् ।
सभामुखले बैठक बोलाउनुअघि दलका प्रमुख सचेतकसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन १७ मा सूचना टाँसेर बैठक चैत ६ मा राख्ने तय भएको तर सभामुखले चैत ५ मै राखेको कांग्रेस, एमाले र जसपाका नेताहरूले बताएका छन् । त्यतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षमा को हुने भन्ने तय थिएन । त्यसैले चैत ६ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र सोही दिन कांग्रेस सत्तापक्षको सिटमा बस्ने तयारी थियो तर सभामुखले एक दिनअगाडि नै बैठक राखिदिए ।
त्यस्तै, चैत ६ को बैठक बस्नुपहिला कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलगायतसँग परामर्श गरेर चैत ९ मा बैठक राख्ने समझदारी गरेका थिए । तर, सभामुखले चैत ६ को बैठक सकिने बेला अर्को बैठक चैत १२ गते दिउँसो १ बजे बस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले समझदारीविपरीत किन १२ गतेसम्म बैठक सारियो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । सभामुखसँग शुक्रबार पनि लेखक, पाण्डे, जसपाका प्रदीप यादवलगायतले प्रश्न गरेका थिए । त्यो छलफलका क्रममा किन सल्लाह नगरी बैठक १२ गतेसम्म सारियो भन्ने जवाफ नदिएको पाण्डे र यादवले बताएका छन् ।
९ गतेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजाने समझदारी सभामुखसँग भएको ती नेताहरूले बताएका छन् तर आइतबारको बैठकको सम्भावित कार्यक्रममा त्यसलाई राखिएको छैन । सभामुखको निर्देशनमा संसद्का महासचिवले आइतबारको बैठकका लागि सम्भावित कार्यक्रम जारी गरेका छन्, जसमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई छिटो प्रक्रियामा लैजाने भन्ने सल्लाह भयो, ९ गतेको बैठकमा पारित गर्ने कुरा थियो तर सभामुखले हामीसँग सल्लाह नगरीकन १२ गते बैठक सार्नुभएको छ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने । ६ गतेको बैठकलगत्तै र शुक्रबार पनि आफूले सभामुखलाई किन सल्लाहविपरीत १२ गतेका लागि बैठक सारिएको भन्ने प्रश्न राख्दा जवाफ नआएको पाण्डेको भनाइ छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले निर्धारण भएविपरीत बैठक राखिएको विषयमा जानकारी प्राप्त भइनसकेको बताए । उनले संसद्मा सबै राजनीतिक दलबीच छलफल भई अगाडि बढ्ने वातावरण नै नबनेको बताए । उनका अनुसार सभामुखले यसपहिले लिएका निर्णयले पनि सांसदहरूमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी जानुपर्छ भन्ने ध्येय आएको र नियमावलीको संशोधनमा ती विषय परेको हुन सक्ने उनले बताए ।
‘संसद्भित्र भएका दलबीच अलिकति राम्रोसँग छलफल गरेर संसद् चल्ने स्थिति बनेन, त्यो स्थिति बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ संशोधन आएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसका पछाडि कुनै तर्क छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसाल्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्को बैठकहरू बस्नुपहिला छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सभामुखको अनुकूलता मिलाउनका लागि बैठक ९ गते नराखेर १२ गते सारिएको बताएका थिए । उनले नियमावली छिटो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको बताए । ‘यो अधिवेशनबाट संसद्को नियमावली कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुपर्छ र संसदीय समिति गठनलगायतका काम हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ दर्ता भएका छन् । यी विधेयकलाई सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न खोजेको छ । नियमावली पारित नभएको र संसदीय समिति नबनेका बेला सरकारले सिधै सदनमा छलफल गराएर यी विधेयक पारित गर्न खोजेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने यी विधेयक सार्वजनिक चासो र गम्भीर प्रकृतिका भएकाले संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने र फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने भन्दै आएको छ ।
संसद्का जानकारहरूले भने सभामुख जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि संसदीय अभ्यासले दिएका अधिकार कटौती गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । अहिले एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख भए पनि आगामी दिनमा अर्को दलको पृष्ठभूमिका हुन सक्छन्, त्यसबेला पनि संसदीय अभ्यासअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन दर्ता गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले भने सभामुख संस्थालाई लोकतान्त्रिक र बलियो बनाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । ‘त्यो पदमा व्यक्ति जो भए पनि संसद् बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार दिन खोजिएको हो, त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधि हुने भएकाले हो, सभामुखको भूमिका कम गर्ने भन्ने होइन,’ नियमावलीमा संशोधन राखेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने । सभामुख घिमिरेले संसद् बैठकका बारेमा तीन ठूला दल बाहेकसँग परामर्श नगरेको उनले गुनासो गरे ।
सभामुख घिमिरेले हालसम्म दुईवटा सर्वदलीय बैठक राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गर्दा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको रूपमा काम गरिरहेको सबै दलका प्रतिनिधिको बैठक नबोलाइएको जसपा सांसद प्रदीप यादवले बताए ।
सबै पार्टीहरूलाई सभामुखले मिलाएर लैजानुपर्ने एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ । यसअघि बैठक राख्दा समन्वय नभएको हो कि भन्ने आफूलाई पनि लागेको उनले बताए । ‘सांसदहरू ग्रासरुट अभियानमा लाग्नुपर्ने भएकाले ३–४ दिनको ग्यापमा बैठक राख्न हामीले आग्रह गरेका थियौं, हामीले हाम्रो अवस्था भनेका थियौं तर उतापट्टि समन्वय भएन कि ?’ उनले भने, ‘सबै दलबीच समन्वय गरेर जानुपर्छ । पार्टीका बाध्यता सबैले बुझ्नुपर्छ । प्रारम्भिक चरणमा भएकाले यस्तो भएको होला । हाउसमा सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ । सभामुखले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई मिलाएर संसद् प्रभावकारी बनाउने हो ।’
सभामुखलाई प्राप्त अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गरेका छन् । फागुन १० को बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए तर त्यो प्रतिवेदन अझैसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ ०८:२७
