कोशीमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोशी प्रदेशको नामकरणको विरोध गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्तासमिति गठन गरेको हो ।

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकले वार्ता समिति गठन गरेको हो । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्तासमिति गठन गरेको हो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको निधन भएकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे ।

एक नम्बर प्रदेश नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायत सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अपिल गरेका थिए ।

भेटमा सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव विनोद सिंह सहभागी थिए ।

साथै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिङ्गो देशलाई ध्यानाकर्षण गरेको र प्रधानमन्त्रीसहित सिङ्गो सरकारसमेत यो विषयमा संवेदनशील बनेको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७९ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बाघको दिगो संरक्षण प्रमुख चुनौती'

कमल पन्थी

बर्दिया — राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले बाघको दिगो संरक्षण नै प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पीडित परिवारलाई आश्रित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको आयोजनामा शनिबारदेखि बर्दियामा सुरु भएको तीनदिने बाघ सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै महानिर्देशक डा. ढकालले राहतसँगै बिमा योजना लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बाघबाट समृद्धि हासिल गरी स्थानीय समुदायको संरक्षण र जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने भन्ने विषय पनि अबको मुख्य सवाल बन्नुपर्ने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेले स्थानीय सरकारहरूले मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामचन्द कँडेलले बाघको आक्रमण हुनसक्ने स्थानहरूमा क्यामेरा लगायतका उपकरण जडान गरी प्रभावकारी रूपमा बाघको ट्र्याकिङ गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

आइतबारसम्म चल्ने कार्यशाला गोष्ठीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वसंरक्षण अधिकृत रमेश कुमार थापाले जैवीक मार्ग संरक्षणमा सरकारले बजेट नपठाउँदा समस्या आउने गरेको बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्राप्त हुने बजेटको केही रकम नियमित रूपमा संरक्षित क्षेत्रलाई छुटाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यशाला गोष्ठीमा विश्व वन्यजन्तु कोषका डा. शान्तराज ज्ञवाली, पर्सा चितवन बाँके र बर्दियाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रवीण बिडारी, ठाकुरबाबा नगरप्रमुख तिलकराम लम्साल सहभागी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७९ १६:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×