कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५
जनगणना सकिएको १६ महिनापछि नतिजा

३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय

आएन जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्यांक, समेटिएन लिपुलेकको जनसंख्या
आर्थिकोपार्जनका लागि देशको आधा जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर तर समयमै मल, बीउ, प्रविधि, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणलगायत सुविधाबाट किसान वञ्चित
सजना बराल, गणेश राई

काठमाडौँ — आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार १२ पुगेको छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८ सय ६८ व्यक्तिमध्ये यो ३४.३ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को शुक्रबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका (आर्थिक रूपमा सक्रिय) मानिसमध्ये ३९.५ प्रतिशत महिला र २८.६ प्रतिशत पुरुष आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छन् ।

३४ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय

सबैभन्दा धेरै मधेशमा २२ लाख १९ हजार ५ सय ६७ जना (४६.५ प्रतिशत) आर्थिक रूपमा निष्क्रिय देखिएका छन् । त्यसपछि वाग्मतीका २० लाख १३ हजार ९ सय ९५ जना कुनै पनि आर्थिक काममा आबद्ध नभएको पाइएको छ । ‘सबैभन्दा धेरै ४६.९ प्रतिशत विद्यार्थी भएका कारण तिनले काम नगरेको देखिन्छ,’ जनगणना विवरण पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘घरधन्दा, पारिवारिक हेरचाह, वृद्धावस्था, अशक्त/ बिरामीलगायत अन्य कारणले पनि आर्थिक काम नगरेको देखिएको छ ।’

जनगणना नतिजाअनुसार नेपालमा ४२ लाख ६३ हजार विद्यार्थी छन् । कुनै आर्थिक काम नगरी घरधन्दामा सीमित हुनेको संख्या १९ लाख ६७ हजार ४ सय ८६ अर्थात् २१.९ प्रतिशत छ । यसमा महिला ३२.४ र पुरुष ६.६ प्रतिशत छन् । वृद्धावस्थाका कारण आर्थिक काम नगर्नेहरू ११ र पारिवारिक हेरचाहमा लाग्नेको संख्या ७.५ प्रतिशत छ । अशक्त/बिरामी २.५ र पेन्सन/आयस्ता बुझ्ने २.२ प्रतिशत छन् ।

जनगणना भएको समयमा जुनसुकै आर्थिक काम जतिसुकै अवधिका लागि गरेका वा कुनै पनि आर्थिक कामको खोजी गरेका १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याअन्तर्गत राखिएको छ । सन्दर्भ अवधिमा कुनै पनि आर्थिक काम नगरेका र आर्थिक काम नखोजेका व्यक्तिलाई निष्क्रिय जनसंख्याअन्तर्गत राखिएको छ । अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय १ करोड २ लाख ७० हजार ४ सय ४७ मध्ये ९३.०५ प्रतिशत र अक्सर बेरोजगार ६.९५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । आर्थिक काममा आबद्धको संख्या भने १ करोड ४९ लाख ८३ हजार ३ सय १० छ ।

आर्थिक कामका रूपमा सबैभन्दा धेरै वा देशको आधा जनसंख्याले रोजेको पेसा कृषि हो । जनगणनाअनुसार कृषि, वन र माछापालन कार्यका दक्ष कामदार देशमा ५०.१ प्रतिशत छन् । यसपछि सामान्य वा प्राथमिक पेसाका कामदार २३, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार ५.६ र व्यवस्थापक ५.१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । आर्थिक कामको औद्योगिक क्षेत्रअनुसार वर्गीकरण गर्दासमेत सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालनमा ८५ लाख ८६ हजार मानिस आबद्ध भएको देखिन्छ ।

आर्थिकोपार्जनका लागि देशको आधा जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर भइरहँदा सरकारले भने यस क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा गतिलो काम गर्न सकेको छैन । किसानले समयमै मल, बीउ, प्रविधि, सिँचाइ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणलगायत कुनै पनि सेवासुविधा पर्याप्त पाउन सकेका छैनन् । जनगणनाको सन्दर्भ अवधिमा आर्थिक काम गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी आफ्नै काम गर्ने ५५.३ प्रतिशत छन् । यसको अर्थ नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रियमध्ये ८२ लाख ९२ हजार ४५ जनाले पैसा कमाउन आफ्नै इलम सञ्चालन गरेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, आफ्नै काम गर्ने सबैभन्दा बढी कर्णालीमा ६५.६ र सबैभन्दा कम मधेशमा ४९ प्रतिशत छन् ।

आफ्नै काम गर्नेमा महिला ५९ र पुरुष ५२ प्रतिशत छन् । जागिर खानेको जनसंख्या ४२ लाख ९२ हजार छ । यसमध्ये पुरुष ३४.७ र महिला २१.९ प्रतिशत छन् । दुई लाख १२ हजारले भने अरूलाई रोजगारी दिएका छन् । परिवारलाई आर्थिक काममा सघाउनेको संख्या २१ लाख ७५ हजार ३ सय ८० छ ।

आर्थिक कामको संस्थागत क्षेत्र केलाउँदा सबैभन्दा बढी घरायसी क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ९२ लाख ६० हजार अर्थात् ६१.८ प्रतिशत छ । नेपालका ३२.७ प्रतिशत मानिस गैरवित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत रहेको देखिन्छ भने ३.९ प्रतिशत सरकारी सेवामा आबद्ध छन् । वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरू १.१ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार छन् । देशको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । जसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) र पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ (४८.९८ प्रतिशत) छ ।

जनगणना सकिएको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन् । २०७८ कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म देशभरि एकसाथ जनगणना गरिएको थियो । गत वर्ष माघमा सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक नतिजाभन्दा अन्तिम नतिजामा २७ हजार ९ सय २ जनसंख्या घटेको छ । जनगणनाको लगत फारामको तथ्यांक रुजु गर्दा संख्या घटेको कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनले जनगणनाको नतिजा प्रयोगमा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन एप निर्माण गरिएको बताए ।

संविधानमै बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर उल्लेख गरिए पनि जनगणनामा जातजाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी तथ्यांक समावेश गरिएको छैन । भाषा र धर्मबारे केही विवाद रहेकाले चार महिनापछि तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेपछिको पहिलो राष्ट्रिय जनगणनाबाट कुल जनसंख्या र लैंगिक अनुपातको नतिजा मात्र सार्वजनिक भएको छ ।

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित पाँच वर्षमाथिका व्यक्तिगत विवरण नाम, थर, जात/जाति, लिंग, जन्मदर्ता, उमेर, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, धर्म सोधिएको थियो । तर, जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएन । ‘संविधान जारी भएपछि सबैको प्रतिष्ठाको विषय बन्यो, जातजाति, भाषा र धर्म, विभिन्न समुदायका जाति समूहले छुट्टै जाति हो र होइन भनेर विवाद गर्नुभयो,’ तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा विश्वविद्यालयका विज्ञ प्राध्यापकबाट यी विषयमा निष्कर्ष निकालिन्थ्यो । अहिले संवैधानिक निकाय, प्रतिष्ठान गठन भएका छन् । ती निकाय र समुदायका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल गर्‍यौं । सबैको कुरा सुन्यौं । यकिन गरी सार्वजनिक गर्ने अवस्था रहेन । नतिजा निकालिहाल्दा समस्या हुनेछ ।’

तथ्यांक कार्यालयले आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, भाषा आयोगलगायत निकायसित समन्वय गर्न सकेको छैन । विवाद समाधानका निम्ति यसअघि नै योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले पुनः छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अब लगभग चार महिनाको समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘योजना आयोगका सचिव संयोजक रहेको समितिले अन्तिम टुंगो लगाएर नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार देशमा १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषा र १० वटा धर्म मान्ने समुदाय छन् । जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्यांक सार्वजनिक हुन नसक्दा तीनै तहका सरकारले लक्षित समुदायको उत्थान, विकासका कार्यक्रम लागू गर्न बाधा पर्नेछ । कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो जनसंख्या उत्पादनका लागि सक्रिय जनसंख्या हो । १४ वर्षमुनि उमेर समूहको जनसंख्या २७.८३ प्रतिशत र ६० वर्षमाथिको संख्या १०.२१ प्रतिशत छ । वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनामा वृद्धिदर १.३५ थियो । सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भक्तपुरमा ३.३५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रामेछापमा माइनस १.६७ प्रतिशत छ ।

कुल परिवार संख्या ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ छ । अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा परिवार संख्या २३ प्रतिशतले बढेको हो । व्यक्तिगत परिवार संख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ र संस्थागत परिवार संख्या ६ हजार ९६ छ । प्रतिपरिवार औसत ४ देखि ५ जनासम्म सदस्य छन् । भौगोलिक आधारमा हिमालमा कुल जनसंख्याको ६.०८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनाको बसोबास छ । पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ जना र तराईमा ५३.६१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनाको बसोबास छ ।

कोशी प्रदेशमा १७.०१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र वाग्मती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत जनसंख्या छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ८.४६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १७.५६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९.२४ प्रतिशत जनसंख्या छ । देशभरि ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९३ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । नगरपालिकामा ६६.१७ र गाउँपालिकामा ३३.८३ प्रतिशत जनसंख्या छ । नगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ८ लाख ६२ हजार ४ सय छ भने ठूलीभेरी नगरपालिकाको सबैभन्दा कम ९ हजार ८ सय ६१ छ । त्यस्तै, गाउँपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी बैजनाथ गाउँपालिकाको जनसंख्या ६९ हजार ४ सय ७२ र सबैभन्दा कम नार्पाभूमि गाउँपालिकाको ३ सय ९६ जना छ ।

जनगणना २०७८ मा पहिलो पटक विदेशस्थित ४० कूटनीतिक नियोगमा ‘ई–सेन्सस’ (अनलाइनबाट जनगणना) गरिएको थियो । कुल जनसंख्यामा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरतसमेत समेटिएको कार्यालयका प्रवक्ता नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना छन् । त्यसमा ८२.२ प्रतिशत पुरुष र १७.८ प्रतिशत महिला छन् । देश छोडेर विदेशिनको भने कुनै तथ्यांक लिइएको छैन ।

३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । जसमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, स्याङ्जा, गुल्मी, अछाम, पर्वत, अर्घाखाँची, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, दोलखा, गोरखा, बागलुङ, लमजुङ छन् । यसैगरी पाल्पा, म्याग्दी, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, इलाम, दैलेख, बैतडी, डोटी, धादिङ, बझाङ, डडेलधुरा, सल्यान, सोलुखुम्बु, तनहुँ र संखुवासभाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

मातृशिशु मृत्युदर प्रतिएक लाखमा १ सय ५१ जना छ । १५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाहित महिलामध्ये १२ प्रतिशतले मृत बच्चा जन्माएको पाइएको छ । १५–४९ वर्षका ६१ लाख ४५ हजार ३९ जना विवाहित महिलामध्ये १२ प्रतिशत (७ लाख ३६ हजार ४ सय ९९) ले मृत शिशुलाई जन्म दिएका हुन् । दुई जीवित शिशु जन्माउने विवाहित महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत छ भने एक जीवित शिशु जन्माउने महिलाको संख्या २३.१ प्रतिशत छ । ‘१५–४९ वर्षका कुल ६१ लाख ४५ हजार ३९ विवाहित महिलाले हालसम्म १ करोड २७ लाख ९९ हजार ६९ बच्चा जन्माएका छन्, जसमध्ये छोरा ५२.७ प्रतिशत र छोरी ४७.३ प्रतिशत जन्मिएका छन्,’ जनगणनाको नतिजामा छ । कुल जीवित जन्मिएका बच्चामध्ये ३.२ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका शिशुमध्ये छोराको संख्या ५७.६ प्रतिशत र छोरीको संख्या ४२.४ प्रतिशत छ ।

मुलुकको कुल साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत र महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ । २०६८ को जनगणनामा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो ।

कुल ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवारमध्ये ३१.५५ प्रतिशत परिवारमूली महिला छन् । २०६८ को तुलनामा ५.८२ प्रतिशतले बढेको जनगणनाको नतिजामा छ । कुल परिवारमध्ये ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गर्छन् । कुल परिवार संख्यामध्ये ५१ प्रतिशतले खाना पकाउन काठ/दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार संख्या ९२.२ प्रतिशत छन् । ५७ प्रतिशतले धारा/पाइप, २९.८ प्रतिशतले ट्युबवेल/हातेपम्प, १.५ प्रतिशतले इनार/कुवा, ३.९ प्रतिशतले मूलधारा र ४.६ प्रतिशतले जार/बोतलको पानी प्रयोग गर्छन् । ९५.५ प्रतिशतले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

७३ प्रतिशत नेपालीले चलाउँछन् स्मार्टफोन

नेपालमा बसोबास गर्नेमध्ये ७३ प्रतिशत स्मार्ट मोबाइल फोनको पहुँचमा छन् । साधारण मोबाइल फोनमा भने ७३.२ प्रतिशतको पहुँच छ । जनगणनामा देशका हरेक परिवारमा भएका साधन तथा सेवासुविधाका विवरण संकलन गर्न रेडियो, टेलिभिजन, ल्यान्डलाइन, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, सवारीसाधनलगायत १४ वटा विकल्पसहितको प्रश्न सोधिएको थियो ।

त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा ३.९ प्रतिशत परिवारमा कुनै पनि किसिमको सुविधा छैन भने ९६.१ प्रतिशत परिवारमा कुनै न कुनै किसिमका उपकरणको पहुँच पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३४.२ प्रतिशत नेपालीले रेडियो सुन्छन् भने टेलिभिजन ४९.४ प्रतिशतको मात्रै पहुँचमा छ । १५ प्रतिशत नेपालीसँग कम्प्युटर छ भने ३७.८ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक

देशभरि २ हजार ९ सय २८ जना लैंगिक तथा अल्पसंख्यक रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । यो कुल जनसंख्याको ० दशमलव ०१ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा ३२.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.८ प्रतिशत रहेका छन् ।

कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको देखिएको छ । जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको आधारमा २.५ प्रतिशत पुरुष र २ प्रतिशत महिलामा अपांगता रहेको पाइएको छ । तीमध्ये ३ लाख ५१ हजार ३ सय १ पुरुष छन् भने २ लाख ९३ हजार ४ सय ४३ महिला छन् । जनगणनाको प्रश्नावलीमा बाह्र किसिमको अपांगता उल्लेख छन् । जसमा शारीरिक, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरापन, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनवंशीय रक्तस्राव (हेमोफेलिया), अटिजम्, बहुअपांगता रहेका छन् ।

जनगणना नतिजामा शरणार्थीको छुट्टै तथ्यांक समेटिएको छैन । जनगणना अवधिमै शरणार्थीको परिचयपत्र लिएकाहरूले ‘नेपाल सरकारले हामीलाई सहयोग गरेको छैन, हामीले किन गर्ने ?’ भन्दै लगत दिन अस्वीकार गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकाको स्वयम्भू, बौद्ध, एकान्तकुना क्षेत्रमा तिब्बतीलगायत शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले जनगणनाका बेला जो जहाँ छ, त्यहींबाट लगत लिइएको तर शरणार्थी क्याम्पमा रहेकाको छुट्टै लगत नराखिएको बताए ।

लिपुलेकको छैन तथ्यांक

महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र टिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । सरकारले नेपालको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ प्रयोगमा ल्याए पनि चुच्चे नक्सामा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेन । उक्त क्षेत्रमा पुग्न भारतको बाटो भएर जानुपर्ने र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) ले जाने अनुमति नदिएपछि जनगणनाको लगत लिने प्रतिनिधि खटाउन नसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गर्ब्याङ गाउँ । सौका समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँसँगै भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोस्ट छ । यो गाउँबाट करिब १० किलोमिटर अगाडि महाकालीवारि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि गुञ्जी गाउँ पर्छ । फाइल तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

‘यो सरकारले कूटनीतिक पहलबाट हुने र बोल्नुपर्ने विषय हो,’ कार्यालयका उपप्रमुख तथा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अरू मुलुकको कब्जामा रहेको भूमिमा सुरुदेखि नै जनगणनाको कुनै क्रियाकलाप गर्न दिएन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गर्न चाह्यौं । सम्भव भएन । पाँच सय हाराहारीमा जनसंख्या रहेको अनुमान छ । घरसंख्या यकिन छैन ।’ लगत लिन नसकेकाले उक्त भूभागको जनसंख्या जनगणनाको प्रतिवेदनमा समावेश नरहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बर्खामासलगत्तै सञ्चालित राष्ट्रिय जनगणनामा महाकालीपारि व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र टिंकर क्षेत्रमा खटाइएका कर्मचारीले व्यहोरेको सास्तीको उचित मूल्यांकन गर्न नसकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारित तालिकाअनुसार २०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ९ गतेभित्र १२औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो । विभागले त्यसअघि २०७६ चैत ९ बाट २३ गतेभित्र हुने नमुना जनगणना लिएको थियो । कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलिएपछि निर्धारित तालिका पाँच महिना पछाडि धकेलिएको थियो । जसअनुसार कात्तिक २५ बाट मंसिर ९ गते सम्पन्न भएको थियो । जनगणना सम्पन्न भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बढीमा एक वर्षभित्र जनगणनाका सबैखाले नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेको थियो ।

स्थानीय, प्रदेश, संघ तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको कारणले जनगणना सकिएको ४ सय ८४ दिनपछि (२०७९ चैत १०) राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । तथ्यांक ऐन २०१५ अनुसार जनगणना लिइएको थियो भने जनगणना सकिएपछि गत भदौमा नयाँ ऐन जारी भएको थियो । नयाँ ऐनअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागको संरचना परिवर्तन भई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय बनेको छ । गत वर्ष माघ १३ गते जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘जनसंख्याको पुनर्वितरण गर्नुपर्छ’

त्रिवि जनसंख्या विभाग प्रमुख तथा जनसंख्याविद् योगन्द्रबहादुर गुरुङ ।

त्रिवि जनसंख्या विभाग प्रमुख तथा जनसंख्याविद् योगन्द्रबहादुर गुरुङले १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले मुलुकको विकास मार्गदर्शन गर्ने बताए । ‘जनगणनाको नतिजा राज्यले चाहेअनुसार आएको छ,’ नेपालमा सन् २०७० को दशकदेखि परिवार नियोजनको अवधारणा भित्र्याइएको उल्लेख गर्दै गुरुङले भने, ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान भनेर परिवार नियोजन अभियान सुचारु राखेकाले त्यसैअनुरूपको परिणाम जनगणनाको नतिजामा आएको छ । अब जनसंख्या योभन्दा घट्दैन ।’

जनगणना नतिजामा देश संघीयतामा गए पनि काठमाडौं र ठूला सहरकेन्द्रित जनसंख्या बढेको देखिएको छ । ‘संघीयता भनेको राज्य गाउँ–गाउँ, घर–घर पुग्नु हो,’ प्राध्यापक गुरुङले भने, ‘त्यसैले राज्यले जनसंख्याको पुनर्वितरणमा सोच्नुपर्छ । सबै प्रदेशलाई उत्तिकै सक्षम तुल्याउन स्रोतसाधनयुक्त गर्नुपर्छ । विकासलाई समान रूपमा वितरण गर्नुपर्छ । सातै प्रदेश समान रूपमा सामर्थ्यवान, शक्तिशाली, क्षमतायुक्त हुने हो भने त्यहाँ विकास हुन्छ ।’

विकासले अवसर सिर्जना हुने, त्यहाँ बसाइँसराइ स्थिर रहने उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा भारी लगानी हुनुपर्छ, यातायातलगायत प्रविधिमैत्री विकास हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले युवा जनशक्तिको हिस्सा ठूलो छ । यो जनसांख्यिक लाभ अझै ४०–५० वर्षसम्म निरन्तर रहन्छ । त्यसपछि क्रमशः कम हुँदै जानेछ । त्यतिखेर हाम्रो देशमा उत्पादन क्षमता बढाएर अवसर दिएमा अरू देशबाट काम गर्न आउँछन् ।’

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×