जुटको एन्टी डम्पिङ शूल्क हटाउन पहल गर्छु : भारतीय राजदूत

विनोद भण्डारी

विराटनगर — नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली तयारी जुटका सामग्रीमा भारतले लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ शूल्क हटाउन पहल गर्ने बताएका छन् । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा पाँच वर्षदेखि ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शूल्क लगाउँदै आएको छ ।

जुटको एन्टी डम्पिङ शूल्क हटाउन पहल गर्छु : भारतीय राजदूत

उक्त शूल्कका कारण सुनसरी मोरङमा सञ्चालित आधा दर्जन जुट उद्योग प्रभावित हुँदै आएका छन् । मोरङ ब्यापार संघद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा लगायतले नेपाल र भारतबीच हुँदै आएको ब्यापार तथा औद्योगिक समस्याहरुबारे जानकारी गराएपछि राजदूत श्रीवास्तावले जुटको ब्यापार सहजीकरणका लागि आफूले एन्टी डम्पिङ ड्यूटी हटाउनेबारे भारत सरकारसँग पहल गर्ने बताएका हुन् ।

भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको खाद्यान्न नेपाललाई चाहिने जति मगाउँदा सजिलै उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै श्रीवास्तावले गहुँको उदाहरण दिँदै गहुँ उद्योगीहरुले माग गरेबमोजिम गहुँ पाएको बताए । उनले आवश्यक खाद्यान्नको तथ्यांकसहित माग गरे भारत सरकारले छिमेकी मुलुकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।

भारतले विकासमा छिमेकी राष्ट्रहरुलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको स्मरण गराउँदै नेपाललाई पनि विकासमा अघि बढाउने योजना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रहेको श्रीवास्तावले बताएका थिए । यस क्रममा उनले बथनाहदेखि विराटनगरको आईसीपीसम्मको रेल्वे सेवा केही समयभित्रै सञ्चालन हुने पनि बताए ।

साथै उनले आईसीपीसम्म रेल्वे निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै केही समयपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ल्याएको कार्यक्रम ‘पहिले छिमेकी’ भन्ने नीतिले नै विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्ने भारतको योजना रहेको श्रीवास्तावको भनाइ थियो । भारत र नेपाल दुबै भाइभाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले विकासमा एकले अर्कालाई सघाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

विराटनगरमा बन्द गरिएको भारतीय दूतावासको कार्यालय खोल्नुपर्ने माग उद्योगी व्यावसायीबाट उठेपछि श्रीवास्तवले नेपाल सरकार र विराटनगरवासीले चाहेमा भारतीय दूतावासको कार्यालय विराटनगरमा खुल्ने बताए । 'यो विषयमा नेपाल सरकारले अनुमित दिनुपर्छ, दियो भने यहाँ दूतावासको कार्यालय खुल्छ,' श्रीवास्तवले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७९ २१:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?