काठमाडौँ — मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति दिने कार्य (कोटा प्रमाणीकरण) लाई स्थगन गरेको छ । रोजगारदाताहरूले अनुमति लिएको कोटाअनुसार कामदार ल्याउन ढिला गरेपछि त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयले चैत ५ देखि विदेशी कामदार ल्याउने कोटा प्रमाणीकरण प्रक्रिया रोकेको हो ।

मलेसियाले पाँच क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको जनाउँदै गत जनवरीदेखि ‘फरेन वर्कर इम्प्लोइमेन्ट रिल्याक्सेसन प्लान’ जारी गरेको थियो । मानव संसाधन मन्त्रालयले गत जनवरीदेखि मार्च १८ सम्म ९ लाख ९५ हजार तीन सय ९६ जना विदेशी कामदार ल्याउन कोटा प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा तीन लाख ८७ हजार एक सय २२, निर्माण क्षेत्रमा तीन लाख ४२ हजार एक सय ६, सेवा क्षेत्र (रेस्टुरेन्टका लागि मात्रै) एक लाख ४३ हजार पाँच सय ६८, प्लान्टेसन क्षेत्रमा ७६ हजार ३ सय २५, कृषिमा ४५ हजार ८ सय ९९ र खानी क्षेत्रमा तीन सय ७६ जनाको कोटा प्रमाणित गरिएको हो । यो कोटा भने देशगत आधारमा तोकिएको छैन ।

कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नेपालसहित स्रोत देशबाट कामदार लिन छाडेको मलेसियाले गत वर्ष अप्रिलमा पुनः कामदार लिन थालेको थियो । मलेसियामा कामदारको अभाव देखिएपछि संकट टार्न रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लिने कार्यलाई तीव्रता दिएका थिए । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा नेपालबाट २५ हजार ८ सय ५२ जना मलेसिया गएका थिए । आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै २२ हजार जना मलेसिया उडे । पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै एक लाख ७२ हजार नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय भने रोजगारदाता कम्पनीहरू कामदार ल्याउन उत्साही देखिँदैनन् । रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारण पुरै विश्वको आपूर्ति प्रणाली खलबलिएका कारण मागमा कमी आएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको रोजगारदाताहरू बताउँछन् । उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रले लिने बाटो र त्यसबाट सिर्जना हुने मागको आकलन गर्दै कामदार लिने पक्षमा छन् । प्रमाणित कोटाअनुसार कामदार भर्ना नहुनुमा यसलाई नै प्रमुख कारण मानिएको छ ।

मलेसियामा नेपालीको प्रमुख कार्यस्थल इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोक्निस उद्योगहरू आउँदो जुनसम्म कामदार ल्याउने प्रक्रियालाई सुस्त गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘मलेसिया सरकारले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई सजिलो बनाइदिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, हामी ठूलो संख्यामा कामदार लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामीले उत्पादन गरेको सामानको माग निकै कम छ,’ मलेसियन म्यानुफ्याक्चर्सका अध्यक्ष दातुक ली तेओङ लीले भनेका छन्, ‘धेरैजसो कम्पनी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकबाट मात्रै कामदार लिने पक्षमा देखिन्छ । यो पनि बजारको मागमा भर पर्छ ।’ उनका अनुसार मेडिकल र खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ठूलो असर परेको छैन ।

पछिल्लो तीन महिनामा नेपालबाट कामदार ल्याउन १ हजार २ सय २९ वटा कम्पनीले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणित गराएका थिए । त्यसअघिको तीन महिनामा भने ४ हजार ५ सय ३७ वटा कम्पनीले मागपत्र प्रमाणित गरेका थिए । मागपत्र प्रमाणितपछि छनोटमा परेका कामदार (श्रमस्वीकृति लिएका) मलेसिया उड्ने दिनेको प्रतीक्षामा छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेलका अनुसार धेरैजसो कम्पनी जसोतसो चलिरहेका छन् । कामदारलाई नियमित ड्युटी (आठ घण्टा) मात्रै दिइएको छ । मलेसियामा न्यूनतम तलबबापत १५ सय रिंगेट र ओभरटाइमबापत करिब ८ सय ४३ रिंगेट गरी २३ सय ४३ रिंगेट (करिब ७० हजार रुपैयाँ) पाइने भन्दै नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । ‘अहिले कम्पनीहरूले २२ दिन काममा लगाएर न्यूनतम तलब दिइरहेका छ,’ राजदूत पौडेलले भने, ‘मलेसिया सरकारले कोटा तोक्ने कार्य कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे केही खुलाइसकेको छैन ।’

मलेसियाले कोटा प्रमाणीकरण स्थगन गरे पनि कामदार जाने प्रक्रिया चलिरहेकै छ । मानव संसाधन मन्त्री भी. शिवकुमार भने प्रमाणीकरण भएको कोटाअनुसार छिटो कामदार ल्याउन अब सहज हुने दाबी गर्छन् । उनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा रोजगारदाताले आफूले पाएको कोटालाई छिटो पूरा गर्ने आशा राखिएको उल्लेख छ ।