पद छाड्दा ट्वीटर ह्यान्डलसमेत नछाड्ने ?

उनको अवकाशपछि २५ हजार फलोअर भएको उक्त खाताको नाम फेरेर विद्याडीभण्डारी बनाइएको छ । यसरी ह्यान्डलको नाम फेरेकाले त्यसको भेरिफिकेसन स्टाटस हटेको छ ।

राष्ट्रपतिको ट्वीटर खातालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेका छन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको डिजिटल अभिलेख र सामाजिक सञ्जाल हस्तान्तरणमा भद्रगोल भएको यो पहिलो पटक होइन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता उच्चपदस्थ व्यक्तिका अफिसियल (संस्थागत) वेबसाइट, इमेल, सामाजिक सञ्जालका खाता जस्ता डिजिटल प्लाटफर्म कसले, कसरी चलाउने, त्यसको पहुँच क–कसलाई दिने, सुरक्षाका लागि के–कस्ता प्रावधान अपनाउने, कार्यकाल सकिएपछि ती प्लाटफर्मलाई के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै किसिमको स्पष्टता नभएकाले यस्तो मनलाग्दी भएको छ ।

ह्यान्डओभरमा कन्जुस्याइँ

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि उनको टिमले प्रचलनअनुसार प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डल त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीको टिम वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि एकाउन्ट माग्न थप जोडबल नगरी नयाँ ह्यान्डल बनायो । अव्यवस्थित तरिकाले खाताको ह्यान्डल परिवर्तन गर्नेलगायत प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ह्यान्डल नै गुमेपछि नयाँ ह्यान्डल बनाउनुपरेको ओलीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारको अनुभव छ ।

‘उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आईटी शाखा र हामीलाई समेत पीएमअन्डरस्कोरनेपाल ट्वीटर ह्यान्डलको एक्सेस दिनुभएन,’ परियार सम्झन्छन्, ’प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्कै ह्यान्डल बनाएर दिएपछि हामीले त्यो लिन मानेनौं । उहाँहरूले पीएमअन्डरस्कोरनेपाल ह्यान्डल डिलिट गरिदिनुभएछ । झन्डै एक सातापछि त्यो रिट्रिभ त भयो । तर त्यतिञ्जेल पीएमअन्डरस्कोरनेपाल नाम अर्कैले लिइसकेछ । अहिले पनि पीएमअन्डरस्कोरनेपाल कोही अपरिचित व्यक्तिका नाममा दर्ता छ । त्यसैले रिट्रिभ गरिएको प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलको नाम पीएमओअन्डरस्कोरनेपालअन्डरस्कोर बनाइयो ।’

०७४ चैत २६ मा राष्ट्रपति कार्यायलले ट्वीटरमा ‘प्रेसिडेन्टअफएनपी’ नामको ह्यान्डल दर्ता गराएर राष्ट्रपतिका धारणा पोस्ट गर्न थालेको थियो । केही समयपछि उक्त ह्यान्डल भेरिफाइड पनि भयो । अहिले कार्यकाल सकिएर राष्ट्रपति फेरिएसँगै उक्त ह्यान्डल नयाँ राष्ट्रप्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ह्यान्डलको नाम फेरेर आफ्नै बनाउन खोज्दा त्यसको आधिकारिकता गुमेको छ ।

‘राष्ट्रपतिको अफिसियल अकाउन्टभन्दा धेरै फलोअर भएको यो मेरो एकाउन्ट यहाँलाई दिन तयार छु । तर तपाईंले लगेको अकाउन्ट राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुहोला,’ ट्वीटरका सक्रिय प्रयोगकर्ता डा. रामेश कोइरालाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई कटाक्ष गर्दै यस्तो ट्वीट लेखेका छन् ।

सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जालका अफिसियल (संस्थागत) र पर्सनल (व्यक्तिगत) खाताबीच खासै अन्तर नदेखिनु, अफिसियल खातामा कसको एक्सेस हुने/नहुने, त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्नेलगायत विषयमा स्पष्टता नहुँदा एकपछि अर्को समस्या देखापरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘यस्ता प्लाटफर्म चलाउन एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी) हुनुपर्छ,’ डिजिटल पत्रकारिताका विज्ञ उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, ‘तिनमा क–कसले एक्सेस पाउने, एक्सेस पाएको मान्छेले पासवर्ड कसरी सुरक्षित राख्ने, पासवर्ड क–कसलाई सेयर गर्न मिल्ने/नमिल्ने, सुरक्षाका लागि अपनाइने प्रावधान के–के हुन्, टु स्टेप भेरिफिकेसनका लागि कुन फोन नम्बर प्रयोग गर्ने, रिकभरी इमेल कुन राख्ने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

यही विषयमा स्पष्टता नभएकाले नै उच्चपदस्थ व्यक्तिका आधिकारिक डिजिटल प्लाटफर्म पटक–पटक ह्याक हुने, भेरिफिकेसन गुम्ने, कन्टेन्ट ‘हराउने’ जस्ता समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । डिजिटल प्लाटफर्म सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम वा डिप्लोमेसी टुल हुनुपर्नेमा ती व्यक्तिगत प्रचारका माध्यम बनिरहेको पनि उनी औंल्याउँछन् ।

अर्काइभिङ नगर्ने, डेटा मेटाउने

सामाजिक सञ्जालका खाता, इमेल वा वेबसाइटसँगै अन्य डिजिटल प्लाटफर्मको हस्तान्तरण गर्ने पाटोमा मात्रै नभएर तिनको अभिलेखीकरणमा पनि सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि उनीहरूले चलाएका प्लाटफर्मलाई जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गर्नुपर्नेमा तिनको कन्टेन्टसमेत हटाइएका उदहारण छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको कार्यकालमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रपतिको आधिकारिक वेबसाइटलाई पछि पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसको एड्रेस र लेआउट फेर्ने मात्रै नभएर त्यसमा भएका सबै कन्टेन्ट पनि हटाइएको पत्रकार उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘पहिलो राष्ट्रपतिको पालामा रुकमांगद कटवालको थमौती गर्दा जुन अफिसियल प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको थियो अथवा बाबुराम भट्टराई कार्यकारी होइनन्, कामचलाउ मात्रै हुन् भन्दै २०/३० बुँदाको विज्ञप्ति आएको थियो, अर्काइभिङका हिसाबले ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज थिए । तर, अहिले खोज्दा भेटिँदैनन्,’ उनी भन्छन् ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको डिजिटल हस्तान्तरणसम्बन्धी जानकार एवं पूर्वपत्रकारसमेत रहेका परियार सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिको ट्वीटर ह्यान्डल उनीहरूको कार्यकालपछि ट्वीटरलाई रिक्वेस्ट गरेर आर्काइभिङमा राख्न सकिने बताउँछन् । ‘अमेरिकामा ओबामा राष्ट्रपति हुँदाका ट्वीट अहिले अर्काइभमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काइभिङका लागि रिक्वेस्ट गर्‍यो भने ट्वीटरले अर्को ह्यान्डल दिन्छ । त्यसो गर्दा चलिरहेको ह्यान्डल जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भने पुराना ट्वीट नयाँ ह्यान्डलमा अर्काइभ भएर बस्छन्, नयाँ पोस्ट गर्न वा डिलिट गर्न मिल्दैन ।’ आफूहरूले देउवा प्रधानमन्त्री छँदाको अवधिलाई अर्काइभिङ गरिदिन प्रम कार्यालयका कर्मचारीलाई भने पनि उनीहरूले नेपाल सरकारका तर्फबाट ट्वीटरलाई अनुरोध नपठाएकाले अर्काइभ हुन नसकेको परियारको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालका खाता मात्रै नभएर इमेल र वेबसाइटहरूलाई समेत अभिलेखीकरण गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । उदाहरणका लागि भारतका पूर्वराष्ट्रपतिहरू प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविन्दलगायतका समयमा सञ्चालित वेबसाइट र तिनमा पोस्ट गरिएका प्रेस विज्ञप्ति, भाषण, विदेश भ्रमण र भेटघाटका तस्बिर अहिले अर्काइभमा छन् । हामीकहाँ पनि निवर्तमान राष्ट्रपतिहरूबाट प्रेषित सन्देशलाई त्यसैगरी ‘सबडोमेन’ बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने पत्रकार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘अहिले गर्न सकिने भनेको विद्याभण्डारी डट प्रेसिडेन्ट डट जीओभी डट एनपी जस्तो सबडोमेन बनाएर राखिदियो भने उहाँले चलाएको वेबसाइट अर्काइभिङ भएर बसिराख्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेसिडेन्ट डट जीओभी डट एनपी चलाउन मिल्छ । उनको कार्यकालपछि फेरि सबडोमेन बनाएर अर्काइभिङ गर्दै अर्को राष्ट्रपतिको नयाँ सुरु गर्न सकिन्छ ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल त्यो बेला आफूहरूले वेबसाइट र इमेलका लागि मात्रै कम्प्युटर प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्छन् । वेबासइटमा राख्नलाई उल्लेख्य सामग्री हुने गरे पनि प्रेस विज्ञप्ति, विदेश भ्रमणका विवरण र तस्बिर पोस्ट गर्नमै सीमित रहनुपरेको उनको अनुभव छ ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले वेबसाइट व्यवस्थापन गर्थे, हामी त बाहिरिया थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म सूचना लुकाउने र मेटाउने प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले वेबसाइट अपडेट गर्ने कुरालाई प्रायः बेवास्ता गर्थे । त्यसैले त्यो प्लाटफर्मको गज्जबले प्रयोग हुन सकेन । यद्यपि, मैले निरन्तर घचघच्याउँदै वेबसाइटमा कन्टेन्ट राख्न भनिरहन्थें ।’

राष्ट्रपति यादवको कार्यकाल सकिएर नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि वेबसाइट र इमेल सञ्चालनका आफ्ना तौरतरिकाबारे नवनियुक्त राष्ट्रपतिको मिडिया हेर्ने टोलीका प्रतिनिधिलाई बताएको दाहाल सम्झन्छन् । ‘पछिलाई चाहिन्छ भनेर मैले सबै प्रेस विज्ञप्ति र भेटघाटका तस्बिर वेबसाइटमा राख्न लगाएको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ’त्यहाँका आईटी कर्मचारी दशरथ राईले सबै राखेका पनि थिए । पछि ती सबै हटाइएछन् । अहिले त डिजिटल मात्रै होइन, फिजिकल दस्ताबेजहरू पनि छैनन् । कर्मचारीहरू पब्लिक डोमेनमा सूचना राख्न चाहँदैनन्, अर्काइभिङ उनीहरूको रुचिको विषय होइन ।’

सार्वजनिक पदमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूका आधिकारिक वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालका पोस्ट बौद्धिक सम्पत्ति भएकाले तिनको अभिलेखीकरण आवश्यक पर्ने डिजिटल पत्रकारिताका विज्ञ आचार्य बताउँछन् । ‘पुराना किताब, लिखत जोगाउन हामी करोडौं खर्च गरिरहेका हुन्छौं, डिजिटल सामग्री जोगाउन खर्च पनि लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा ज्ञान मास्ने काम किन गर्नु ? अबको २० वर्षपछि ट्वीटर होला/नहोला । तर त्यो बेलाको प्रविधि यस्तो रहेछ, यस्ता गतिविधि भएका रहेछन्, फलानो प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका रहेछन् भन्ने थाहा पाउन अर्काइभिङ चाहिन्छ ।’

विदेशमा संग्रहमा राख्ने चलन

अमेरिकामा नेसनल अर्काइभ्स तथा रेकर्ड एडमिनिस्ट्रेसनले सबै सरकारी उच्च अधिकारीको सामाजिक सञ्जाल र आधिकारिक अनलाइन सञ्चारहरूको अभिलेख राख्ने गर्छ । ती अभिलेखलाई परिवर्तन गर्न नमिल्ने गरी अर्काइभ्ड खाताका रूपमा राख्ने गरिन्छ । र, त्यो चाहेका बेला सार्वजनिक रूपमा हेर्न मिल्ने गरी राखिएको हुन्छ ।

अमेरिकी राजदूतलगायत अन्य आधिकारिक सरकारी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन गतिविधिको सञ्चालन, हस्तान्तरण र अभिलेखीकरण कसरी हुन्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर र स्पष्ट नीति छ ।

अहिले पनि राष्ट्रपति बाराक ओबामा, उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलगायत उच्च अमेरिकी नेतृत्वका अधिकारिक ट्वीटर खाता अर्काइभ्ड गरेर राखिएको छ । भारत, बेलायत जस्ता देशमा भने प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिका व्यक्तिगत र आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाता छुट्टै राखिने र अवकाशपछि नयाँ पदबहाली गर्नेले त्यसमै सञ्चार जारी राख्ने प्रचलन छ । भारतलगायत देशमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको पनि सबै आधिकारिक निर्णय आवश्यक पर्दा हेर्न सकिने गरी अभिलेखीकरण गरिन्छ ।