२१ कानुनलाई लैंगिक तटस्थ बनाउन सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण

आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले २१ वटा कानुन विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै तिनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि नेपालमा बसेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत जर्मन नागरिक फल्ज र पोखरेलबीच २०७५ कात्तिक २ मा जर्मन कानुनअनुसार विवाह भएको थियो । उनीहरूले जर्मनीमै विवाह दर्ता गरेका थिए । विवाहपश्चात् फल्जले गत साउन ३ मा नाता भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए तर अध्यागमन विभागले भिसा दिएको थिएन । त्यसपछि पोखरेलले आफू बस्ने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ११ मा विवाह दर्ता गराउनका लागि अर्को निवेदन दिए । समलिंगी विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै वडा कार्यालयले उनको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

नेपाली र विदेशी समलिंगी व्यक्तिबीच भएको विवाह, त्यसको दर्ता र त्यसअनुसार नेपालमा बसोबास गर्नका लागि दिइने नाता भिसाको समस्यासम्बन्धी विवाद यसअघि पनि आएको थियो । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी समलिंगी महिला सुमन पन्तले सन् २०१५ डिसेम्बर १५ मा अमेरिकी नागरिक समलिंगी महिला लेस्ली लुइससँग क्यालिफोर्नियामा अदालती विवाह गरेकी थिइन् । त्यसपछि सुमन र लेस्ली दुवै नेपालमा बसोबास गर्ने निधो गरी आएका थिए । तर, अध्यागमन विभागले लेस्लीलाई नाता भिसा दिन अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिक ६ मा अध्यागमन विभागलाई लेस्लीका लागि नाता भिसा दिन आदेश दिएको थियो । सुमन पन्तको ५ वर्ष पुरानो सर्वोच्च अदालतको त्यही फैसलाको प्रतिलिपि साथमा राखेर पोखरेल र फल्जले फेरि अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर पनि अध्यागमन विभागले नाता भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि उनी आफ्ना विवाहित साथी पोखरेलसँगै अदालत पुगेका थिए । गत भदौ १५ मा दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले पुस ४ मा अध्यागमन विभागलाई उक्त आदेश दिएको थियो । त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।

सुमन पन्तको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘व्यक्तिगत जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्नो लैंगिक पहिचान के हुने भन्ने कुरा आत्मनिर्णयको अधिकार भएको’ भन्दै ‘सम्बन्धित व्यक्तिको निजी जिन्दगीमा समेत दख्खल पुग्ने गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो । यस मुद्दामा पनि आफ्नो त्यही पुरानो फैसलामा कायम न्यायिक दृष्टिकोणलाई पछ्याउँदै सर्वोच्चले पोखरेल र फल्जको मुद्दामा भनेको छ, ‘विश्वव्यापीकरणको स्थितिमा विवाह, सम्बन्धविच्छेद नेपाली र विदेशीबीच पनि हुन सक्छ । त्यसैले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दम्पतीमध्येका नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्र र दम्पती दुवै जनाको सनाखत भएमा अध्यागमन विभागले गैरपर्यटकीय भिसा प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन ।’

गैरपर्यटकीय भिसासम्बन्धी निवेदन फारामको एउटा बुँदामा पति/पत्नीमध्ये कुनै एक छानी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसका कारण समलिंगी विवाह गर्ने व्यक्तिहरू आफ्नो यकिन विवरण भर्नबाट वञ्चित भएका छन् । त्यस्तो कारणले मात्र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा इन्कार गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ । ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा पति/पत्नी भनी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था अवरोधका रूपमा रहेकाले उक्त समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह तथा निर्वाध रूपमा पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउने हकको उपभोगलाई निस्तेज पार्न सक्ने उच्च जोखिम देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यसैले उक्त व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी भविष्यमा उक्त लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रबन्ध गर्नू ।’

यस फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले नेपालका संविधान, कानुन, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपाल र विदेशका सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा प्रचलित नेपाल कानुनको विस्तृत समीक्षा गर्दै कानुनहरूलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सर्वोच्चले नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध गर्न) ऐन, बाल श्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, आयकर ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनलगायत २१ वटा कानुनलाई सूचीबद्ध गर्दै तिनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन सुझाएको छ ।

अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ, ‘कानुनहरूमा लैंगिक समावेशी शब्दावली प्रयोग गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान तथा हकअधिकारलाई समेट्न तथा समावेशिताको थप पहल गर्न सरकारले विधायिकी प्रयास सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने अधिकार हुने र उसको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था त गरेको छ, तर सोही संहितामा विवाहसम्बन्धी अधिकार र त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्व सन्दर्भमा ‘पुरुष’, ‘महिला’ वा ‘पति’, ‘पत्नी’ भनिएको छ । त्यसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूहलाई समेट्दैन । यससम्बन्धमा सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उक्त प्रावधानहरू यस अदालतको विगतको आदेश तथा संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूबाट सूचित नभई समानता र अविभेदको मान्यताअनुसार विचारणीय देखिन्छन् ।’ मुलुकी देवानी संहिताकै दफा ७६ मा ‘पति तथा पत्नीले कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिई आफ्नो विवाह दर्ता गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । कानुनको यस्तो व्यवस्थालाई देखाएर स्थानीय तहहरूले नेपालको कानुनले समलिंगी दम्पतीको विवाह दर्ता गर्न मान्दैन भन्दै विवाह दर्ता गर्न इन्कार गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ११ ले यसैका आधारमा पोखरेल र फल्जबीचको समलिंगी विवाह दर्ता अस्वीकार गरेको हो ।

संविधान निर्माणका लागि तयार पारिएका विषयगत समितिका प्रतिवेदनदेखि संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका नीति तथा निर्देशिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा दिएका फैसलाले लैंगिक समानता कायम गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिसकेपछि बनेका यी कानुनले पुरुष र महिलाबाहेकका लैंगिक समूहको अस्तित्वसमेत स्वीकार नगर्दा समलिंगी व्यक्तिहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । विवाहका लागि महिला र पुरुष मात्र उल्लेख नगरी व्यक्ति र नागरिक जस्ता लैंगिक रूपमा तटस्थ शब्दावलीको प्रयोग संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशिक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमै गरिएको थियो । संविधानले समानताको हकसम्बन्धी मौलिक हकको सूचीमै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने स्विकारेको छ । त्यस्तै महिलाको हकसम्बन्धी धारा ३८ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संविधानको यो प्रावधानले नेपाली समाजले मान्दै आएको श्रीमान्/श्रीमती, आमा/बुबा जस्ता अवधारणामा महिला र पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विनिर्माण गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, सम्मानपूर्वक जीवनयापन, विवाहलगायतका संविधान प्रदत्त अधिकारको उपभोगबारे समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर थुप्रै फैसला गरेको छ । तर ती सबैजसो फैसलामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘तेस्रो लिंगी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्तो शब्दावलीले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सबैलाई नसमेट्ने भन्दै न्यायाधीशद्वय मोक्तान र फुयालको इजलासले त्यसको प्रयोग अनुपयुक्त हुने पनि ठहर्‍याएको छ । ‘अनेकौं लैंगिक पहिचानका शब्दहरू विकास भएर मानिसहरू आफूलाई परिचित गर्दै खुलेर पहिचान गराइरहेको अवस्थामा तेस्रो लिंगी शब्दले सबैलाई जनाउन नसक्ने हुनाले उक्त शब्दको प्रयोगले समग्र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान संकुचित हुन सक्ने र समावेशी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ । संविधानको मौलिक हकमा समेत ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्दावली प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसैले नै ‘महिला’ र ‘पुरुष’ बाहेकका सबै लिंग तथा यौनिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने भन्दै ‘तेस्रो लिंगी’ शब्द प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने ठहर्‍याएको छ ।