कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रहरीमा भद्रगोल, अनुभव नलिँदै नेतृत्वमा फड्को

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल प्रहरीको वृत्तिविकास भद्रगोल बनाएका कारण एक जना अधिकृतलाई एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै तीन पटक बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । सामान्यतया १० महिनामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत हुन पाउँदैन । तर, थिति बिग्रेका कारण कार्यसम्पादनको पक्ष प्रहरी नेतृत्वका लागि गौण बनेको हो ।

प्रहरीमा भद्रगोल, अनुभव नलिँदै नेतृत्वमा फड्को

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहसहित २०४९ चैतमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरु आगामी ११ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । त्यसपछि नेतृत्वका लागि २०५१ र २०५२ सालमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । यही प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्येका पाँचजना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरु सोमबार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीहरू वसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गरेको हो । यी पाँचैजना अधिकृत २०७९ असार १७ मा एसएसपीबाट डीआइजीमा बढुवा भएका थिए । डीआईजी बढुवाका १० महिना नबित्दै उनीहरू एआईजी बनेका छन् । आगामी चैत ११ पछि यसमध्येकै एकजना महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने छन् ।

यसले प्रहरी अधिकृतहरू भावी नेतृत्वमा पुग्न निश्चित पदहरुमा बसेर प्राप्त गर्नुपर्ने अनुभव र योग्यता परीक्षणको बाटो पनि अ‍वरुद्ध भएको छ । जसका कारण आन्तरिक प्रशासन सुधार एवं सञ्चालन, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, अन्तर सुरक्षा निकाय सम्बन्ध लगायतका विषय तथा अरु नीतिगत क्षमतामा रिक्तता आउने जोखिम झनै बढेको हो ।

गृह सचिव अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले गत फागुन २६ मा पाँचजनालाई एआईजीमा सिफारिस गरेको थियो । पछिल्लो ९ महिनायता विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण बीसी, रवीन्द्रबहादुर धानुक र पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाएपछि पाँच एआईजी पद रिक्त थियो ।

बढुवा भएका थापा २०५२ र अरु ४ जना २०५१ सालमा निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् । आउँदो चैत ११ देखि हालका महानिरीक्षक सिंहसहित २०४९ का ब्याची सबै एकैपटक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । सिंह २०७९ वैशाख १८ मा नेतृत्वमा आएका थिए । त्यसअघि डेढ वर्ष वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेल बढुवामा छुटे । डेढ महिना अघि मात्रै एआईजी भएका सिंह वैशाख १८ मा आइजीपी बनेका थिए । त्यसो त, पोखरेलकै सन्दर्भमा पनि आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचकालाई पन्छाएर एकल रूपमा बढुवा हुँदा पनि आलोचना भएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको अवकाशपछि चैत ११ बाट नेतृत्वमा पुग्ने गरी सोमबार बढुवा भएका अधिकृतहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरीमा उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधिमध्ये जुन अघि आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । निजामती, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि छैन । उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । तर, प्रहरी र सशस्त्रमा सेवामा पदावधि र उमेर हदबाहेक ३० वर्षे सेवाअवधि कायम छ । अपवादबाहेक प्राय सबैजसो प्रहरी अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण ठूलो संख्यामा एकै दिन अवकाशमा जाने गरेका छन् ।

यसले अनुभवी अधिकृतहरुको रिक्तता पैदा हुन्छ । तर, यसलाई कानुनमै समेटेर सेवा अवधि हटाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । २०७० कात्तिकमा डेढ साता एआईजी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्याल उक्त पदको परिपक्व अनुभव नलिँदै महानिरीक्षक बनेका थिए । उनीपछि नेतृत्वमा आएका प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बने । निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा अपवाद बने । थापापछि नेतृत्वमा आएका महानिरीक्षक सिंह डेढ महिना मात्रै एआईजी बने । अब त वर्षदिन भित्र एकजना अधिकृत डीआईजी, एआईजी र आईजीपीको पदमा पुग्ने छन् ।

नेतृत्वमा पुगेका अधिकारीहरुले आफू अवकाशमा जाने बेला आफैंलाई लाभ हुने गरी सेवा अवधि थप्ने प्रयास गर्दा नेतृत्वको मुखमा पुगेका अधिकृतहरू विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । यही समस्या पहिले विरोध गर्नेहरू अवकाशको मुखमा पुनः ३० वर्षे हटाउन लागि परेका दृष्टान्त थुप्रै छन् ।

पछिल्लो पटक हालका महानिरीक्षकको ब्याच पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि उमेर र पदावधि लगाउने गरी ऐन संशोधनको खेलमा छन् । अध्यादेशबाट प्रहरी ऐन–२०१२ संशोधन गरेर अवधि बढाउने खेलमा उनीहरू लागेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दशकअघि नै प्रहरीमा सेवा र सर्तका प्रावधान नियमावलीमा नभई ऐनमै समावेश गर्न परमादेश दिएका कारण सरकारलाई मनोमानी निर्णय गर्न लगाम लागेको छ ।

संसद् छलेर अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई बाटो खुला छ । तर, अहिले समय घर्किइसकेका कारण म्याद थप भन्दा हालै बढुवा भएकाबाटै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना पनि प्रवल छ । हरेक पटक नेतृत्व चयन गर्दा अन्तिम घडीमा निर्णय लिने प्रवृत्तिका कारण अध्यादेशबाट प्रहरी ऐन संशोधन हुन पनि सक्छ ।

प्रहरीमा नेतृत्व चयनको अन्तिम समयमै यस्ता विवाद सँधै उब्जिने गरेका छन् । भावी नेतृत्वमा योग्यता र क्षमता भन्दा सरकार र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुले ‘लाभ’ र ‘निकटता’ हरेर नेतृत्व चयन गर्दा प्रहरी राजनीतिक किचलो र विवादको केन्द्रमा पर्दै आएको छ ।

योग्यता, क्षमता, पेशागत व्यावसायिकता र नेतृत्व लिनसक्ने योग्य व्यक्ति भन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउन सक्नेलाई नै नेतृत्वमा पुर्‍याउन दलहरु पनि आशक्त देखिन्छन् । त्यसकै चपेटामा निश्चित पदमा अनुभव नलिएका व्यक्ति सिधै नेतृत्वमा पुग्ने गरेका छन् । विगतमा नेतृत्वका लागि चरणबद्ध तह पार गरेर आएका अधिकृत प्रतिस्पर्धामा हुन्थे । तर, पछिल्लो १ दशकयता निश्चित पदमा अनुभव नै नलिई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गरिएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?