पोर्चुगलमा ५ हजार नेपाली राहदानीविहीन

परराष्ट्रको टोली लिज्बन जाँदै
पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास छैन, पासपोर्ट बनाउन अर्को मुलुकको नेपाली नियोग पुग्न कागजात छैन
ददि सापकोटा, देवेन्द्र भट्टराई

पेरिस‚ काठमाडौँ — बागलुङ, बुर्तिङबाङका ३३ वर्षीय रुद्रबहादुर पुन दक्षिणपूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानिया, सर्बिया, क्रोएसिया हुँदै पोर्चुगल पुगेको पाँच महिना भयो ।

पोर्चुगलमा ५ हजार नेपाली राहदानीविहीन

यसबीचमा कुनै रोजगारी पाउन नसकेका उनी एक जना चिनारुको डेरामा मासिक १ सय युरो भाडा कबुलेर बसिरहेका छन् । उनीसँग भाडा तिर्ने पैसा छैन । काम खोज्न कतै जानलाई हातमा पासपोर्ट पनि छैन । ‘राम्रो कम्पनीमा पासपोर्टबिना काम पाइँदैन । घरबाट पैसा मगाएर खानेबस्ने व्यवस्था गरिरहेको छु, तर कतिन्जेल मागीजुगी र ऋणकै भरमा यो परदेशमा बसिरहने ?’ उनले भने ।

पुनले सर्बियाबाट जंगलै–जंगल तीन दिन हिँडेर पोर्चुगल जाने क्रममा बाटैमा पासपोर्ट हराएका थिए । सर्बियामा काम नभएपछि उनी पोर्चुगल हिँडेका हुन् । पासपोर्ट बनाउन पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास छैन, पोर्चुगल हेर्ने नेपाली दूतावास फ्रान्ससम्म पुग्न दुई देश पार गर्नुपर्छ । ‘पासपोर्टबिना फ्रान्स जाने कुरा भएन, यता काम खोज्यो, परिचयपत्र माग्छन्,’ पोर्चुगलको काब्लेसोमा बस्दै आएका पुनले भने ।

पासपोर्ट नहुँदा वा नबन्दा मानसिक–आर्थिक तनाव बेहोरिरहेका पुनजस्ता ५ हजारभन्दा बढी नेपाली पोर्चुगलमा छन् । उनीहरू कागजी हिसाबमा गैरकानुनी हुन् । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विकका अनुसार पासपोर्ट हराएका, मिति सकिएका र सकिन लागेकालाई नाम दर्ता गराउन राजधानी लिज्बनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको आह्वानमा ५ हजार ५ सयले नाम टिपाइसकेका छन् । ‘अरू धेरै कामदार दूतावासको सम्पर्कमै छैनन्,’ उनले भने ।

म्याग्दी, मंगलाका इन्द्रबहादुर विकले पासपोर्ट नभएका कारण बैंक खाता खोल्न नमिलेको र काम गर्दा पनि तलब नपाएको सुनाए । ‘मेरो बैंक खाता छैन, मालिकले बैंक खाता नभई तलब दिन मिल्दैन भन्छ । पासपोर्ट बनाउन जाउँ भने यहाँबाट पेरिस पुग्नै मुस्किल छ,’ उनले भने ।

अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार पोर्चुगलमा करिब ४० हजार नेपालीको बसोबास छ । यसमा आधाजति कृषि क्षेत्रको श्रममा जोडिएका छन् । २४ हजार नेपालीले मात्रै बसोबास अनुमति पाएका छन् । करिब पाँच हजारको बसोबास अनुमतिका लागि ‘पहिचान भएर पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रम’ जारी छ ।

केही नेपाली पोर्चुगलको ठेगानामा दर्ता भए पनि रोजगारीका लागि अन्य देशमा बस्ने गरेका छन् । अरू मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाली श्रमिकका समस्या वा सरोकारमा आवाज उठाउने गरे पनि पोर्चुगलमा एनआरएनए कांग्रेस/एमालेका दलगत छन् । योबाहेक नेपालीले विभिन्न समूह र पहिचानमा खुलेका ५ दर्जनभन्दा बढी संस्था पनि ‘देखाउने दाँत’ झैं रहेको पीडितको भनाइ छ ।

पोर्चुगलमा नेपाली मामिला हेर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासले सामान्य तहमा नेपालीको कागजात प्रमाणीकरण, घटना दर्ता वा विदेशीलाई नेपाली भिसा दिनेबाहेकको काम गर्दैन । उसको कूटनीतिक सहप्रमाणीकरणका आधारमा पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगलको मामिला हेर्ने गरेको छ । ‘पोर्चुगलमा गत जुलाई २९ बाट बायोमेट्रिक पद्धतिबाट पासपोर्ट दिन थालिएको छ, तत्काल देखिएको समस्या समाधानका लागि हाम्रै अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा टोली पठाउने भएको छ,’ पेरिसस्थित राजदूत दीपक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयबाट शाखा अधिकृत रन्जिता दाहाल र नायब सुब्बा यशोदा अधिकारीको टोली पोर्चुगल जान लागेको हो । पेरिसस्थित दूतावासका प्रतिनिधि पनि यो टोलीमा रहनेछन् । टोलीले चैत १५ मा काम सुरु गरेर एक महिनामा पासपोर्ट समस्या सुल्झाउने दाबी गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यका अनुसार पछिल्ला वर्षमा पोर्चुगललाई गन्तव्य बनाएर जान श्रम अनुमति लिने नेपालीको संख्या एकदमै न्यून छ । बरु दक्षिणपूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानिया हुँदै युरोप छिर्नेको संख्या बढी देखिएको छ । गत माघमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी र गत वर्ष ४ हजारभन्दा बढी नेपालीले रोमानिया जाने श्रम स्वीकृति बनाएको विभागको तथ्यांक छ ।

सन् २०१६ मा स्पेन भिसामा आएर पोर्चुगलको राजधानी लिज्बनमा बसोबास गरिरहेका डडेलधुराका सुरेश जोशीका अनुसार विशेषतः रुस–युक्रेन युद्धपछि युक्रेन र आसपासका युरोपेली मुलुकबाट बसोबास अनुमतिपत्र (रेसिडेन्सी–कार्ड) लिन र सजिलो आवागमनका लागि पोर्चुगललाई मुकाम बनाउनेहरू धेरै निस्किएका छन् । आसपासका रोमानिया, सर्बिया, मोल्डोभा, स्लोभाकियाको बाटो भएर जंगलको बाटो वा असुरक्षित यात्राबाट पोर्चुगल पुग्नेको संख्या हजारौं छ । ‘बेलायतको सिजनल भिसामा लन्डन आएर त्यहाँबाट एजेन्टलाई ३ हजार युरो तिर्दै लरी (ट्रक) मा लुकेर पोर्चुगल आउनेहरू पनि यहाँ भेटिन्छन्,’ जोशीले सुनाए, ‘तर पछिल्लो समय रोमानिया, सर्बिया, साइप्रसबाट छिर्नेहरू बढी भेटिन्छन् ।’ टर्की, अल्बानिया, हर्जगोभिनालगायत मुलुकबाट समेत नेपाली अवैध रूपमा पोर्चुगल छिरिरहेका छन् ।

युरोपको एकल भिसा पद्धति ‘सेन्जेन’ का कारण युरोपका अन्य देशमा रहेका नेपाली पोर्चुगल छिरेका हुन् । सजिलै काम पाइने, बसोबास मिल्ने र अन्य युरोपेली मुलुकमा आवागमन सहज हुने विश्वासमा पोर्चुगललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाउनेहरू धेरै निस्किएका हुन् । यसरी पोर्चुगल छिरेका नेपालीहरू लिज्बन तथा आसपासका पार्क, चौर र रेल स्टेसनतिर सुत्न बाध्य छन् । रोजगारी नहुँदा खानाको अभाव छ । ‘मसँग चार जना क्षमताको डेराघर छ, तर अरू ६ जनालाई आश्रय दिएको छु,’ नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विकले भने ।

सेन्जेन भिसा पद्धति भएका मुलुकमध्ये माल्टा, चेक रिपब्लिकन र ग्रिसमा अलग्गै भिसा चाहिन्छ । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिएपछि त्यहाँ पनि सिजनल भिसामा नेपाली जाने गरेका छन् । अल्पकालीन सिजनल भिसा सकिनासाथ ती नेपाली अवैध बाटो हँॅदै पोर्चुगल छिर्छन् । पोर्चुगलमा जुनसुकै देशबाट प्रवेश गरे पनि गैरकानुनी भएर बस्नुपर्दैन । पोर्चुगल प्रवेश गरेको ४८ घण्टाभित्र कुनै पनि व्यक्तिले बस्नका लागि कानुनी हैसियत पाउन सक्छ । ‘तर पोर्चुगलमा कुनै कानुनी हैसियत बनाउन अथवा काम पाउन पोर्चुगिज भाषा जान्नु अनिवार्य छ । अंग्रेजी पनि यहाँ चल्दैन,’ जोशीले भने, ‘भाषाकै कठिनाइका कारण नेपाली कामदार ठगिने, अलपत्र पर्ने र बेरोजगार हुने स्थिति छ ।’

मानिसहरूलाई पोर्चुगलमा पक्राउ परे पासपोर्ट र भिसा सोध्ने गरिन्छ । त्यो नभएको अवस्थामा प्रहरीले २४ घण्टाभित्र दर्ता हुनुपर्छ भन्दै सानो ‘स्लिप’ दिन्छ । विगतमा कृषि क्षेत्रमा काम पाइने हुनाले नेपालीहरू पोर्चुगलतिरै आकर्षित हुने गरेका थिए । अहिले कृषि क्षेत्र सुस्ताएपछि होटल–रेस्टुराँको काम खोज्दै लिज्बनतिर बेरोजगार–पर्यटक बन्ने नेपालीको संख्या बढेको छ । ‘तर कोभिडकालमा उब्जाएको तरकारी–अनाज सडेर/कुहिएर गएपछि र त्यही कारण बिमाको अवस्था संकटपूर्ण बनेपछि कृषिकर्म सुस्ताएको छ,’ जोशीले भने, ‘अहिले त के कसरी हुन्छ, यहाँको रातो पासपोर्ट बनाएर डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे, बेल्जियम, जर्मनीतिर जाने नेपालीको संख्या बढी देखिन्छ ।’

खासमा पोर्चुगल छिरेर ५ वर्ष अडिन सके ‘रातो पासपोर्ट’ पाउन सकिने र कुनै कम्पनीमा एक वर्ष काम गरेपछि त्यसमा काम भएन भने कारण खुलाइएको पत्र पाउनासाथ सरकारले बेरोजगार भत्ता दिन्छ । पोर्चुगल बसेर एक वर्षको कर तिर्नासाथ अस्थायी आवासीय कार्ड पाउन सकिन्छ ।

क्रोएसियाबाट पोर्चुगल

मध्य तथा पूर्वी युरोपका बीचमा पर्ने क्रोएसियाबाट २ वर्षअघि पोर्चुगल पुग्नेमध्येकी एक हुन्, स्याङ्जाकी केशरी मानन्धर । युरोप बस्ने कार्ड सजिलै पाइने आसमा धेरै कुरा नबुझी उनी र उनका साथीहरू एक साँझ क्रोएसियाबाट हिँड्न सुरु गरेका थिए । तीन दिनसम्म लगातार हिँडेपछि उनीहरू पोर्चुगल प्रवेश गरे । यसैगरी कोही नेपाली रोमानिया, साइप्रसदेखि पनि आइपुग्छन् । ‘साइप्रसबाट चार महिनासम्म हिँडेर र अनेक दुःख झेलेर आएकाहरू पनि बाटामा भेटें । पटक–पटक जेल परेर, छुटेर, फुत्किएर अनेक हन्डर खाँदै हिँडेर आउनेहरूको पीडा सुन्दा कहाली लाग्थ्यो,’ पोर्चुगलको फिगरामा बस्ने मानन्धरले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘मचाहिँ साथीको लहैलहैमा लागेर आएकी हुँ । यहाँ आइपुग्ने पैसा र दुःख हिसाब गर्ने हो भने बरु नेपालमै केही गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’

क्रोएसिया, युक्रेन, साइप्रसबाट कानुनी रूपमा पोर्चुगल छिर्न नमिल्ने भएकाले अधिकांश जंगल–पहाडको असुरक्षित बाटो भएर लिज्बन पुग्छन् । त्यसमाथि इटाली, स्पेनका सीमामा आवागमन कडाइ छ । त्यहाँ राहदानी देखाए ‘जुन देशबाट आएको त्यतै फर्कनु’ भन्ने गरिएकाले बाटैमा राहदानी च्यातेर फ्याँक्ने नेपाली श्रमिकको संख्या बढी छ ।

पोर्चुगलमा मासिक न्यूनतम तलब ७ सय युरो रहे पनि यसबाट पैसा बाँच्ने र केही थप उद्यम गर्ने सम्भावना रहँदैन । पोर्चुगलमा कार्ड बनाएर जर्मनी, डेनमार्क, नर्वे छिर्न सके औसतमा २ हजार युरो मासिक कमाइ हुने देखिएको छ । पोर्चुगलमा जति काममा खटिए पनि महिनाको ३०/४० हजार रुपैयाँसमेत बचाउन गाह्रो भएको मानन्धरले बताइन् ।

‘यहाँ आइपुग्नका लागि १० लाख रुपैयाँजति खर्च भयो होला । यहाँ त महिनाको दुई हजार युरो तलब थाप्नै पनि मुस्किल छ,’ उनले भनिन्, ‘केके न होला भनेर युरोप आइयो, कामदाम सबै बेकार रहेछ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष हेमराज शर्मा युरोप पुगेका नेपालीको समस्या अहिलेसम्म पहिचान हुनै नसकेको बताउँछन् । ‘पोर्चुगल, रोमानिया जस्ता युरोपेली मुलुकमा पुगेका श्रमिक र तिनले बेहोरेको एजेन्सी–एजेन्टको दोहोरो मारबारेमा कहींकतै अध्ययन हुन सकेकै छैन,’ उनले भने ।

परराष्ट्रको चाल सधैं सुस्त

विगतमा प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराई र पछि पेरिसस्थित राजदूत अम्बिका लुइँटेल पोर्चुगल पुगे पनि त्यहाँका नेपालीको पासपोर्ट, न्यूनतम ज्यालादर, मानव तस्करी सञ्जाललगायत समस्या सुनुवाइ नगरीकन फर्किएका थिए । लिज्बनमा रहेका अवैतनिक महावाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालको दुई पटक (४ वर्ष) को कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि उनी नेपाली श्रमिकका समस्यामा अझै भिज्न नसकेको देखिन्छ ।

पोर्चुगलको क्वेम्ब्रामा बस्दै आएका ५२ वर्षीय सुब्रत रिमालले मिर्गौला खराब भएपछि क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्थामा पेरिसको नेपाली दूतावास र लिज्बनको अवैतनिक महावाणिज्यदूत कसैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘म सरकारी नियमअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर कृषि मजदुरीमा यता आएको थिएँ, दुवै मिर्गौला खराब भएपछि झन्डै ७ वर्षयता आश्रित अवस्थामा बसिरहेको छु,’ उनले भने, ‘यहाँको अदालतमा मेरो हकअधिकारसम्बन्धी मुद्दा जितेको छु । तर, क्षतिपूर्तिको लडाइँमा कसैले पनि सहयोग गर्न चाहेका छैनन् ।’ उनले आफूजस्तै मिर्गौला खराब भएका, क्यान्सरपीडित, पक्षाघात वा मस्तिष्काघात भएका नेपाली श्रमिक पोर्चुगलमा धेरै रहेको सुनाए ।

पोर्चुगलमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकसँग पासपोर्टसहितका कागजात नरहेको रिपोर्टिङका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पेरिसस्थित नेपाली दूतावासमार्फत कामचलाउ सूचना जारी गरेको छ । त्यसमा ‘पासपोर्ट वा अन्य कागजात चाहिएको अवस्थामा पोर्चुगल आसपासका बर्लिन (जर्मनी), मेड्रिड (स्पेन), कोपनहेगन (डेनमार्क) र ब्रसेल्स (बेल्जियम) का नेपाली नियोगबाट पनि सहयोग लिन सकिने’ भनिएको छ । यस सम्बन्धमा रिमाल ठाडो प्रश्न गर्छन्, ‘पासपोर्ट वा अन्य कानुनी कागजात नभएका नेपाली श्रमिक पोर्चुगल बाहिर जानै सक्तैनन्, अरू देशमा रहेका नियोगमा पुगेर कसरी पासपोर्ट बनाउने कसरी ?’

बर्लिनस्थित राजदूत रामकाजी खड्काले कुनै कागजी सहयोग माग्न पोर्चुगलबाट अहिलेसम्म कोही पनि दूतावासमा नआएको बताए । कोपनहेगनस्थित दूतावासका काउन्सिलर तीर्थराज अर्यालले पोर्चुगलबाट आएका नेपाली भनेर भिन्न रेकर्ड नरहे पनि डेनमार्कबाहिरका नेपाली पासपोर्ट बनाउन कागजात लिएर दूतावासमा आउने गरेको जानकारी दिए । ब्रसेल्सस्थित राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारीले ‘यहाँको नियोगमा पोर्चुगलदेखिका नेपाली श्रमिक यदाकदा मात्रै आउने गरेको’ जानकारी दिए । पेरिसस्थित नियोग पुगेर भने मासिक ३ सय जति पोर्चुगलवासी नेपाली श्रमिकले पासपोर्ट बनाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार रकम घोषणा गरेर दिन ढिलसुस्ती गर्ने सरकारी नियतलाई के भन्नुहुन्छ ?