संविधानको पालना र संवैधानिक जिम्मेवारी नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त : राष्ट्रपति पौडेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानको पालना र संवैधानिक जिम्मेवारी नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त : राष्ट्रपति पौडेल

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै आफ्ना मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहने बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साक्षात्कार तथा धन्यवाद दिन आज आयोजित समारोहमा उनले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधानप्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात् गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन सदैव तत्पर रहने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका कारणले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति म सचेत रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । वर्तमान संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कुराप्रति सदैव सजग रहने प्रण गर्दछु ।'

राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता तथा विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने राष्ट्रपति पौडेलले प्रण गरेका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान र कानुनको मर्म तथा भावनालाई अगीङ्कार नगरी शासन सञ्चालन गर्दा व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाप्रति समेत नागरिकका आस्था र विश्वास गुम्दै जाने कुरामा सबै सचेत हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलको जोड थियो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्था बलिया र कानुनसम्मत भएनन् भने त्यस्ता संस्थाप्रति नागरिकका विश्वास धर्मराउने, व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्न सक्ने हुनाले यसतर्फ सबै सजग रहन जरुरी छ भन्नेमा आफू दृढ रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'मुलुकमा अहिले पनि थुप्रै चुनौती छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक सुस्तताको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन, आर्थिक क्षेत्रमा देखिन थालेका असर एवं जलवायु परिवर्तनले देखापर्न थालेका असरको न्यूनीकरण तथा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता मैले देखेको छु ।'

नेपालको संविधानको धारा ६२ बमोजिम आफूलाई गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित गराउनुहुने सम्पूर्ण सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यप्रति राष्ट्रपति पौडेलले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सङ्घीय सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी थिए । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आमन्त्रण अतिथिको सम्मानमा चियापान समारोह आयोजनासमेत गरेका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ ११:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठक सम्पन्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान प्रदान समितिको  बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि  मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यहरुमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुने छ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

बिहारसँग कटैया( बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको महिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३भित्र र अप्रिल/मे २०२३मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।

विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको वेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको वेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको वेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारतर्फत निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए ।

‘आव २०१९/२०का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने, ‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो, चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउने छौं ।’

घिसिङले गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रति युनिट क्रमश : ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेको वेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिक रुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७९ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×