टीआरसी विधेयक छलफलबिनै अघि नबढाउन अपिल

राष्ट्रपति निर्वाचनका दिन फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ । समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा पेस हुन लागेको विधेयक संसद्मा पनि छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर यसो नगर्न भनेको हो । ‘संसद्मा विधेयक लानुअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन,’ आयोगकी आयुक्त लिली थापाले भनिन् ।

पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक भन्दै आए पनि सरकारले नसुनेको आयोगले जनाएको छ । अधिकारकर्मीका अनुसार द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामध्ये एक विश्वसनीय प्रक्रिया हो । यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायका सबै चरणमा सुरुवातदेखि नै पीडितलाई विश्वासमा लिएर न्यायका मान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप नहुने गरी प्रक्रियालाई अघि बढाउनु हो । ‘तर, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरुदेखि नै विश्वसनीय हुन सकेन,’ आयुक्त थापाले भनिन् ।

प्रक्रिया विश्वसनीय भए परिणाम जे–जस्तो आए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने र द्वन्द्व समाधान भएको मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । ‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले हरेकलाई न्याय अनि परिपूरण दिन सक्दैन र यो सम्भव पनि छैन,’ न्यायविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिजकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘सबैलाई न्याय दिन नसक्ने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सीमा हो, जसलाई यसको विश्वसनीय प्रक्रियाले पूर्ति गर्छ । तर, नेपालमा यो हुन सकेन, यो दुःखको कुरा हो ।’

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सरकारको हालीमुहाली भएको आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘त्यही कारण यसले विश्वसनीयता गुमायो र काम अघि बढ्न सकेन । प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने मौका अहिले सरकारसँग थियो तर फेरि पुरानै शैलीमा विधेयक अघि बढ्दै छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले झन् अविश्वास बढाउँछ र संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यो मुलुकका लागि राम्रो होइन ।’

गत असार ३१ मा संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफाबार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर र सामान्य भनी परिभाषित गर्ने र विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्नेलगायतका विवादित प्रावधानका कारण विधेयक आलोचित बनेको थियो । सरकारले पुनरावेदन गर्ने पीडितको अधिकारलाई समावेश गरेर र मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई ६ महिनाबाट एक वर्ष थप गरेर बाँकी पहिलेकै प्रावधानका साथ विधेयक पुनः पेस गरेकामा पीडितले विरोध गर्दै आएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई विधेयक संसद्मा अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएका छन् । सरकारले विधेयक पेस गरेपछि त्यसमाथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पेस गर्ने वा सदनमै भएको छलफलका आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने अधिकार मन्त्रीसँग रहन्छ ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस गर्न पीडित समुदाय र मानवअधिकार आयोगले चर्को दबाब दिएका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोइरालाले विधेयकलाई समितिमा लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसमा पर्याप्त संशोधन परेको थियो । तर, समितिबाट विधेयक पूर्ण सदनमा आउनुअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक त्यसै निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।

अहिले संसद्को नियमावली नबनिसकेकाले समितिहरू गठन भएका छैनन् । यो बेला पेस भएको विधेयकलाई समितिमा लगिराख्ने दबाब सरकारलाई हुँदैन । ‘मौकाको यही फाइदा उठाएर सरकारले विधेयक कुनै छलफलबिनै संसद्मा पेस गरेको देखिन आयो,’ मानवअधिकार आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले भने, ‘यस्तो भयो भने विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित हुनेछन्, फेरि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गिजोलिनेछ । त्यसैले विषयगत समिति गठन गरेर मात्रै विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा आयोग पुगेको हो ।’

आयोगले २०७९ साउनमा विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने १२ बुँदा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त सिफारिसमा उल्लिखित मानवअधिकार उल्लंघनका परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरूको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतलाई फेरि पनि ध्यान दिन भनिएको छ ।