कसले निम्त्याउँदै छ अस्थिरता ?

माओवादीले कांग्रेससहितको आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि एमालेले सचिवालय बैठकबाटै ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति उल्लंघन गरेको’ र ‘मुलुकको हित, स्थिरता र समृद्धिको मर्मविपरीत कार्य गरेको’ आरोप लगाएको छ । सोमबारको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार एमालेले सरकारबाट बाहिरिनुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता एमाले नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक अस्थिरता सुरु गरेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोडेर एक किसिमले राजनीतिक अपराध गरेको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइ छ । ‘केपी कमरेडले जुन विश्वासका साथ मन फराकिलो बनाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरतामा लग्यो भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘दुई नेता मिल्दा राम्रो सन्देश पनि गएको थियो तर प्रचण्ड अस्थिर देखिनुभयो, धोका दिनुभयो । धेरैतिर मन डुलाउने, बरालिने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ ।’

एमालेभन्दा अगाडि फागुन १३ मै सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले ‘सत्ता सहकार्यमा आएको आकस्मिक परिवर्तनले अस्थिरताको सुरुवात भएको’ टिप्पणी गरेको थियो । ‘वर्तमान सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भई मुलुक पुनः सत्ताकेन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ,’ सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा राप्रपाले भनेको थियो । राप्रपाले संविधानको संरचनामै अस्थिरताको चरित्र रहेको विश्लेषण पनि गरेको छ ।

माओवादी नेताहरूले भने गत पुस १० मा ओलीसँग सहकार्य गर्नु बाध्यात्मक अवस्था भएको बताउने गरेका छन् । दुईमहिने सहकार्यका क्रममा ओलीले दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ठीक भन्न नछाडेकाले फेरि पनि त्यस्तै हुने जोखिम देखेर समीकरण बदलेको उनीहरूको तर्क छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि देउवाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुने कम जोखिम रहेको बताउने गरेका छन् ।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने अस्थिरताको पहिलो कारक ओली भएको तर्क गर्छन् । ‘जुन ढंगले दुई तिहाइको सरकारलाई तुहाइयो, त्यहाँबाट अस्थिरता सुरु भएको हो । ओलीको अहंकार र प्रचण्डको पदप्रतिको आकांक्षाबीच तालमेल नमिल्दा त्यतिबेलाको सरकार गुम्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर अस्थिरता निम्त्याउन ओली ज्यादा कारक भए । अहिले वचन तोडेर प्रचण्ड मुख्य कारक देखिए । त्यसबाहेक भूराजनीतिक स्थिति पनि अस्थिरताको कारक बनेको छ ।’

कतिपय विश्लेषक भने मंसिर ४ को निर्वाचनपूर्व भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेका भए अस्थिरता देखिने खालका राजनीतिक घटनाक्रम नहुने बताउँछन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा अस्थिरताको कारकका विषयमा एउटा व्यक्ति वा दल नभएर समग्र राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘समग्रतामा हाम्रा गतिविधि र व्यवहारले स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । एउटा घटनाक्रमका आधारमा प्रचण्ड सधैं गलत, अर्को घटनाक्रमका आधारमा सही भन्नेमा हामी कोही जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ दुई खालका अभ्यास भएका छन्– एउटा चुनावअघि गठबन्धन, अर्को चुनावपछि । चुनावअघि गठबन्धन ०७४ मा पनि थियो । त्यतिबेला जनताले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ मत, ६ वटा प्रदेश सरकार दिएका थिए । त्यो भत्कियो । किन भत्कियो ? अस्थिरताको जरो त त्यहाँ छ । जरोलाई बिर्सेर एउटा हाँगो कुनै घटनाक्रमलाई हेर्नु गलत छ ।’

गत मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका दुवै गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफ्नो पक्षलाई बहुमत दिन आह्वान गरेका थिए । तर, कुनै पनि गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् । निर्वाचनमार्फत केही नयाँ दल पनि उदाए । प्रतिनिधिसभामा जटिल अंकगणित देखिएसँगै विश्लेषकले राजनीतिक अस्थिरताको अनुमान गरेका थिए । नभन्दै सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्वबीच दाउपेच सुरु भयो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाल दुवैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछाडेपछि गत पुस १० मा तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन भंग भएको थियो । जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका दाहालले एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख पद दिने प्रतिबद्धता जनाए । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्काउन कसरत गरिरहेको एमाले धेरै सर्त नराखी दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयो । त्यतिबेलाको समझदारीअनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्री र एमालेले सभामुख पद पाए । राष्ट्रपति निर्वाचन हुने बेला माओवादी फेरि अर्को गठबन्धनमा सामेल भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई गत पुस २६ मा कांग्रेसले बिनासर्त विश्वासको मत दिएदेखि नै एमाले सशंकित थियो । त्यसपछि दाहालले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउन थालेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको संघारमा आइपुग्दा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बन्यो । पुस १० मा बनेको गठबन्धनमा रहेका दुई दल एमाले र राप्रपा विपक्षी कित्तामा पुगे ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा मंसिर ४ मा जनताले कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेकामा पुस १० मा दुर्घटना भएको र त्यो फागुन १२ मा सच्चिएको बताउँछन् । ‘कांग्रेस र माओवादीले मंसिर ४ अघि दस वर्ष हामी सँगसँगै जाने भनेका थियौं, त्यो पुस १० मा टुट्यो, त्यसमा हाम्रो कमजोरी भए पनि, प्रचण्डको भए पनि, हामीले आरोप लगाउन हतारो गरेनौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो अनुकूल हुँदा स्थिरता, अनुकूल नहुनेबित्तिकै अस्थिरता भन्ने कुराबाट हामी मुक्त छौं । गलत ट्र्याकमा जान लागेको राजनीति फागुन १२ बाट सही ट्र्याकमा हिँड्न थालेको छ ।’

एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल पछिल्लो राजनीतिमा अस्थिरताको मूल कारक ओली भएको तर्क गर्छन् । ‘कुनै बेला एउटा अस्थिरता राजा थिए, पछि स्थिरता बिथोल्ने त प्रचण्ड नै हुन् तर ०७४ पछि बन्न थालेको ऐतिहासिक स्थिरताको जुन सम्भावना थियो, त्यो बिगारेको र भत्काएको केपी कमरेडले हो । उनले विकासको भाष्य बिगारे, राजनीतिक प्रक्रिया बिगारे, संविधानमाथिको सम्मानलाई ध्वस्त पारे, राष्ट्रपति संस्थाको विश्वासलाई ध्वस्त पारे । न्यायालयमाथि आक्रमण गरे । राजनीतिक भाषा र वाङ्मयलाई बिगारे । त्यसका प्रभाव आज देखिएका छन्, अझ देखिँदै जानेछन् ।’

माओवादी केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्याय प्रधानमन्त्री दाहालको शपथदेखि नै ओलीले कार्यकारीजस्तो अभ्यास गरेर दाहाललाई निरीह बनाउने काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘कोर्स करेक्सन पनि हुने र वाम ध्रुवीकरण गरेर जानुपर्ने स्थिति बन्यो भनेर पुस १० मा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । तर, शपथकै दिनदेखि प्रचण्डलाई निरीह बनाउने खेल केपी ओलीले सुरु गरे,’ उनले भने, ‘०७४ मा करिब दुई तिहाइ मतसहित संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार बनेको थियो । सौहार्दपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने बेला ओलीले भद्र सहमति तोडे, पार्टी र सत्ता दुवैतिर कब्जा जमाउन खोजे । पार्टीभित्रका अन्तरविरोध हल गर्न नसक्दा संसद् दुई पटक विघटन गरे, अस्थिरता त्यहीँबाट सुरु भयो ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संसद्मा ३२ सिट मात्रै भएको माओवादी निर्णायक रहेकाले दाहाललाई एमाले र राप्रपाले अस्थिरताको कारकका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्की भने त्यस्तो टिप्पणीलाई खण्डन गर्छन् । ‘कांग्रेससँग चुनाव लडेको माओवादी एमालेकहाँ गएर गठबन्धन गर्दा अस्थिरता भएन । उहाँहरूले पुस १० गते प्रचण्ड जाँदा नै चुनावमा एउटासँग गठबन्धन गरेर चुनावपछि अर्कोसँग गठबन्धन गर्नु ठीक भएन भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

आफ्ना गल्ती–कमजोरी नदेख्ने, अरूलाई मात्रै दोष हाल्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘एक जनाले कति वर्ष शासन चलाउँदा स्थिरता हुन्छ ? राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको कालमा स्थिरता थियो त ? प्रणाली बनाउने हो भने ६/६ महिना सरकार परिवर्तन भए पनि केही हुँदैन ।’

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिकेका छैनन् । कुनै दलको एकल बहुमत हुँदा पनि बीचमै सरकार ढलेका दृष्टान्त छन् । पछिल्लो पटक ०७४ को चुनावपछि संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको नेकपाको सरकार आन्तरिक विवादका कारण साढे तीन वर्षमै भंग भएको थियो । प्रदेशमा भने मधेस र सुदूरपश्चिममा मात्र २०७४ सालमा गठित सरकार पूरा कार्यकाल चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चैत १३ भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसअगाडि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ । यसबीचमै आठदलीय गठबन्धनभित्र फुट ल्याउने कसरतमा एमाले छ । यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर अनेक राजनीतिक दाउपेच हुने जोखिम छ ।

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य कार्की राजनीतिक दलहरूसँग रणनीतिक लक्ष्य नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘फुटबल खेलमा गोलपोस्ट नभएपछि कस्तो हुन्छ ? यी राजनीतिक पार्टी कसैसँग गोलपोस्ट (रणनीतिक लक्ष्य) छैन । नयाँ आउनेहरू पनि बल जहाँ हान्छौं, पोस्ट त्यहीँ गाडिदिन्छौं भनेर काँधमा गोलपोस्टको खाँबा बोकेर हिँडेका छन्,’ उनले भने ।