‘साइबर सुरक्षा नीति बनाउन सरकार तयार’

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज, विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको जानकारी दिइन् । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ छन् । ती कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार साइबर नैतिकता र सुरक्षाका लागि सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र मातहतका निकायले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

‘विद्यमान कानुनका आधारमा विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था गरी सरकारी निकायको विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकारलाई सहज र सुरक्षित बनाइएको छ । साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाट सरकारी डेटा सेन्टरलाई जोडेर त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार हाल सूचना प्रविधि विभागमार्फत सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षण परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सबै सरकारी निकायले एउटै सुरक्षित इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा प्रयोग हुने पासवर्डलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइट र एप्लिकेसनको निर्माण गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर (जीईए) को मापदण्डअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा अवस्थित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रमार्फत सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधार, सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसनलगायत अन्य वेब सेवामा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती तथा सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट हुन सक्ने अपराधजन्य गतिविधिलाई रोक्न निरन्तर अनुगमन गरिँदै आएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । सूचना प्रविधिमार्फत हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप पत्ता लगाउन नेपाल प्रहरी र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब सञ्चालनमा रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि साइबर सुरक्षाका सवालमा यो अपुग भएको सरकारले बोध गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हालैका दिनमा सरकारका वेबसाइट अवरुद्ध भएका घटनाले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।’

सरकार जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । साइबर सुरक्षा नीति २०७९ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पु‍र्‍याइएको र सूचना प्रविधि ऐनको व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले सुनाइन् । ‘आम नागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त चेतनाको अभावले व्यक्तिगत तथ्यांकमाथि सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दो छ,’ उनले थपिन्, ‘यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

साइबर सुरक्षाका सवालमा मानव संसाधन र प्रविधिमा लगानी केन्द्रित गर्ने बेला आएको मन्त्री शर्माले बताइन् । ‘आफ्नै भूउपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने पछिल्ला कतिपय घटनाबाट समेत थप शिक्षा प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन् । उनले जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले साझा प्रयासमा साइबर सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजना बनाई लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।