उद्देश्य एउटा, नियति अर्कै

त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियममा क्याम्पसमा शैक्षिक वातावरण कायम गर्दै विद्यार्थी हकहितको संरक्षणका लागि युनियन अपरिहार्य गरेको उल्लेख छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले भने स्ववियुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । त्रिविका क्याम्पसमा हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन १४ वर्षदेखि नियमित हुन सकेन । अर्कोतर्फ विद्यार्थी संगठन र निर्वाचित युनियनका प्रतिनिधि नै शिक्षण संस्थामा तालाबन्दी, अध्यापक कुटपिट, तोडफोड, आगजनीको नेतृत्वमा संलग्न रहेको दर्जनौं दृष्टान्त देखापरेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन, क्याम्पस–विभागका प्रमुख नियुक्ति, कलेजका सम्बन्धन, भर्नालगायत गतिविधिमा विद्यार्थी नेताहरूले नै बार्गेनिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विद्यार्थी हकहितभन्दा पनि राजनीतिक दलका दाउपेचलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदा स्ववियु निर्वाचन नै हुन नसकेको त्रिविका प्राध्यापकहरूको अनुभव छ ।

२०७३ मा केही क्याम्पसमा मात्र स्ववियु चुनाव भएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी चैत ५ मा देशभरका क्याम्पसमा एकसाथ स्ववियु पदाधिकारी चयन गर्न निर्वाचन समय तालिका घोषणा गरिसकेको छ । तर, विश्वविद्यालयमा स्ववियु किन ? भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न पनि खडा भएको छ । विद्यार्थी संगठनले आफ्ना माउ राजनीतिक दल र तिनका नेताको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने, विश्वविद्यालय र विद्यार्थी हितविपरीतका कामहरू गर्ने गरेकाले स्ववियु आवश्यक ‘छ वा छैन’ मोडमा गुज्रिएको हो । शिक्षाविद् तथा त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा राजनीतिक मुद्दा मात्र बढी बोक्ने अहिलेको मोडलको स्ववियु परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘दलका भ्रातृ संगठनको ब्यानरमा स्ववियु चुनावमा लड्दा राजनीतिक दललाई फाइदा होला, विश्वविद्यालय र विद्यार्थीलाई फाइदा छैन,’ उनले भने, ‘क्याम्पसपिच्छे विद्यार्थी युनियन/काउन्सिल आवश्यक छ । तर, विद्यार्थी र विश्वविद्यालयको मुद्दा उठाउने हुनुपर्छ ।’ अहिलेका युनियन र विद्यार्थी संगठनका कारण क्याम्पसका नेतृत्वमा बसेकाहरूलाई झनै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘युनियनबाहेकका पनि विद्यार्थी संगठन हुन्छन्, युनियनसँग मात्र संवाद गरेर हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मात्रै होइन, कतिपय विद्यार्थीलाई पनि स्ववियुप्रति वितृष्णा बढ्दो छ,’ माथेमाले भने । शिक्षण संस्थापिच्छे राजनीतिक दलविहीन विद्यार्थीको युनियन/काउन्सिल बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘पार्टीको झन्डामुनि होइन, काउन्सिल मोडल चाहिन्छ । यी नियामक निकायजस्तो हुन सक्नुपर्छ । विद्यार्थीको मुद्दामा विमर्श गर्नुपर्छ, राजनीतिक मुद्दाबाट माथि उठ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको ऐन, कानुनमा नै संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गराउन सकिन्छ ।’ त्रिवि नियममा पार्टीगत वा स्वतन्त्र रूपमा स्ववियुमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयदेखि क्याम्पस, क्याम्पसदेखि विद्यालय तहसम्म विद्यार्थी संगठन विस्तारित छ । विगतमा देशको राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक दलहरूले चालेका कदमलाई युवा, विद्यार्थी वर्गले अग्रपंक्तिमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका पनि थिए । जसका कारण देशमा १०४ वर्षे राणाशासन, ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था, राजतन्त्र ढलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म आइपुगेको जस विद्यार्थी संघसंगठनलाई जाने गर्छ । यसका पछाडि विद्यार्थी संगठन स्थापनाको इतिहास गर्विलो छ । स्ववियु र विद्यार्थी नेताबाटै अहिलेका राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेतृत्व जन्मिएका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलका अभिन्न अंग हुन् । तर, तिनै संगठनहरू मिलेर विश्वविद्यालयमा साझा हितमा काम गर्न नसकेकाले स्ववियु औचित्यमाथि भने प्रश्न चिह्न लागेको छ । शैक्षिक जागरणमार्फत राजनीतिक परिवर्तन र विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा विद्यार्थी सामूहिक हितका कार्य गर्न स्ववियुको मूल उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । विद्यार्थीहरू राजनीतिक पार्टीकै आडमा स्ववियुको नेतृत्व हत्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

यसपालि स्ववियु चुनावको मिति घोषणापछि २१ विद्यार्थी संगठन त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको सम्पर्कमा आएका छन् । ती संगठनहरू सामूहिक एजेन्डाभन्दा आ–आफ्नो राजनीतिक संगठनका मुद्दालाई अघि सारेका छन् । जसले गर्दा त्रिविका ६२ आंगिक र १ हजार ४० क्याम्पसमा तोकिएको मितिमा स्ववियु चुनाव हुनेमा चौतर्फी आशंका पनि कायमै छ । विद्यार्थीको चुनाव जित्ने हार्ने राजनीतिक पार्टीका जोड घटाउले विगतका वर्षहरूमा पनि स्ववियु निर्वाचन अन्तिम समयमा स्थगित र अनिश्चित बन्दै आएको छ । पूर्वविद्यार्थी नेतृ रामकुमारी झाँक्री देशमा आएको राजनीतिक परिस्थितिअनुकूल वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलन भूमिकाहीन बनेको बताउँछिन् । ‘मेरो पाला २०६५ सालमा प्रभावकारी ढंगले स्ववियु चुनाव गरेका थियौं,’ विद्यार्थी आन्दोलनको महत्त्व, त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यान दिएर बजारका एजेन्डालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘राम्रो नेतृत्व थियो, जसले गर्दा क्याम्पस–क्याम्पसलाई स्थापित हुने, नेटवर्क बनेको थियो । हरेक दुई–दुई वर्षमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्थ्यो । पुनःनिर्वाचित भए पनि प्रक्रियाबाट हुन्थ्यो । त्यो बेला र अहिलेको सन्दर्भ नै फरक परिसक्यो । त्यसैको ब्याजले अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन बाँकी रहँदैन ।’

झाँक्रीको ठम्याइमा अहिले विद्यार्थी समुदायमा आधारित छैन । समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन । स्ववियु चुनावमा लड्न २८ वर्षको उमेर हदम्याद तोकिएको छ । अर्कोतिर विश्वविद्यालयजस्तो ठाउँमा समावेशीकरणको कुरा गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । ‘जसले गर्दा स्ववियु निष्प्रभावी बन्न गएको हो, विद्यार्थी आन्दोलन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबिम्बित हुन छाडेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘स्ववियुको नाममा उमेरहद राख्ने तर अधिवेशन/सम्मेलन गरेर नेतृत्व चुस्त नराख्नु नै समस्या बन्यो । त्यसैको परिणति हो स्ववियु चुनावै नहुनु । विद्यार्थी नेताको उमेरचाहिँ ३५–४० कटेको हुन्छ । अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दैन ।’ ठूला विद्यार्थी संगठन विवादमुक्त र चुस्तदुरुस्त छैनन् पनि । नेविसंघमा वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन भने अनेरास्ववियुले वर्षौंपछि गत साता मात्रै अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । अखिल क्रान्तिकारीमा अधिवेशनदेखि नै गुटगत द्वन्द्व जारी छ । ‘त्यतिबेला हामीले व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति दबाबमूलक आन्दोलन गर्‍यौं,’ विद्यार्थी संगठनले स्ववियुमार्फत विश्वविद्यालयको एजेन्डा उजागर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै झाँक्रीले थपिन्, ‘यतिखेर आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्ने दलहरू सरकारमा गएका छन् । व्यवस्था परिवर्तन गरिसकेपछि सामुदायिक मुद्दाहरूलाई सुधार गर्ने कार्यक्रममा त्यो प्रभावकारिता हुनुपर्छ । अहिले विद्यार्थीले दबाब दिनै पर्दैन । त्यसैले यसको प्रभावकारिता नयाँ ढंगले विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ ।’

पूर्वविद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपाने स्ववियुका मञ्चहरू निष्प्रभावी रहेको बताउँछन् । ‘स्ववियु हिजो जुन उद्देश्यका निम्ति प्रभावकारी भएका थिए, आज निष्प्रभावी मात्र होइन नकारात्मक बिम्बको रूपमा पब्लिकले बुझिरहेका छन्,’ नकारात्मक बिम्ब बनाउने मुख्य कारक तत्त्व विद्यार्थी संगठनका नेताहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक चेतना, जागरण, लिडरसिपको प्रारम्भिक अभ्यास हुने ठाउँलाई त्यही प्रकारको मर्यादित मञ्च बनाउन सक्दा यसलाई निरन्तरता दिने कुरोलाई सही मान्न सकिन्छ । तर, विकृति र विसंगतिको केन्द्र भयो र एकाध मान्छेहरू त्यो स्ववियुको मञ्चमार्फत मालामाल हुने, बहुसंख्यक त्योप्रति नकारात्मक हुने परिस्थिति अहिले छ । त्यसो गर्दा स्ववियु चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने बहस पनि सँगै गर्नुपर्छ ।’

पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेल लामो समय स्ववियुको निर्वाचन नभएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् । ‘स्ववियु निर्वाचन गर्ने विश्वविद्यालयको दायित्व हो,’ स्ववियुको औचित्य पुष्टि हुने गरी विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संगठन अघि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयले स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिन चाहने विद्यार्थी संगठनहरूका बीचमा त्यसको व्यवस्थापन, कार्ययोजना, नयाँ परिस्थितिमा भइरहेको छ भन्नेबारे औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’ सरोकारवाला विद्यार्थी संगठनहरूले सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्षका साथ स्ववियु निर्वाचन सुरक्षित, मर्यादित, निष्पक्ष हुने गरी तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गराउन जुट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्रिविले २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले विद्यार्थीको हकहितका लागि एउटा ‘परिषद्’ को व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार त्रिवि प्राविधिक समितिले ‘क्याम्पस विद्यार्थी परिषद्’ को व्यवस्था गर्‍यो । परिषद्को विधानमा क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीको बौद्धिक, मानसिक र शारीरिक विकास गराई तिनीहरूमा नैतिक चरित्र, परिश्रम गर्ने बानी, सिर्जनात्मक प्रवृत्ति तथा वैज्ञानिक ढंगले विचार गर्ने प्रवृत्तिको प्रस्फुटन गराउँदै राष्ट्रिय चरित्रको निर्माण गर्न क्याम्पसपिच्छे बेग्लाबेग्लै विद्यार्थी परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था भयो ।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको रेकर्डअनुसार त्रिवि विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा पहिलो पटक २०१८/१९ सालमा विद्यार्थी युनियनको चुनाव भएको थियो । युनियनको पहिलो अध्यक्षमा तीर्थनाथ गोंगोल चुनिएका थिए । उतिखेर हरेक वर्ष युनियनको नयाँ कार्यसमिति चयन हुन्थ्यो । २०३६ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन भएको थियो । त्यसयता २०६५ सालसम्म दुई–दुई वर्षमा स्ववियु चुनाव भएको थियो । त्यसपछि २०७३ सालमा मिश्रित प्रणालीमा स्ववियु चुनाव गराइएको थियो । तर, उपत्यकाका ९ र बाहिर १७ वटा क्याम्पसमा बाहेक स्ववियु निर्वाचन हुन सकेन । विद्यार्थी संगठनहरूको आपसी मतभेद र आन्तरिक गुटबन्दीले चुनाव हुन नसकेको हो । त्रिविको स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार तोकिएको मितिमा चुनाव स्थगित भएमा पुनः एक महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्ने नीति लिइएको निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले बताए । यसपटक चुनावको मिति तय भएपछि स्ववियु केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन भएको छ भने समितिले विभिन्न विद्यार्थी संगठनसँग छलफल गरी निर्देशिका बनाएको जनाइएको छ ।

‘स्ववियु चुनाव गराउने मिति तोकिएप्रति विद्यार्थी संगठन उत्साहित छन्,’ निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैअनुसार निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । । मिश्रित प्रणालीअनुसार स्ववियु निर्वाचन हुनेछ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने एक महिनाभित्र गराउनुपर्छ ।’

तालिका अनुसार फागुन १९ मा विद्यार्थी संघ/संगठन दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने २९ गते उम्मेदारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ । निर्वाचनमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । प्रत्येक क्याम्पसमा दुई सय जना विद्यार्थी भएकामा ११ सदस्यीय, एक हजार जना भएकामा १५ सदस्यीय, तीन हजार जना भएकामा १९ सदस्यीय र त्योभन्दा बढी विद्यार्थी रहेमा २१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन हुनेछ ।

विद्यार्थीहरूको हकहितका निम्ति स्ववियुले समन्वय गर्ने मुख्य उद्देश्य हो । स्ववियुले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । क्याम्पस सञ्चालक कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय सिनेट सदस्यका रूपमा स्ववियु सभापतिमध्येबाट प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । सरोकारका विषयमा बैठक तथा निर्णयका निम्ति हरेक क्रियाशील विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर संगठनहरूको आपसी मतभेदले क्याम्पस प्रशासनले छात्रवृत्ति वितरण गर्नसमेत सकस पर्ने गरेको छ । ‘एउटै विद्यार्थी संगठनभित्र गुट, उपगुटमा बाँडिएकाले हरेक विषयमा अवरोध हुँदै आएको छ,’ त्रिचन्द्र क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने । कतिपय क्याम्पसमा एकै जना विद्यार्थीले संगठनको नाममा वर्षौंसम्म बिताउने गरेका छन् । स्ववियु वा विद्यार्थी संगठनमा रहँदा हुने लाभका कारण पढाइ सकेपछि पनि पुनः क्याम्पसमा भर्ना हुने प्रवृत्ति रहेको ती प्राध्यापकले सुनाए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावलाई विद्यार्थी संगठनले नियति बदल्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयमा संसद् आवश्यक छ तर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनप्रति वितृष्णा बढेको छ,’ राजनीतिमा सस्तो लोकप्रियता बढेको र विद्यार्थीहरू संगठनका नाममा हाबी भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी हल्लाका पछाडि लाग्ने होइन, जिम्मेवारी बोध गरेर माउ पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई साँच्चै विद्यार्थी बनाउन आपसमा संवाद, बहस हुनुपर्छ । स्ववियुमा नेतृत्व चयन गर्दा समावेशीभन्दा समावेशी विचारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । भावी नेता भनेको हल्ला गर्ने होइन, जिम्मेवारी बोध गर्ने हुनुपर्छ ।’

२०४५ सालमा विश्वविद्यालय क्याम्पसमा नेविसंघको तर्फबाट स्ववियु सभापतिमा उम्मेदवार गोवर्द्धन राना उतिखेर पञ्चायतीविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू एकताबद्ध हुने गरेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला पञ्चायतकाल थियो,’ उनले भने, ‘पहिले स्ववियु स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थीको आवाज मुखरित गर्नलाई युनियन चाहिन्छ भनेर २०३६ सालको मुभमेन्टले निर्दिष्ट गर्‍यो । अनि स्ववियु प्राप्त भयो । क्याम्पसहरूको स्ववियु चुनाव भयो । नेविसंघ र अखिल भनेर छुट्टिए । विद्यार्थी शैक्षिक नारा पहिलेदेखि अहिलेसम्म एउटै छ ।’ त्रिविका सहप्राध्यापक रानाका अनुसार त्यतिबेला बहुदल नआउँदासम्म विद्यार्थीहरू वर्गीय संगठनमा लाग्दा पनि स्वच्छ हुन्थें । ‘खासै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैनथ्यो किनभने त्यतिबेला बहुदल आइहाल्छ भन्ने पनि थाहा थिएन,’ विद्यार्थी संगठनबीच साझा मुद्दा बन्ने गरेको उनले स्मरण गरे । ‘विद्यार्थीहरू दलको भगिनी संगठनका रूपमा लाग्नु हुँदैन,’ राना भन्छन्, ‘अहिले स्ववियुको नाममा हुने शोषण, भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विद्यार्थीले चन्दा उठाएर खानु भ्रष्टाचारको प्रारम्भ हो । त्यसपछि जो भ्रष्टाचारी छ । गुन्डागर्दी र ठेकेदार छ, उसैले मात्र चुनाव जित्ने भयो । त्यो ट्रेन्ड भत्किन जरुरी छ ।’

चुनावी तयारीमा जुटेका संघसंगठनका प्रतिनिधि पनि विद्यार्थी संघसंगठन युनियनमा शुद्धीकरणको खाँचो रहेको औंल्याउँछन् । नेकपा बहुमतनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष मिलन राई स्ववियु चुनावलाई ‘मिनी संसद्’ भनेर परिभाषित गर्नु गलत रहेको बताउँछन् । ‘स्ववियु सत्ता होइन, विद्यार्थीको एजेन्डालाई लिएर हरेक दुई वर्षका निम्ति नेतृत्व गर्ने निकाय हो,’ दलको हस्तक्षपले उद्देश्यविहीन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्ववियु विकृत राजनीतिक अभ्यास गर्ने थलो बन्नु हुँदैन ।’

विप्लवनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले विद्यार्थी हकहितका लागि स्ववियु आवश्यक रहेको बताए । नेविसंघका उपाध्यक्ष दिनेश शाहीले गैरप्राज्ञिक गतिविधि रोक्न स्ववियु अनिवार्य रहेको जनाए । उनले भने, ‘विद्यार्थीको नेता विद्यार्थी मात्र हुनुपर्छ ।’ अखिल (क्रान्तिकारी) का कपिल सिजापती विद्यार्थीको समस्या, शैक्षिक प्रणाली, समयमा पठनपाठन, तोकिएकै समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थीले सहज रूपमा ट्रान्सक्रिप्ट पाउन सहज र तथा सुनिश्चितलगायत एजेन्डा स्ववियुले उठाउनुपर्ने बताए । वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष करण बुढा क्षेत्री स्ववियु विद्यार्थी हकहित, शैक्षिक समस्या समाधानका निम्ति जागरुक हुन नसक्दा अस्तित्व संकटमा परेको बताए ।