नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन सांसदको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन सांसदको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणाअनुसार नभएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठाएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरुले विधेयक सरकारले ल्याए पनि सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणाअनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनै सँग पनि मेल नखाने बताए । उनले कुन मोडलअनुसार विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निस्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्नेबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले बोर्डिङ स्कुलहरु बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै सांसद उदयबहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाझिने खालको भएको बताए । उनले विधेयक पूर्ण सरकारी हो कि निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने पनि बताए ।

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादिन भएका विद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरु आइरहेको भन्दै विश्वाविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

त्यस्तै समिति सभापति वेदुराम भुसालले गैर सरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । उनले सरकार विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

सभापति भुसालले बैठकले सरकारले संसद्‌मा पेस गरेर शिक्षामन्त्रीको हस्ताक्षरसहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ १६:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जातीय छुवाछूत र शरीर बन्धकका अभियुक्त कारागार चलान

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — १३ वर्षीया दलित बालिकालले घरभित्र पसेर दही चोरेको भन्दै २० घण्टासम्म बाँधेर यातना दिएको अभियोगमा ६५ वर्षीय वृद्ध जेल चलान भएका छन् । रामेछापको मन्थली नगरपालिका ६ का शेरबहादुर श्रेष्ठलाई सजाय भुक्तानका लागि बिहीबार रामेछाप कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । 

श्रेष्ठलाई रामेछाप जिल्ला अदालतले गत भदौ २९ गते दुई बेग्लाबेग्लै मुद्दामा कैद सजाय र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । १३ वर्षीया दलित बालिकालाई अपहरण तथा शरीर बन्धक गरेको अभियोगमा ३ वर्ष ५ महिना ८ दिन कैद र २५ हजार जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । यसैगरी श्रेष्ठविरुद्ध जातीय छुवाछूत र भेदभादसम्बन्धी कसुरमा ११ महिना ८ दिन कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसलासमेत रामेछाप जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो ।

दही चोरेको आरोपमा दलित बालिकालाई २० घण्टा बाँधेर यातना

अदालतको फैसलापछि फरार रहेका श्रेष्ठलाई बुधबार आफ्नै घरमा लुकेर रहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो ।

श्रेष्ठ दम्पत्ति घरबाहिर गएको बेला छिमेकी १३ वर्षीया बालिकाले घरभित्र पसेर दही खाएको भन्दै उनले २० घण्टासम्म बन्धक बनाएका थिए । श्रेष्ठले बालिकालाई नियन्त्रणमा लिई घरको दलानमा नाम्लाले बाँधेर यातना दिएका थिए । बालिकालाई बाँधेर यातना दिएको सुनेपछि बालिकाको परिवार र जनप्रतिनिधिले फुकाइदिन अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि प्रहरीलाई गुहारिएको थियो । प्रहरीले बालिकालाई फुकाउनुका साथै श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७९ १५:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×