कांग्रेसलाई खुल्यो सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने बाटो

संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ । अब संविधानको यही प्रावधानअनुसार कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुलेको हो ।

एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ बमोजिमको बहुमत प्राप्त हुने अवस्था नभएपछि उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा हालको सरकार गठन भएको हो । एमाले सांसद रावल गत २७ पुसमा प्रदेशसभाका ५३ सांसदमध्ये एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

उनी मुख्यमन्त्री भएको बिहीबार ३० दिन पुगेको छ । तर, उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने बेला उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पाएको समर्थन गुमाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको रावल सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम रावलले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यहाँ कमलबहादुर शाह कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् ।

कांग्रेसले शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन रावलको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था हुन नदिन बुधबारदेखि नै सक्रियता बढाएको थियो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री बने भने उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ ।

प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।

यही गणितमा दलहरूबीच फरक खालको सहमति र सहकार्यको वातावरण नबने सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा नै विघटन हुन सक्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन हुने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए पुनः उपधारा ५ को व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

उपधारा ७ ले उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर प्रदेशसभा विघटनकै अवस्था भने आउन नदिने दाबी गर्छन् । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई हामीले विश्वासको मत दिने कुरा छैन । तर, उहाँहरूले सरकार गठन हुँदाको समर्थन जोगाउन सक्नुभएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘अब संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठन हुन्छ । त्यो सरकारले काम गर्छ ।’

उनले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भए त्यसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाउन सक्ने दाबी गरे ।

यही ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा खटपट पैदा हुने र त्यसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ प्रदेश सरकार निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था