फरार सांसदलाई तलब भत्ता

मस्यौदा समितिले कानुनको छिद्र खोज्दै फरारलाई सुविधा दिन नियमावलीमा कुनै प्रावधान राख्न नचाहेको हो । संसद्‍ सचिवालयले फरार रहेको सांसदलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा सांसदहरुले कानुनमा फरार रहेका सांसदको हकमा केही उल्लेख नभएकाले नियमावलीमा राख्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन् ।

‘यस बारेमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठकमा भने,‘नियमावलीमा सुविधा दिने/नदिने केही नलेखौं कानुन बमोजिम भन्ने राखौं ।’ कानुनमा निलम्बन भएपछि मात्रै सेवा सुविधा रोक्ने भएकोले फरार भएकालाई पनि निलम्बन नगरी सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने सांसदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा पद रिक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नियमावलीमा कुनै सदस्य लगातार १० वटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना सभामुखलाई दिनुपर्नेछ । फरारले सभामुखलाई जानकारी समेत नदिने भएकोले निलम्बन गरेर सेवा सुविधा दिन नहुने उनको तर्क थियो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरार भएका व्यक्ति सांसद बन्नै नहुने भएपछि सांसद्मा उपस्थित नभई फरार रहेका सांसदलाई सेवा सुविधा नदिने प्रावधान नियमावलीमा राख्नु पर्ने बताए । ‘जो सांसदले अदालतको आदेश पालना नगरी फरार रहन्छ भने उसलाई कुनै पनि सविधा दिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

संघीय संसद्‍का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहेर निलम्बन भएमा त्यस अवधिभर कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनमा भत्ता मात्रै रोक्ने प्रावधान भए पनि ०७४ मा भनेकोे नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेर हिरासतमा रहेको बेला, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

‘कानुनमा भएको प्रावधानभन्दा एक कदम अघि बढेर ०७४ को नियमावली मस्यौदा समितिले पारिश्रमिक रोक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखेको थियो तर, यसपाली पक्राउ परेका सांसदलाई सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न किन कानुन संशोधन गर्नु पर्‍यो,’०७४ को नियमावली मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने,‘यसपाली त संसद्‍मा सुरुदेखि फरार सांसद देखिएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न आँट गर्नुपर्छ ।’

गत मंसिरको निर्वाचनमा महोत्तरीबाट निर्वाचित लक्ष्मी कोइरी महतो प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । त्यस्तै कैलालीबाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरी फरार थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि जेल चलान भइसके ।

अदालतबाट कैद वा थुनामा राख्न आदेश जारी गरेपछि र कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेपछि फरार हुन्छन् । ‘हिरासतमा रहेका बेला त पारिश्रमिक पाइँदैन भने अदालतको आदेश भएपछि फरार रहेकालाई सुविधा दिन खोज्दा संसद्‍को गरिमामा आँच आउँछ,’०७४ का नियमावली मस्यौदा समितिका ती सदस्यले भने,‘यदि फरार रहेका सांसदलाई सुविधा दिने बाटो नियमावलीले खुलाउने हो भने गलत अभ्यास हुनेछ । कानुनमा जे सुकै उल्लेख भए पनि सदनलाई मर्यादित र जनताको मन जित्न पनि नियमावलीमा फरारलाई सुविधा दिन नहुने प्रावधान राख्नु पर्छ ।’

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा सांसद पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने प्रावधान छ । बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा टास्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनमा भने फरारको हकमा केही उल्लेख छैन । ‘त्यसैले नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ एक सांसदले भने ।