फरार सांसदलाई तलब भत्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

फरार सांसदलाई तलब भत्ता

थुनामा रहेकालाई भत्ता नदिने मात्रै व्यवस्था भएपछि ०७४ को प्रतिनिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले पारिश्रमिकसमेत नदिने व्यवस्था राखेको थियो । तर यसपटकको मस्यौदा समितिले अदालतको आदेश अटेर गर्ने फरार सांसदलाई सुविधा नदिने प्रावधान राख्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएर फरार रहेका सांसदले पनि नियमित तलब भत्ता पाउने गरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भएको छ । सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी नियमावलीमा फरार रहेका सांसदको सेवा सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न नसकिने भन्दै मस्यौदा समितिका सदस्यहरु एकमत देखिएका हुन् ।

मस्यौदा समितिले कानुनको छिद्र खोज्दै फरारलाई सुविधा दिन नियमावलीमा कुनै प्रावधान राख्न नचाहेको हो । संसद्‍ सचिवालयले फरार रहेको सांसदलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा सांसदहरुले कानुनमा फरार रहेका सांसदको हकमा केही उल्लेख नभएकाले नियमावलीमा राख्न नहुने पक्षमा उभिएका हुन् ।

‘यस बारेमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बैठकमा भने,‘नियमावलीमा सुविधा दिने/नदिने केही नलेखौं कानुन बमोजिम भन्ने राखौं ।’ कानुनमा निलम्बन भएपछि मात्रै सेवा सुविधा रोक्ने भएकोले फरार भएकालाई पनि निलम्बन नगरी सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने सांसदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा पद रिक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नियमावलीमा कुनै सदस्य लगातार १० वटा वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनु पर्ने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना सभामुखलाई दिनुपर्नेछ । फरारले सभामुखलाई जानकारी समेत नदिने भएकोले निलम्बन गरेर सेवा सुविधा दिन नहुने उनको तर्क थियो ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फरार भएका व्यक्ति सांसद बन्नै नहुने भएपछि सांसद्मा उपस्थित नभई फरार रहेका सांसदलाई सेवा सुविधा नदिने प्रावधान नियमावलीमा राख्नु पर्ने बताए । ‘जो सांसदले अदालतको आदेश पालना नगरी फरार रहन्छ भने उसलाई कुनै पनि सविधा दिनु हुँदैन,’ उनले भने ।

संघीय संसद्‍का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम थुना, कैद वा धरौटीमा रहेर निलम्बन भएमा त्यस अवधिभर कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ । कानुनमा भत्ता मात्रै रोक्ने प्रावधान भए पनि ०७४ मा भनेकोे नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरेर हिरासतमा रहेको बेला, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

‘कानुनमा भएको प्रावधानभन्दा एक कदम अघि बढेर ०७४ को नियमावली मस्यौदा समितिले पारिश्रमिक रोक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखेको थियो तर, यसपाली पक्राउ परेका सांसदलाई सुविधा रोक्ने प्रावधान राख्न किन कानुन संशोधन गर्नु पर्‍यो,’०७४ को नियमावली मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने,‘यसपाली त संसद्‍मा सुरुदेखि फरार सांसद देखिएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राख्न आँट गर्नुपर्छ ।’

गत मंसिरको निर्वाचनमा महोत्तरीबाट निर्वाचित लक्ष्मी कोइरी महतो प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । त्यस्तै कैलालीबाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरी फरार थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि जेल चलान भइसके ।

अदालतबाट कैद वा थुनामा राख्न आदेश जारी गरेपछि र कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थालेपछि फरार हुन्छन् । ‘हिरासतमा रहेका बेला त पारिश्रमिक पाइँदैन भने अदालतको आदेश भएपछि फरार रहेकालाई सुविधा दिन खोज्दा संसद्‍को गरिमामा आँच आउँछ,’०७४ का नियमावली मस्यौदा समितिका ती सदस्यले भने,‘यदि फरार रहेका सांसदलाई सुविधा दिने बाटो नियमावलीले खुलाउने हो भने गलत अभ्यास हुनेछ । कानुनमा जे सुकै उल्लेख भए पनि सदनलाई मर्यादित र जनताको मन जित्न पनि नियमावलीमा फरारलाई सुविधा दिन नहुने प्रावधान राख्नु पर्छ ।’

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा सांसद पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने प्रावधान छ । बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचनापाटीमा टास्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र कानुनमा भने फरारको हकमा केही उल्लेख छैन । ‘त्यसैले नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ एक सांसदले भने ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ २१:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रैथाने ज्ञान र मौलिकतासहित पर्यटन प्रवर्द्धन

अबको पर्यटन भनेको ठूला कंक्रिट होइन, रैथाने ज्ञान र मौलिकता हो । मानव सम्पदा र प्रकृतिको समायोजन अबको पर्यटनले खोज्ने विषयवस्तु हुन् । अब गफ होइन परिणाम चाहियो, सिद्धान्तले भोको पेट भरिँदैन ।
सुदन किराती

बुद्ध जन्मभूमिमा यसपालि पहिलोपटक मैले पाइला टेक्ने अवसर पाएँ । ज्ञान र धन दुवै हिसाबले सबैभन्दा धनी यही प्रदेश हुनेछ भन्ने लाग्छ । यहाँको हवाई उडान कहिले सहज होला भन्न प्रश्न लगातार आइरहेको छ ।

बुद्धले जन्मिनु नै दु:ख हो भन्नु भएको थियो, स्वाभाविक रूपमा यहाँ अनेक दु:ख छन् । तर, उडानको क्षेत्रमा हामीँ चाँडै यसलाई सहज बनाउने कोसिस गरिररहेका छौँ । सम्पूर्ण शक्त्ति मैले यतैतिर लगाइरहेको छु । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक तयारीसाथ सञ्चालन ल्याइएको थियो वा तयारीबिनै, जे भए पनि त्यो हिजोको कुरा थियो । आज यो सञ्चालन गरिसकिएको छ र हामी यो अवस्थाबाट भाग्न मिल्दैन ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन हामीले कूटनीतिक पहलहरू सुरु गरिसकेका छौं । सिमराको रुटले मात्रै नपुग्ने भएकाले नेपालका लागि भारतका राजदूतसँग पनि मैले आफ्नो कुरा राखिसकेको छु । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्रीले लुम्बिनीदेखि बैंगलुरु, बैगलुरुदेखि कोलम्बो र त्यहाँबाट फेरि लुम्बिनी आउने गरी भ्रमण तालिका बनाउनु भएको थियो । नेपाल वायुसेवाको उच्चस्तरीय टोली कुराकानीका निम्ति सम्बन्धित ठाउँमा जाँदैछ ।

भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रहरुको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूको एजेन्डामा यो विषय पनि राखिएको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फुल फ्लेज (पूर्ण रूपमा) सञ्चालन गर्न नेपाल उड्डययन प्राधिकरणलाई बिजनेस कार्यक्रम ल्याउनुस्, त्यसको अनुगमन गरेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर मैले धेरैपटक भनिसकेको छु । र, यसका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ ।

हिजोसम्म जे-जे भयो, अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । कुनै पनि वस्तु आफैं उड्दैन, त्यसलाई उडाउनुपर्छ । निजी लगानीको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले निराशाजनक कुराहरू गरेको मैले सुनेँ । वरिपरि वर्तमानमा चुक पोखिएजस्तो अँध्यारो देखिए पनि क्षितिजमा दियो बलिरहेको छ । म ठूलो कुरा गर्दिनँ, साधारण कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी आ-आफ्नो जिम्मेवारीबाट नभागौँ, प्रतिबद्धताका लागौं ।

होटल व्यवसायीले होटलहरूलाई सफा राख्ने र पाहुनाको सत्कार गर्ने गर्नुस् । पर्यटन व्यवसायीहरूले लुम्बिनी सर्किटभित्र सुन्दर प्याकेजहरू निर्माण गर्नुस् । ठूला उद्योगीहरूले 'व्यापारीहरू लुम्बिनी जाउँ' अभियान चलाउनुस् । त्यसपछि म पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी विकास कोष र पर्यटन बोर्डलाई सक्रिय बनाउँछु । यसरी सबै मिलेर लुम्बिनीलाई आर्थिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यातायातको व्यवस्था गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ । सगरमाथाको मान्छेलाई लुम्बिनी हेर्न ल्याउनुपर्‍यो । बाहिरको मान्छेको मात्रै आश गरेर हुँदैन । लुम्बिनीका मान्छेलाई सगरमाथा हेराउन लग्नुपर्छ ।

ठूला बाहिरी सडक र हवाई सेवाको सन्दर्भमा माथिल्लो स्तरबाट हामी पहल गर्छौं । मन्त्रालयले शौचालय सफा अभियानबाट काम थालेको छ । पर्यटनको पहिलो आधार सरसफाइ पनि हो । संस्कृति मन्त्रालय भएको हुनाले पनि हामीले हाम्रो सोचलाई व्यवहारमा व्यवहारलाई संस्कृतिमा परिणत गर्नुछ । सफा लुम्बिनीबाट काम थालौं । अबको पर्यटन भनेको ठूला कंक्रिट होइन, रैथाने ज्ञान र मौलिकता हो । मानव सम्पदा र प्रकृतिको समायोजन अबको पर्यटनले खोज्ने विषयवस्तु हुन् । अब गफ होइन परिणाम चाहियो, सिद्धान्तले भोको पेट भरिँदैन ।

म उद्योगी, व्यवसायीहरूको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न तयार छु तर मलाई उहाँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ । आजको हाम्रो आवश्यकता भनेको ककपिटमा पाइलट बसेर यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने जहाज उडाएजस्तो होइन । आजको आवश्यकता भनेको र्‍याफ्टिङजस्तै हो, गन्तव्यमा पुग्न सबैको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्छ । सबैले बुद्धि पुर्‍याएर र्‍याफ्टिङमा जस्तै एकसाथ लागिपर्‍यौं भने लामो गन्तव्यसम्म जानसक्छौं तर सबैले हरेश खाएर खुट्टा तन्काउने, हात उठाउने गरियो भने बिग्रेको हेलिकप्टरझैं हामी जमिनमा पछारिन सक्छौं ।

म भुँइमान्छे हुँ, सानो कुरा गर्छु । काठमाडौंबाट बस चढेर लुम्बिनी जाने एक महिला यात्रुहरू थानकोट कटेपछि त्रिशूलीको प्राकृतिक सुन्दरतामा जति रमाउनुपर्ने त्यति रमाउँदैनन् किनभने उनीहरूका लागि महिलामैत्री शौचालयसमेत छैन । ड्राइभरले डाँडामा गाडी रोक्छ, महिलाहरू शौच गर्न जान सक्दैनन् । हामीसँग यति सानो पूर्वाधारसमेत छैन ।

हाम्रो संस्कृतितर्फको पाहुना सत्कारको पूर्वाधार कस्तो छ ? हामीले उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहार पनि सुधारौं । काम गर्ने वातावरण बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । मैले सबै जानेको छैन, जान्नेसुन्ने विज्ञहरूका कुरा सुनेर म अगाडि बढ्नेछु ।

(संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा माघ २१ गते भैरहवामा आयोजित 'कान्तिपुर: लुम्बिनीको सामर्थ्य'मा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ २१:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×