सुदूरपश्चिम : विश्वासको मतमा गलाउँदै नागरिक उन्मुक्ति

तर, निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मंगलबारको आन्तरिक छलफलपछि मत नदिने अड्डी सार्वजनिक गर्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने अन्योल झन् बढेको छ । पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले प्रदेश र संघीय सांसदहरूलाई मंगलबार काठमाडौं बोलाएर दिनभर कारागारमै छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएका छन् । ‘पहिले जेलको ढोका खुलोस्, त्यसपछि मात्र सरकारको ढोका खोल्छौं भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ,’ नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने, ‘अहिलेसम्मको अपडेट त्यही हो । हेरौं केही घण्टा अझै पनि बाँकी छ, केही प्रगति भइहाल्छ कि ।’

प्रदेश सांसदहरू सरकारमा जान चाहेको तर रेशम चौधरीले आफ्नो रिहाइ नभएसम्म सरकारमा सहभागिता मात्रै नभई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मतसमेत नदिन निर्देशन दिइरहेको पार्टीकै एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘विश्वासको मत नदिए नागरिक उन्मुक्तिकै कारण प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा पर्ने मात्र नभई पछि पनि जटिल अवस्था आउन सक्ने भएकाले मत दिनुपर्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ,’ ती सांसदले भने ।

बुधबार कुनै निष्कर्ष नआउने जस्तो देखिए अन्तिम दिन (बिहीबार) सम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक धकेलेर भए पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउन प्रयास गर्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री रहेको एमाले सांसदहरूको भनाइ छ । सरकार नेतृत्वकर्ता दल एमाले सांसद धर्मराज पाठकले नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले आफूहरूसँगको छलफलमा विश्वासको मत दिने भनेकाले त्यसैमा विश्वस्त रहेको बताए । ‘उहाँहरू आज काठमाडौं गएपछि विश्वासको मत नदिने भन्ने बजार हल्ला चलेको हामीले पनि सुन्यौं, हामीसँग जे भन्नुभएको हो त्यसैमा विश्वास गर्ने न हो,’ उनले भने । यसबीच मुख्यमन्त्री रावल दुई पटक काठमाडौं पुगेर विश्वासको मत पाउने वातावरणका लागि शीर्ष नेतामार्फत पहल गरेका थिए । सत्तारूढ एमाले र माओवादीका सांसद भने अन्तिम समयमा भए पनि नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने आशामा छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा समर्थन गर्दा नागरिक उन्मुक्तिले कारागारमा रहेका रेशमसहित ७ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । विश्वासको मत लिनुअघि सर्वोच्चमा रहेको मुद्दामा प्रत्यर्थी (विपक्षी) झिकाउ आदेश हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार टीकापुर घटनाका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएपछि वातावरण सहज बनेको एमाले र माओवादीका सांसदहरूको भनाइ थियो ।

विश्वासको मतमै संकट भएकाले मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिपरिषद् समेलाई पूर्णता दिएका छैनन् । आफूले शपथ लिएकै दिन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे पनि अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । यो संख्या प्रदेशको सरकार निर्माणदेखि संसद्का हरेक प्रक्रियामा निर्णायक छ । तसर्थ, नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाएसम्म अहिलेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री रावलले २७ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपा एक गरी २९ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।