रास्वपालाई रोक्न प्रधानमन्त्री नमानेको एमालेको आरोप

सत्ताबाट रास्वपाको बहिर्गमनपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने जोखिम बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वास बढ्दै जाने र त्यसको असर राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिने उनीहरूको आकलन छ । नेताहरूका अनुसार रास्वपाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने अनौपचारिक बचन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । कम्तीमा त्यतिबेलासम्म गठबन्धन बलियो बनाउने प्रयासमा दलहरू रहेका छन् । तर एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमै रहेका बेला दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाइरहेकाले गठबन्धनमा निर्वाचनअघि नै संकट आउने जोखिम रहेको पनि नेताहरू बताउँछन् ।

गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपाले आइतबार सरकार छाडेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगातार दबाब दिए पनि लामिछानेले पुरानै जिम्मेवारी पाएनन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै दाहालले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयसमेत दिन नसकिने अडान लिएका थिए ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदारी गर्ने बेला दलहरूबीच भएको समझदारीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको तर कार्यान्वयन नहुँदा रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘रविजीले कतिपय कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेर यो स्थिति आयो । त्यसबारे अदालतले बोलिसकेको छ । यो सरकार बनाउँदा राज्यका मुख्य–मुख्य अंग र मन्त्रालयमा राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भएको थियो, त्यसैमा सबै अडिनुपर्छ । गृह मन्त्रालयमा केस नटुंगिँदासम्म रविजीलाई नफर्काउँ भन्ने हो भने पनि रास्वपालाई दिइनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो नदिँदा उसले प्रतिष्ठाको विषय बनायो होला । पपुलर भोटको हिसाब गर्दा झन्डै माओवादी हाराहारीको शक्ति हो । उसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका हौं ।’

अहिलेको गठबन्धन भत्काउन विभिन्न ठाउँबाट प्रयास भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले सत्ता साझेदार दल बहकिन नहुने बताए । ‘अहिले नै यो स्थिति निर्माण हुनु दुःखद् हो । किनभने मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको छ । यो सत्ता सहकार्य विशेष संकल्पका साथ गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई दिगो बनाउनु सबैको कर्तव्य हो । गठबन्धन भत्काउन विभिन्न प्रयास भएका छन् । त्यसमा नबहकीकन सबैले परिपक्व भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

रास्वपाको कदमले गठबन्धनभित्र अविश्वासको बीउ रोपेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार यसले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम छ । ‘संयन्त्रको संयोजकले गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन । संयन्त्रको बैठक पनि बोलाउनुभएन । प्रतिक्रियास्वरूप रास्वपाले सरकार नै छाड्यो,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक नेताले भने, ‘यो घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री नै गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा हो/होइन भन्ने आशंका जन्मेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कसको के नियत भन्ने प्रस्ट पनि होला ।’

निर्वाचनमा एमाले र रास्वपाबीच तालमेल नभए पनि गठबन्धन बनेयता यी दुई दलका अध्यक्षबीच समुधर सम्बन्ध देखिन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । नागरिकता पुनःप्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदियो, यससँगै उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त भए । लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन ओलीले जोड दिएका थिए । लामिछानेको बचाउमा उत्रेका ओलीले सर्वोच्चको फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि राखेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा लामिछानेले सरकारबाट हटेर अपरिपक्व निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘उहाँको पार्टीका अन्य मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको थिएन । रवि लामिछानेको विषयमा उठेको थियो, अदालतले फैसला गर्दियो । त्यसलाई उहाँले सहज ढंगले ग्रहण गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएको हुँदा त्यसलाई पर्खिने कुरा हुँदै थियो । तर रविजीले हतारमा सरकारबाट हटेर अपरिपक्व निर्णय गर्नुभयो । उहाँ लोकप्रिय हुनका निम्ति जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट च्युत हुनुभयो । जिम्मेवारी लिएको मान्छेले अलिअलि आलोचना पनि खेप्नुपर्छ ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली अझै पनि रास्वपासहित जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘रास्वपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूत गराउने प्रयास एमालेले गर्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूका आ-आफ्ना केही गुनासा छन् । त्यसकारण यी दललाई छुट्याइएका मन्त्रालय अहिले बाँडफाँट गर्नुहुँदैन । उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पनि रास्वपालाई फेरि सरकारमा ल्याउन प्रयास गर्ने बताएका छन् ।