१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

आरोप पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई मिडिया सोसाइटीको चुनौती

नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दिएको धम्कीप्रति राज्य मौन बसेकामा अन्य सरोकारवालाले पनि प्रश्न उठाएका छन्

काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिडिया र मिडियाकर्मीप्रति आधारहीन, पूर्वाग्रही र मनगढन्ते आरोप लगाउँदै आइतबार दिएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर घात भएको बताएको छ । 

आरोप पुष्टि गर्न रवि लामिछानेलाई मिडिया सोसाइटीको चुनौती

सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेलाई आफ्ना अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन, गालीगलौज फिर्ता लिन र लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । ‘नेपाल मिडिया सोसाइटी लामिछाने र उनको दललाई प्रश्न गर्न चाहन्छ, नेपालको प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन र नेपालको न्यायपालिकामाथि बर्बराहट गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ समयमै आफ्नो गल्ती सच्याउन र आमजनता तथा मिडियाको संवैधानिक अधिकारमाथि चुनौती दिने गल्ती नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’

लामिछानेले विद्यमान संविधान, ऐन र कानुनलाई हातमा लिएर कथित भीडको सहारामा मिडियालाई आफैं कारबाही गर्ने भनी दिएको चेतावनीबाट नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित हुन सक्ने स्थिति देखापरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरूको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिएको घटनाप्रति सम्बन्धित पक्ष र सरकारको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।

सोसाइटीले लामिछानेका अभिव्यक्तिबाट सिर्जित हुन सक्ने कुनै अप्रिय घटनाको स्वयं लामिछाने र उनको दल जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । ‘जनतालाई सुसूचित गराउने दायित्व निर्बाह गर्दै आएको नेपालको स्थापित पत्रकारिता क्षेत्रप्रति लामिछानेले दोहोरो नागरिकताका कारण पद गुमाएको पीडाको आक्रोश पोख्ने रवैयाले उनको नवोदित दलको मिडियाविरोधी रवैयालाई उदांगो पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘जनतालाई झुक्याएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेको व्यक्तिले जनतासमक्ष माफी माग्नुको सट्टा नेपाली मिडियाले आफ्नो पद खोसेको आरोप लगाउनुले उनको अराजनीतिक मनोदशालाई देखाएको छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र नागरिक अधिकारको पक्षमा निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्दै आएको नेपाली मिडिया जगत् कुनै पनि दल वा व्यक्तिका धम्कीबाट विचलित नहुने पनि सोसाइटीले जनाएको छ ।

लामिछानेले नेपाली सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दिएको धम्कीप्रति राज्य मौन बसेकामा अन्य सरोकारवालाले पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँगको अन्तर्क्रियामा सरोकारवालाले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । ‘रवि लामिछानेको हिजोको अभिव्यक्तिबाट प्रेसमाथिको आक्रमण अझै नटरेको देखिन्छ, उनलाई यस्तो बोल्न केले प्रेरित गर्‍यो ?’ महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्टले भने, ‘राज्यले यसलाई कसरी हेर्छ ? जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुनलाई हातमा लिएर खुलेआम सञ्चारगृह घेर्छु भन्ने धम्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती थपेको उनले बताए । महासंघका सल्लाहकार निर्मला शर्माले राजनीतिक दलका नेताबाट होस् वा अन्यबाट मिडियामाथि आक्रमण गर्ने कार्य जारी रहेकाले सरकार यसप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जाल र युट्युबले यस्तो कार्यलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘रविको हिजोको अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।’

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जिम्मेवार राजनीतिक दलको प्रमुखले अराजक अभिव्यक्तिमार्फत भीडलाई उत्तेजित गराउने काम गरेको बताए । राज्यले कानुनी रूपमै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षालाई बलियो बनाउन कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सोसल मिडिया र युट्युबलाई विद्यमान कानुनले नचिन्ने भएकाले तिनको नियमन गर्न चुनौती रहेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पत्रकार महासंघ र पत्रकारिता क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री शर्माले रचनात्मक आलोचनालाई स्विकार्न सकिने भए पनि निषेधात्मक आलोचनालाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने बताइन् । ‘राजनीति र पत्रकारिता अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । हरेक परिवर्तनमा सञ्चार जगत्को पनि योगदान रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सरकार आफ्ना नीतिहरू निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने काममा हातेमालो गर्न चाहन्छ ।’

यसैगरी कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सञ्चार क्षेत्र र न्यायपालिकामाथि कसैको पनि धम्की र अनावश्यक टिप्पणी कांग्रेसलाई स्विकार्य नहुने बताएका छन् । कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति चितवनले सोमबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिकामाथि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रमाथि गरेका टिप्पणी अस्वीकार्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?