किसानबाट ५ रुपैयाँमा लिएर ५० मा बिक्री

चितवनको ढुंगाना एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्रालिका सञ्चालक समर्थन ढुंगानाका अनुसार बन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर, उपत्यकामा उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । किसानको बारीमा गोलभेंडा प्रतिकिलो १३ देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, त्यही गोलभेंडा काठमाडौंमा आइपुग्दा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै, किसानले प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बेच्ने काउलीको उपभोक्ता मूल्य भने ६० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

किसानले सस्तोमा बिक्री गरेका तरकारी सर्वसाधारणले भने चर्को मूल्यमा किन्नुपरेको पाँचखालका किसानकुमार घोरासिनीले बताए । ‘किसानले काउली प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ र आलुको २२ रुपैयाँ पाएका छन् तर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको सुन्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीउ, मलसहित जोड्दा किसान सधैं नोक्सानीमा छन् ।’ कालिमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगीले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनले बताए ।

चितवनको आरम्भ एग्रो प्रालिका सञ्चालक अरबिन्द सुवेदी उत्पादन बिक्री नभएपछि सडकमा फाल्न बाध्य भएको बताउँछन् । भारतीय तरकारी नेपाल भित्रिँदा किसान थप पीडामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिन्छ । हामी उत्पादन बढाउन सक्षम पनि छौं,’ उनले भने, ‘तर उत्पादनका लागि बजारको पहिचान भएन, बिक्री गर्ने सुनिश्चितता भएन ।’

लागत नपाएको भन्दै चितवनका तरकारी उत्पादक किसानले शुक्रबार नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरेका थिए । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै गोलभेंडा, काउली, बन्दा, परबललगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । किसानको माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने किसानको भनाइ छ । किसानले मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा सरकार मौन छ । कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भारतीय तरकारीले किसान मर्कामा परेको बताए । ‘अनुदानका कारण भारतीय तरकारी तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्छ, यहाँको तरकारी महँगो हुँदा बिक्री हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भारतीय तरकारीमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’

मूल्यको सन्दर्भमा बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय, नगरपालिकाको हो । प्रमुख दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । बिचौलियाकै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समधान गर्न अध्ययन नभएका होइनन् । सरकारी अधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन नै बनाएका छन् तर ती दराजमै सीमित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनमा चासो नदिएको सरकार स्वयम्ले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसले पनि सरकार गैरजिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ ।’ उनका अनुसार एकथरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने, अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने र खुद्रा पसलले आफैं होलसेल नगई गाडीमार्फत ल्याउने प्रचलन छ ।

यसरी विभिन्न तह हुँदा मूल्य आफूखुसी निर्धारण हुन्छ । व्यवसायीको सटर भाडामा पनि एकरूपता छैन, जसले गर्दा उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल्छन् ।

यसको पुष्टि वाणिज्य विभागको प्रतिवेदनले पनि गर्छ । करिब २ वर्षअघि विभागले गरेको अध्ययनमा तरकारीको मूल्य पसलैपिच्छे फरक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । उपत्यकाका ३३ वटा तरकारीका खुद्रा पसलमा निरीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । एकै ठाउँका पसलमा प्रतिकिलो औसत १० देखि १५ रुपैयाँ फरक देखिएको थियो । त्यसपश्चात् प्रतिवेदन त्यत्तिकै सेलायो । उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लाबाट तरकारी आयात गरिन्छ । भारतबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भारतबाट करिब ४५ प्रतिशत भित्रिने गरेको बताए । ‘भारतबाट हिउँदे तरकारी आउँदैन । आलु, प्याज र कागती भने सधैं आउँछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनले मात्रै धान्दैन, भारतबाट आयात नहुँदा बजारभाउ थप महँगो हुन्छ ।’ उनले माग र आपूर्तिको हिसाबले पनि तरकारीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको बताए ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भएको उल्लेख छ । जबकि, २०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो ।

कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बाँकी ३० प्रतिशत बल्खु, कोटेश्वर, टुकुचा, चाबहिल, धुम्बाराही, कलंकीलगायत बजारले पूर्ति गर्छन् । खुद्रा पसलमा आइपुग्दा मूल्य झन्डै दोब्बर बढ्छ । भाडादरमा मनोमानी र अनुगमन नहुँदा बजार अराजक बन्दै गएको हो । पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भारत र चीनको तुलनामा अनुदान दिन नसक्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिन सरकारले संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशी उत्पादनलाई टेवा पुग्ने उनले बताए । ‘उत्पादन बढाउन सकिन्छ, सँगसँगै सरकारले बजार पनि खोजिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।