कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

बंगलादेशी आशंकामा नेपाली महिला भारतीय जेलमा

पर्वत पोर्तेल

झापा — करिब चार वर्षअघि छिमेकी जिल्ला सिरहामा बस्ने छोरीको घर जान्छु भनेर हिँडेकी थिइन्, हरिपुर नगरपालिका–६ सर्लाहीकी जन्नत खातुन लहेरी (६२) । दुर्घटनाका कारण टाउकोमा लागेको चोटले मानसिक रूपमा विक्षिप्त उनलाई परिवारका सदस्यले धेरै खोजे । तर, अत्तोपत्तो लागेन । दुई महिनाअघि भारतको असमबाट जब फोन आयो, तब सिल्चर जेलमा रहेको परिवारले थाहा पाए ।

बंगलादेशी आशंकामा नेपाली महिला भारतीय जेलमा

जेल प्रशासनकै अधिकारीहरूसँगको फोन वार्तापछि प्रमाणसहित जन्नतलाई छुटाउन उनका छोरा फिरोज लेहरी र ज्वाइँ मोहम्मद अनबर २० हजार ऋण काढेर २२ दिनअघि सिल्चर पुगे । आफूहरूसँग रहेका जन्नतको नागरिकता, वडा कार्यालयको सिफारिस र प्रहरीको पत्र देखाए ।

‘जेलरले सबै प्रमाण हेरेपछि एकाध दिन पर्खनू अनि आमालाई लिएर जानू भने,’ फिरोजले सुनाए, ‘तर तेस्रो दिन त हुँदैन पो भन्यो ।’ फिरोज र मोहम्मद शुक्रबार निराश मुद्रामा फर्किएका छन् । भारतीय प्रहरी र जेलरका कारण आमालाई फर्काउन नसकिएको फिरोजले बताए । ‘सबै प्रमाण बोकेर पुग्यौं, अहिले नेपाल सरकारको आधिकारिक पत्र खोज्छ,’ उनले भने ।

बंगलादेशीको आशंकामा सन् २०१८ नोभेम्बरमा भारत–बंगलादेश सीमावर्ती क्षेत्र असमको कछार जिल्लाबाट जन्नतलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो । असमको सिल्चरस्थित अदालतले बंगलादेशवाट आएको हुन सक्ने भन्दै उनलाई दुई वर्ष जेल र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्‍यो । अदालतले जरिवाना तिर्न नसके थप एक महिना जेल सजाय थप्ने फैसलामा उल्लेख थियो ।

‘मुस्लिम र अनुहारको बनावट पनि मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि उनलाई बंगलादेशीको आशंका गरेर जेल पठाइएछ’, कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले फोनमा कान्तिपुरलाई भने, ‘नेपाली भएको प्रमाण पेस गर्न नसक्दा उनीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’ मानवअधिकारका दृष्टिले पनि भारतीय जेल प्रशासनले उनीमाथि हिंसा गरेको पौडेलको आरोप छ ।


करिब चार महिनाअघि महावाणिज्य दूतावासलाई असमको एउटा सामाजिक संस्थाले पत्राचार गरेको थियो । त्यसमा ‘एक जना नेपाली महिला दुईवर्षे जेल सजाय भुक्तान गरेर पनि थप दुई वर्षदेखि जेलमै छिन्, प्रमाणसहित बुझिलिने मान्छे आए जेल प्रशासन बुझाउन तत्पर छ’ भन्ने लेखिएको थियो । ‘त्यसपछि दिल्लीस्थित दूतावासमा खबर गरें, सिल्चरका एसपीसँग फोनमा कुरा पनि भयो,’ महावाणिज्यदूत पौडेलले भने, ‘उनीहरूले दिल्ली दूतावासको आदेश कुरेर बस्दा समस्या भयो ।’ अदालतको फैसलाअनुसार पनि जन्नत सन् २०२० मै छुट्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?