काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार हुँदा पनि विकासका प्रयत्न परम्परागत रहेको बताएका छन् । उनले विकासका मोडल बनाएर, क्षमता आकलन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताएका हुन् । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'पालिका र पूर्वाधार' विषयमाथि बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका विष्टले विकासको अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 'संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रही मौलिकतामा आधारित भएर विकास कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा समस्या देखिन्छन् । हाम्रा विकासका प्रयत्न परम्परामा आधारित छन् । कुनै पनि पालिकाले आवधिक योजना निरमाण गर्ने र व्यवस्थागित गर्न सकिरहेको छैनन्,' उनले भने, 'भौतिक पूर्वाधार होस् वा सामाजिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा होस् हामीले सूचकांकमा आधारित भएर योजना तर्जुमा गर्ने प्रयत्नलाई केन्द्रित गर्न सकेनौं । त्यसो गर्न सकेनौं भने फेरि पनि हाम्रा विकासका प्रयत्न प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । केवल चल्ते चलाते परम्परागत विकासमा अगाडि बढ्छौं ।'

भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकारहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने यकिन हुनुपर्ने विष्टको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधारभित्र पर्ने सडक, बिजुली, सिंचाइ, पीउने पानी, विमानस्थल, खेलमैदान र सामाजिक पूर्वाधारभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सन्दर्भमा सरकार कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित विधि पालना गर्नुपर्छ, त्यसमा अहिले पनि केही समस्या देखिन्छन्,' उनले भने ।

विकास योजना निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको चाप, गरिबीको अवस्था, विकासको आवश्यकतालाई आधार मान्नुपर्ने विष्टको भनाइ थियो । विकासका लागि आवधिक योजना तयार गर्ने, मध्यावधि मूल्यांकन, योजना बैंक, सूचकांकमा आधारित अनुदान प्रणाली, सूचकांकमा आधारित भएर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई पालना नगर्दा विकास निर्माणमा समस्या हुने उनले बताए । यी पक्षमा स्थानीय तहले ध्यान दिएर आफूले पाएको बजेट ठिक ढंगले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

संघ र प्रदेश, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्वस्त प्रतिस्पर्धा हुन नहुने पनि विष्टको भनाइ थियो । संघीयतालाई लिएर संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले सुझाए । एउटै योजनामा तीनवटै तह लाग्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।