मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मेरै कार्यकालकामा संघीय निजामती ऐन आउँछ : मन्त्री मोदी

‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने होइन‚ जनताको सेवा गर्ने र सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्‌मा ल्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । मन्त्रिपरषद्‌बाट आफ्नै नेतृत्वमा समिति गठन भइसकेको र विधेयकलाई तत्काल संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मोदीले जानकारी दिए । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथिको बहसका क्रममा मन्त्री मोदीले पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर रहेको बताउँदै भने, 'मेरै कार्यकालकामा संघीयता निजामती ऐन आउँछ ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती विधेकयलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान कानुन निर्माण गरेरै अन्त्य गर्ने बताए । 'संघीय निजामती सेवा ऐन तपाईंले तुरुन्त फरवार्ड गर्नुस् भनेपछि म त्यो काममा लागेको छु । त्यो गर्यौं भने आधा समस्या समाधान हुन्छ,' उनले भने, 'संघीयता कार्यान्वयनमा जहाँ-जहाँ विवाद छ त्यसको समाधान गर्नका लागि संघीय निजामती ऐन मेरै संयोजकत्वको समितिले सदनमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।'

संघीय निजामती ऐन ल्याएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । संघीयतालाई लिएर रानजीतिक दलहरूमा देखिएका विमति र बहसलाई पनि सही दिशा दिन आफ्नो तर्फबाट पहल भइरहेको उनले बताए । उनले संघीय मन्त्री भएर स्थानीय र प्रदेशमा डन्डा चलाउने पक्षमा आफू नरहेको पनि बताए । 'संघीयता कार्यान्वयन गर्न दृढ छु । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार ढुक्क हुनुस् कि मलाई कुनै सोख छैन कि सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर डन्डा चलाउने । जनताको सेवा गर्ने सोख छ । सिंहदरबार गाउँमा जाओस् भन्ने सोख छ,' उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका स्रोत पहिचान गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने पनि मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । 'संघीयताको अर्थ पैसा प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने अनि वितरण गर्ने भन्ने होइन । संघीयता नयाँ स्रोत पहिचान गरेर देशको अर्थतन्त्र र आफ्नो गाउँको विकास गर्ने हो । संघीयताको वितरणमुखी सुरुआत छ‚ त्यसको अन्त्यका निम्ति संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

प्रशासनिक अप्ठ्यारा अन्त्य गर्नका लागि सरकारले काम गर्ने पनि मोदीको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्नो ड्युटी गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ । हाम्रो नजिकका मान्छे खोज्ने चलन छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा दृष्टिकोणहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । विभाग परिवर्तन गरेर हुँदैन, दिमाग परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनको भनाइ थियो ।

माओवादीको नेतृत्वमा भएको 'जनयुद्ध' ले मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको भन्दै उनले महिलालाई पनि संघीयताले मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा ल्याएको बताए । वडा, पालिकादेखि राष्ट्रपतिसम्म महिलाले संघीयता र गणतन्त्रका कारण अवसर पाएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बोलाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि बस्न नसकेको परिषद्को बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपाले घुमाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्यो : मन्त्री मोदी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोटको राजनीतिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायत परिवर्तनको विरोध गरिरहेको तर स्वीकार गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले बताएका छन् । 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथिको बहसका क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌मा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू छन्, राजतन्त्रको पक्षधर नै सत्ता सहयात्री रहेको अवस्थामा संघीयता बलियो हुन्छ कि कमजोर भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । जवाफमा मन्त्री मोदीले संघीयताको विषयमा हुने बहसबाट सरकार नआत्तिएको बताए । उनले संविधान निर्माणका क्रममा लामो बहसबाट मुलुक संघीयतामा जाने निर्णय भएको बताए ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आफ्ना कुरा राख्न पाउनुभएको भन्दै मन्त्री मोदीले नेपालमा त्यसको अभ्यास भइरहेको धारणा राखे ।

मुलुक अब पश्चगमनमा नजाने र संघीयता कसैले सित्तैमा दिएर आएको व्यवस्था नभएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । 'गणतन्त्र, संघीयताको अहिले पनि केहीले विरोध गरिरहेका छन्, त्यो अन्यथा लाग्दैन । तर यो मान्नुपर्छ । एकैपटक सबै कुरामा सहमत हुँदैनन् । उहाँहरू पहिले सरकारमा जानुहुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । संसद्‌मा एक जना हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै हुनुभएको छ । हामी यो संविधान मान्दैनौं,फलाना गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो । सरकारमा जाँदैनौं भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा पनि जानुभयो,' उनले भने, 'घुमाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि मान्नुभयो । यी सबै कुरा मानिसकेपछि नाराको निम्ती नारा दिएर, टीभीमा बोलेर, जनतालाई भोटका निम्ति आकर्षण गरेर फेरि पनि पुराना कुरा आउँछ भनेर हुँदैन । पश्चगमनतिर देश जाँदैन । ढुक्क हुनुस्, परिवर्तन अगाडि बढ्ने कुरा हो । पश्चगमतनिर फर्किन्छ जस्तो लाग्दैन ।'

संघीयता कसैलाई मन लागेर ल्याएको व्यवस्था नभएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । गणतन्त्र दुई-चार जना बोलेर दिइहालेको व्यवस्था नभएको र त्यसका लागि ठूलो त्याग र बलिदान भएको उनले बताए । माओवादीले गणतन्त्रको मुद्दा उठान गर्दा त्यस्तो पनि हुन्छ र ? भनेर प्रश्न आएका तर त्यो व्यवस्था आइछाडेको उनको भनाइ छ ।

अहिले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूको उद्देश्य भविष्यमा समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था खारेज गर्नुरहेको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बरु यसको थप रुपान्तरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सरकारमा सहभागी राप्रपाका मन्त्री र सांसदहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतामाथि प्रश्न गर्दै आएका थिए । जसमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोक लाग्नुपर्ने भन्दै संसदको रोस्ट्रमबाटै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १२:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×