१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८
सिंहदरबारमा विपक्षी मोर्चाको बैठक

राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारीबारे छलफल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भेटवार्ता भएको छ । विपक्षी मोर्चा बनाएर नेतृत्वमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवारीबारे छलफल

त्यहीअनुसार सभापति देउवाले शनिबार विहान सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग छलफल गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्षको निर्वाचन आगामी सोमबार हुँदैछ भने फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । कांग्रेसले विपक्षमा रहेका दलहरूलाई एक ठाउँमा लिएर विपक्षी मोर्चा बनाउन प्रयास गर्दै आएको छ ।

भेटपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘विपक्षमा रहेका दलहरूबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने कुरा भइरहेको छ । अहिले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल भयो,’ नेपालले भने, ‘सबै परिस्थिति कस्तो हुन्छ ? त्यसको आधारमा फेरि छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।’

उनले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा आफूहरूको दाबी नरहेको समेत बताए । कांग्रेसले यसअघि नै राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ । देउवाले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विपक्षी दलका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयहरूलाई लिएर भेटवार्ता भएको बताए । ‘कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूको बैठक बोलाएको हो । हामीले मुलतः राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको बारे छलफल गर्‍यौँ, आइतबार मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ,’ उनले भने, ‘विपक्षी दलहरूको तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिने गरी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?