२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

गठबन्धन जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको : एमाले

मणि दाहाल

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिँदै आएको अडानविपरीत एमाले मध्यमार्गी समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबारसम्म गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै विवाद समाधानको पहल लिनुपर्ने एमालेको धारणा आएको हो । तर, अल्टिमेटपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच वार्ता भएको छैन । 

गठबन्धन जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको : एमाले

गृह मन्त्रालयको विवाद मिलाएर गठबन्धन जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको भएको एमालेको भनाइ छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहजिल्ला गएका कारण गठबन्धनबीच विवाद मिलाउने पहल शुक्रबार पनि भएन । पछिल्लो भेटमा ओलीले गठबन्धन जोगाउने मुख्य पहल प्रधानमन्त्रीकै भएको भन्ने सन्देश दाहाललाई पनि दिइसकेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।

रास्वपा सभापति लामिछाने गैरसांसदका रूपमा पुनः गृह मन्त्रालय फर्किन चाहन्छन् भने प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसका लागि तयार छैनन् । गठबन्धन निर्माण हुँदा भएको सहमतिअनुसार रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न उसले शनिबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल भने राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा उजुरी परेर छानबिनका क्रममा रहेकाले लामिछाने मात्रै नभएर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपालाई नै नदिने पक्षमा छन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआउन्जेल जिम्मेवारी दिन नसकिने दाहालको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनलाई दिगो बनाउने विषयमा सबै जिम्मेवार र परिपक्व बन्नुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘जुनजुन दल मिलेर यो सहकार्य सहयात्रा प्रारम्भ भएको छ र त्यसको बलमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यसलाई जोगाउन पनि उहाँले बढी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार व्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठेकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुस् भनेर भन्न सकिने भए पनि कार्यविभाजनका हिसाबले गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीको हो । ‘स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्रालय नदिने कुरा गर्नु पनि हुँदैन र त्यसले विश्वासको वातावरण पनि बन्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । यो विषय समाधान हुन्छ र गरिनुपर्छ ।’ बहुमतको सरकार नभएर विभिन्न दल मिलेर

सरकार बनेकाले उनीहरूभित्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान पनि राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दलको संवेदनशीलता, सरोकार र आत्मसम्मान पनि हुन्छ, कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्नु हुन्न,’ ज्ञवालीले भने, ‘व्यक्तिका बारेमा कुरा उठे पनि त्यसमा जोड नगर्दा हुन्छ । गृह मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीको हकको कुरा हो ।’

एमालेका अर्का एक नेताले दाहालले गृह मन्त्रालयको बहाना बनाएर कांग्रेससित गठबन्धन बनाउन चाहेको आरोप लगाए । ‘डेढ महिना नपुग्दै सहमति तोडेर कांग्रेससित गठबन्धन गर्नु राजनीतिक इमानदारिता होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दियो भन्दैमा सरकार बन्ने सहमति र आधार बिर्सन हुँदैन ।’

सभापति लामिछानेबाहेक अन्य सांसदलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने पक्षमा एमाले रहेको छ । लामिछानेको सांसद पद खारेजपछि रास्वपाको १९ सिट भएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री उसको भागमा परेको छ ।

माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले एउटा मन्त्रालयको विषयलाई लिएर गठबन्धन तोड्ने भन्ने विषय आए गलत हुने बताए । ‘गृह मन्त्रालय पाए गठबन्धन रहन्छ, नपाए रहँदैन भन्नु गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार निर्माण गर्ने बेला महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेर माओवादीले त्याग गरेको छ । अहिले नागरिकताको विषयले रवि लामिछाने सांसद रहनुहुन्न, त्यसबेलाको अवस्था हेरेर उहाँ गृहमन्त्री हुनुभएको हो । अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिइसक्यो ।’ गठबन्धन जोगाउन उच्चस्तरीय संयन्त्रमा शीर्ष नेताले पहल लिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर पर्नुको सन्देश के हो ?