बलात्कार आरोपमा निलम्बित सन्दीपलाई अनुशासनमा सफाइ

नाबालिग बलात्कार आरोपमा लामिछानेमाथि गत भदौ २१ मा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दियो । दुई दिनपछि क्यानले लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्यानका तत्कालीन कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले भदौ २३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सन्दीप लामिछानेउपर जबर्जस्ती करणी कसुरमा प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी परेको र निजउपर थप अनुसन्धान गर्नका लागि सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट निलम्बन गरिएको छ’ भनिएको थियो ।

नाबालिग बलात्कारको आरोप लाग्नेबित्तिकै लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने क्यानको निर्णय उनीविरुद्ध इन्टरपोलले ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गर्नुअघि नै भएको थियो । जमैकामा सीपीएल खेल्न लागेका बखत उजुरी परेपछि उनलाई टिमले हटाएको थियो । त्यसपछि नेपाल फर्किएर अनुसन्धानमा सघाउने उल्लेख गरेका लामिछाने एकाएक सम्पर्कविहीन भएका थिए । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले असोज ७ मा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेपछि भने लामिछाने नेपाल आएका थिए । उनलाई असोज २० मा प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेको जनाउँदै निलम्बन गरेको क्यानले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्दा भने सामान्य अनुशासन उल्लंघनको विषय मात्र उल्लेख गरेको हो । मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयबारे अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बुधबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिको ५ नम्बर बुँदामा ‘अनुशासन उल्लंघनको कारबाहीमा परी निलम्बित पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरियो’ भन्ने उल्लेख छ । १७ सदस्यीय बोर्डका एकतिहाइ सदस्यले बहिष्कार गरेको उक्त बैठकले लामिछानेले भदौ ५ मा क्लोज क्याम्प छाडेर बिनासूचना बाहिरिएको विषयलाई मात्रै अनुशासन उल्लंघनको विषय मानेको र त्यसैका आधारमा चार महिनाको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यक्ष चन्दले कान्तिपुरलाई समेत ‘सन्दीपले क्लोज क्याम्प छाडेर बिनाअनुमति बाहिरिएको कुरा पुष्टि भएकाले त्यसका आधारमा गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको’ बताएका थिए । तर, क्यानको पोखरा बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय र अध्यक्ष चन्दले भनेका यी दुवै कुरा लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने भदौ २३ को क्यानको निर्णयसँग मेल खाँदैनन् ।

लामिछानेविरुद्ध लागेको बलात्कारको आरोप अहिले अभियोगमा परिणत भएको छ । जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी देखिएको भन्दै गत कात्तिक १८ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

फौजदारी कानुनमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्त दोषी देखिए थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने प्रावधान छ । कसुर स्थापित भए लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । तर पाटन उच्च अदालतले गत पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्यो ।

उच्च अदालतले समेत लामिछानेलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने भने पनि थुनामा नपठाएर धरौटीमा छाडेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फँॅयालको एकल इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको फैसलासहितका मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । लामिछानेविरुद्ध लागेको अभियोग, तत्काल प्राप्त प्रमाण तथा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेका आदेशसमेत भएको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । उच्च अदालतले सर्वोच्चमा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश केका आधारमा भएको हो भन्नेबारे पनि छुट्टै रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्नेछ ।

बलात्कारजस्तो जघन्य कसुरको अभियोगबाट सफाइ नपाउँदै क्यानले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेर बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएकामा सार्वजनिक रोष व्यक्त भएको छ । लामिछाने शुक्रबार कीर्तिपुर मैदानमा अभ्यास गरिरहँदा दिनभर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले क्यान नेतृत्वको विरोध गरे । क्यानको निर्णयको विरोध र बलात्कार प्रभावितप्रति संवेदनशील नभएकामा सरकार र विपक्षी दलको नेतृत्वलाई समेत खबरदारी गर्न शनिबार दिउँसो १ बजे माइतीघरमा भेला आयोजना गरिएको छ ।

क्यान अध्यक्ष चन्द कांग्रेसको बैतडी जिल्ला सभापतिसमेत हुन् । उनकै नेतृत्वले लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेकामा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि आलोचना भएको छ । प्रश्न ओइरिएपछि दुवै महामन्त्रीले ट्वीटरमै प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले ‘बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा विशेषाधिकार दिन नमिल्ने’ बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एक साताअघि नै यो प्रसंग आउनासाथ क्यानका अध्यक्ष (जो कांग्रेसका जिल्ला सभापतिसमेत हुनुहुन्छ) लाई भेटेरै अदालतको फैसला नआउँदासम्म न्यायिक प्रक्रियामा रहेको यो विषयमा हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्न स्पष्टसँग भनेको थिएँ । उहाँले यस खालको निर्णय नगर्ने बताउनुभएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा क्यानले हतारोमा गरेको निर्णय गलत छ, तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर लामिछानेको विषयमा सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठाएका छन् । उनले यस प्रकरणमा खेलकुदमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ नदिएको उल्लेख गरेका छन् । आफूले क्यान अध्यक्षलाई फोन गरेर संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर प्रश्न गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।