काठमाडौँ — नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतको फैसलाको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको फैसलाको प्रतिवेदनसहितका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार नाबालिग बलात्कारका आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन फुयालको इजलासमा परेको थियो ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा थुनामा पठाएको लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले गत पुस २८ मा २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
उच्चले धरौटीमा छाडेलगत्तै लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा थुनामा पठाएको लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले गत पुस २८ मा २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा चुनौती दिएको थियो ।
उच्चले धरौटीमा छाडेलगत्तै लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते राति एक नाबालिगलाई काठमाडौंको तिलगंगास्थित होटलमा लगेर बलात्कार गरेको अभियोग छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरेर ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि केन्या उड्नु अघिल्लो साँझ उनी क्लोज क्याम्पबाट निस्केर नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन् । केन्याका खेलहरू सकेर जमैकामा सीपीएल खेलिरहेका बखत लामिछानेविरुद्ध पीडित किशोरीले भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई सीपीएलले आफ्ना प्रतियोगिताबाट हटाएको थियो भने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले पनि कप्तान र राष्ट्रिय खेलाडीबाट निलम्बन गरेको थियो ।
आफूमाथि आरोप लागेपछि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल फर्किएर अनुसन्धानलाई सघाउने उल्लेख गरेका थिए । तर उनी करिब एक महिनासम्म लुकेका थिए । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले लामिछानेलाई फरार सूचीमा राख्दै ‘डिफ्युजन’ नोटिस जारी गरेपछि उनी असोज २० मा नेपाल फर्किएका थिए । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछाने दोषी देखिने भन्दै उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । भोलिपल्ट पुस २९ मा लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १२:५५
