काठमाडौँ — गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेकाहरूले जरिवाना मिनाहा गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक निवेदन दिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र जरिवाना तिर्न सूचित गरेको थियो ।

त्यसमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसहित हजारौँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना तोकिएको थियो ।

आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेपछि जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूले सामूहिकरुपमा जरिवाना मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आवेदन दिने तयारी गरेका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले देशभरिका स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवारहरूको विवरण संकलन गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र निर्वाचन आयोगले अव्यवहारिक रुपमा निर्धारण गरेको जरिवाना मिनाहा गर्न आवेदन दिने तयारी थालेका छन् ।

संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले बिहीबारमात्रै नगरपालिकाहरूलाई त्यस्तो उम्मेदवारको विवरण संकलन गरी सात दिनभित्र संघको कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित सबै प्रमुख राजनीतिक दलका अध्यक्ष र सभापतिहरूलाई भेटेर आयोगले निर्धारण गरेको अव्यवहारिक जरिवाना मिनाहा गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँग समेत छलफल भएको थियो । नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष एवम् चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटाले आयोगबाट अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिवाना तोकिएपछि त्यस्तो जरिवाना मिनाहा गराउन संघले पहल गरिरहेको बताए ।

‘हामीले सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ । निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘अब जरिवाना तोकिएका सबै उम्मेदवारबाट आवेदन संकलन गरेर राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सामूहिक आवेदन बुझाउने कार्यक्रम छ, अहिले आवेदन संकलन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार २२ माघसम्म जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ ।

जरिवाना तोकिएका कतिपयले भने पहिल्यै जरिवाना तिरिसकेका छन् भने कतिपयले जरिवाना तिरेर मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत सहभागी भए ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई कानुनबमोजिम समान जरिवाना तोकेको थियो । आयोगले महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई ३ लाख, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यले २ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्यलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने तोकेको थियो ।