मलेसिया–नेपाल उच्चस्तरीय श्रम बैठक सुरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मलेसिया–नेपाल उच्चस्तरीय श्रम बैठक सुरू

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वबीच काठमाडौंको सोल्टी होटलमा उच्चस्तरीय श्रम बैठक सुरू भएको छ ।

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा कामदारको हित र सुरक्षामा केन्द्रित द्विपक्षीय छलफल हुनेछ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंह, परराष्ट्र सहसचिव लोकबहादुर थापा, निमित्त श्रमसचिव डण्डुराज घिमिरे, सहसचिव रामचन्द्र ढकाल, वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख उमाकान्त आचार्य लगायतको टोली छ । मलेसियाको तर्फबाट नेपालका लागि मलेसियाली राजदूत मोहमद फाजिल अबु हसन र मानव संशाधन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । यो बैठकपछि गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कूटनीतिक भेट गर्ने छ ।

मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइल तीनदिने भ्रमणका लागि बिहीबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका थिए ।शुक्रबार दुई घण्टासम्म चल्ने यो बैठकले मलेसियाले छुट्याएको कोटामा नेपाली कामदार प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ । मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा कामदार अभाव भएपछि तुरुन्तै पाँच लाख कामदार लैजाने नीति लिएको छ । यो नीति लिएलगत्तै मलेसियाको उच्च तहको नेतृत्व नेपालसँग संवाद गर्न काठमाडौं आइपुगेको हो ।

मलेसियाले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रमा कामदारको अभाव भएको भन्दै स्रोत देशबाट तुरुन्तै कामदार ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसमध्ये सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने घरेलु कामदार र नेपाली सुरक्षा गार्डबारे मलेसियाको मुख्य चासो छ । ‘मलेसियाले नेपालबाट घरेलु कामदार र तालिमयुक्त सुरक्षा गार्ड ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता राखेको छ,’ मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘कुन क्षेत्रमा नेपालले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने विषय लन्च बैठकमा नेपालले राख्ने अडानमा भर पर्छ ।’

नेपाल आउनुअघि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेलले यो भ्रमणलाई रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले बुझ्नुपर्ने बताए । ‘यो सामान्य कूटनीतिक भेट मात्रै होइन, विशेष रणनीतिक भ्रमण हो । मलेसियाले यस्तो भ्रमण १५ वटा स्रोत देशसँग गर्दै छ,’ उनले भने । मलेसियाका स्रोत देशबीच सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा नेपाल र बंगलादेशबीच छ । बंगलादेशले जतिसक्दो बढी कामदार पठाउन मलेसियासँग राजनीतिक तहमा नै पटकपटक भ्रमण गर्दै आएको छ । मलेसियाले नेपाललगत्तै बंगलादेशसँग पनि कामदारकै विषयमा छलफल गर्दै छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि गत वैशाखमा मात्रै नेपालका तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय भ्रमण भएको थियो । त्यो भ्रमण कूटनीतिक भेटमा मात्रै सीमित भएको थियो ।

मलेसियाले नेपालबाट कामदार ल्याउन प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र दूतावासलाई बुझाउनुपर्ने रकम पनि बढी भएको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो । यो विषयलाई मलेसियाले द्विपक्षीय बैठकमा पनि उठाउने तयारी गरेको छ । निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धको विषयमा मलेसिया सरकारसँग छलफल हुने बताए । गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारीसँग पनि बैठक राखेको छ ।

कोभिड महामारीको समयमा रोकिएको विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रिया मलेसियाले गत अप्रिलमा सुरु गरेको थियो । त्यसयता झन्डै दुई लाख नेपाली मलेसिया गइसकेका छन् । मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार संवेदनशील क्षेत्र र यसका उपक्षेत्रका रोजगारदाताले ‘विदेशी कामदार केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस)’ मार्फत आफूलाई चाहिने कामदारको कोटाका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत पुसदेखि भने मलेसियामा जाने कामदारमा कमी आएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय माग धेरै कम छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसियाका गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण :श्रम सम्झौता कार्यान्वयन र सामाजिक सुरक्षा मुख्य मुद्दा

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइलको आसन्न भ्रमणका क्रममा नेपाल पक्षले श्रम सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । कामदारको मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र उपचार पाउने प्रबन्धका विषयमा पनि मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइलसँग छलफल हुनेछ ।

गृहमन्त्री इजमाइल १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै बिहीबार काठमाडौं आइपुग्दै छन् । उनले गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोरप्रसाद अर्यालसँग भेट गर्नेछन् । टोली शनिबार दिउँसो ढाका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाबाट पहिलो पटक उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । त्यसैले यो भ्रमण सम्झौतामा केन्द्रित हुने भएको छ । भ्रमणका क्रममा मलेसिया सरकारले श्रम बजारमा भएको सुधारबारे जानकारी दिने तयारी गरेको छ । नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया निकै लामो रहेको विषय पनि उसले राख्ने भएको छ । नेपालका तर्फबाट भने नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउने वातावरण सुनिश्चितता पहल गरिने भएको छ । शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने भनिए पनि मलेसियाको ग्लोब्स, इलेक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसनमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा परेका विषयलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीचका अधिकारीहरूले संयुक्त बैठक गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भयो । मलेसियाको रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतको नीति छ । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त बैठक बस्नुपर्नेछ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ निमित्त श्रम सचिवसमेत रहेका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।

मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइल र नेपालका श्रममन्त्रीसहितका अधिकारीहरूबीच शुक्रबार ‘लन्च बैठक’ हुने तय भएको छ । गृहमन्त्री इजमाइलको टोलीले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका भूपू संगठनका अधिकारी र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग छुट्टाछुट्टै बैठक राखेको छ ।

नेपाल–मलेसियाको श्रम कूटनीतिका हिसाबले मलेसियाली सरकारको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपाली सुरक्षा गार्डले पाउने सेवासुविधाको विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने बताए । ‘मलेसियाले नेपालबाट मात्रै सुरक्षा गार्ड लैजाने गर्छ । तर सुरक्षा गार्डहरूले उचित सेवा सुविधा पाएका छैनन् । ३० दिन नै दैनिक १२ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर ओभरटाइमबापतको सुविधा पाउँदैनन्, यो विषय उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दक्ष सुरक्षा गार्ड पठाउन नेपाललाई कठिन छैन ।’ मलेसियाले कामदारको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट निर्धारण गरेको छ । सुरक्षा गार्ड र सेवा क्षेत्रमा जाने कामदारले न्यूनतम तलबका आधारमा ओभरटाइमको रकम नपाएको भण्डारीले जानकारी दिए ।

हावापानी राम्रो र अन्य गन्तव्य देशको तुलनामा बढी तलब पाइने भएकाले मलेसिया जान इच्छुक नेपालीको संख्या ठूलो छ । गत असारदेखि पुस मसान्तसम्ममा दुई लाख नेपाली मलेसियामा गइसकेका छन् । तर, जाने कामदारको चापअनुसार नेपालले कोटा पाउन सकेको छैन । ‘मलेसियाले तत्काल ५ लाख विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । यसमा नेपालीका लागि कोटा छुट्याउन सके बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिन्छ,’ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले भने ।

गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापाले मलेसिया सरकारबाट भिसा दिनेदेखि कामदार आउने समयसम्म निगरानी बढाउनुपर्ने पक्षमा नेपाल सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘यहाँ केडीएन एप्रुभल (भिसा दिने व्यवस्था) देखि नै चलखेल छ । एजेन्सीबीच पैसाको चलखेल हुन्छ । यही बिन्दुबाट मलेसियाले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कामदारको न्यून बिमा नीतिका कारण १०–१५ हजार रिंगेट खर्च हुनासाथ अस्पतालहरूले उपचार बन्द गर्छन् । यसमा सुधार हुनुपर्‍यो ।’

थापाले मलेसियाका नागरिकसरह नै कामदारको उपचारको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा मलेसियाली नागरिक जाँदा एक रिंगेटमा दर्ता हुन्छ । त्यसमा नेपालीसहित विदेशी जाँदा एक सय रिंगेट तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा बिरामीको उपचारमा जति खर्च लाग्छ, त्यति नै बिमाले खर्च बेहोर्नुपर्ने नीति चाहिएको छ ।’

मलेसियामा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा सक्रिय प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कार्यकारी अधिकृत सोमप्रसाद लामिछानेले आलेखबद्ध (गैरकानुनी हैसियत) भएकालाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई मलेसियाले कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्पनी छाडेर हिँड्नेलाई काममा नलगाउने हो भने अलेखबद्ध हुने अवस्था आफैं रोकिन्छ । अहिले अलेखबद्ध हुने कामदारको समस्या विकराल छ । उपचार नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले मलेसियासँग यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ १८, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×